कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. ९ : निवडून गेलेले लोक प्रतिनिधी मनमानी करून पक्षांतर करत असतील तर देशात राईट टू रिकॉल कायदा अस्तित्वात येण्याची गरज आहे असे मत लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष विधिज्ञ नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले
आपल्या पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की भारतीय राज्य घटनेने या देशाला लोक शाही व्यवस्था दिली आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकांना आपले मत देण्याचा व निवडणूक लढविण्याचा हक्क दिला. लोक शाही प्रणाली स्वीकारताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की,आज पर्यंत राजा हा राणीच्या पोटी जन्म घ्यायचा मात्र सर्व सामान्य जनतेला लोकशाही व्यवस्थेने राजा मतपेटी द्वारे जन्माला घालण्याचा अधिकार दिला.
लोकप्रतिनिधी निवडताना स्वतंत्र असे निवडणूक आयोगाची नेमणूक करून लोक प्रतिनिधी निवडले जातात मात्र सत्ता, संपत्ती आणि पद प्रतिष्ठेच्या बाजार विविध राजकीय पक्षाने मांडला असून लोक प्रतिनिधींच्या स्वैर वर्तनाला आळा घालण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला मात्र विशिष्ट लोक या कायदाच्या पळवाटा शोधून हा कायदा पायदळी तुडवताना दिसत असून त्यातून निवडून दिलेल्या जनतेच्या मताला झुगारताना दिसत आहे.
त्यामुळे मागील काही दिवसांपूर्वी देशात राईट टू रिकॉल अर्थात निवडून गेलेल्या प्रतिनिधी जनतेच्या मताचा अनादर करत असेल तर बहुसंख्य मतदारांनी मागणी केल्यास लोक प्रतिनिधीना परत बोलण्याचा कायदा अस्तित्वात यावा अशी मागणी या कायद्या द्वारे केली आहे.
राज्यातील व देशातील सत्तांतर पहाता लोक प्रतिनिधी निवडून दिल्या नंतर पक्षांतर करत असेल तर त्या लोक प्रतिनिधीने पुन्हा जनतेत जाऊन निवडून येऊनच पक्षांतर करावे त्यासाठी देशात राईट टू रिकॉल कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र संसदेत जाणारे लोक प्रतिनिधी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेणार नाहीत त्यासाठी लोक चळवळ उभी राहणे आवश्यक आहे.
