महार वतनाच्या जमिनी संदर्भातील निर्णय अंतिम टप्प्यात; मंत्री बावनकुळे यांचे स्पष्ट संकेत
मुंबई प्रतिनिधी, दि. २१ : गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यातील इनामी व महार वतनाच्या जमीनी धनदांडग्यांनी लाटून गडगंज झालेल्यांना राज्य सरकार दणका देणार असुन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित जमीनी परत मिळवून देण्याच्या हालचाली सुरु करणार असल्याचे नुकतेच सभागृहात सांगितलेआहे.
राज्यातील महार वतन आणि इनाम वर्ग-६ ब जमिनींचा प्रश्न अखेर निर्णायक वळणावर येताना दिसत आहे. विधानपरिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, शासन लवकरच ठोस निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.शासनाच्या या निर्णयामुळे महार वतनाच्या हाडकी – हाडोळे जमिनी बेकायदेशीर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा हादरा बसणार असून जमिनी लाटलेल्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
आमदार गर्जे यांनी सभागृहात या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. १ जून १९६२ रोजी इनाम आणि महार वतन जमिनी संपुष्टात आल्या असल्या तरी, अनेक लाभार्थ्यांना तांत्रिक अडचणी व आर्थिक दुर्बलतेमुळे तीनपट रक्कम भरता आली नाही. परिणामी, त्या जमिनी आजही इनाम वर्ग-६ किंवा वर्ग-२ या नोंदींसह महसुली उताऱ्यावर आहेत, ज्यामुळे तरुणांना शेती किंवा बिनशेती कर्ज मिळणे अशक्य झाले आहे. वेळोवेळी गठीत केलेल्या समित्यांचे सकारात्मक अहवाल येऊनही अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही .
या मुद्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५८” अनुसूचित जातींतील नवबौद्धांना लाभदायक ठरला असला, तरी महार वतनाच्या जमिनी त्यात समाविष्ट नाहीत. तसेच, अधिनियमातील कलम ५(४) नुसार, महार वतन जमिनींचे हस्तांतरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राज्य शासनाने या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी १९९१, २००८ आणि २०१४ साली समित्या नेमून अहवाल सादर केले. मात्र, त्या अहवालांतील सुधारणा अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. मात्र आमदार गर्जे यांच्या लक्षवेधीनंतर आता शासन पुढील उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे. तीनपट रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ अटी शिथील करून जमीन रिग्रँटची प्रक्रिया सुलभ करणे विनापरवानगी हस्तांतरण कायदेशीर मान्यता देणे तरुणांना बँक कर्ज सुलभ करण्यासाठी नियम बदलया निर्णयामुळे कमी मोबदल्यात जमिनी बळकावणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत, तर वास्तविक वतनधारकांना आपला हक्क पुन्हा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. “हा निर्णय समाजातील आर्थिक, सामाजिक आणि न्याय हक्कासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल,”
राज्यातील वेगवेगळ्या वतन कायद्यात १९६२ पासून सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु महार वतन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली नाही त्यामुळे सुमारे ६० वर्षा पासून प्रलंबित प्रश्न सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून महार वतनाच्या फुकट जमिनी खरेदी करणाऱ्या लोकांना यामुळे पायबंद बसणार असल्याने वतनदार शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होतआहे. या महत्वाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील महार वतनदार शेकडो शेतकरी, लाभार्थ्यांनी आ. शिवाजीराव गर्जे यांचे ऋण व्यक्त करूण आभार मानत आहेत.
