तिसरा हफ्ता प्रति मे.टन ५० रु. दर देऊन २६५० रुपये दर जाहीर
कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २४ : कारखान्याला तोटा झाला तरी चालेल मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसाला योग्य दर मिळालाच पाहिजे हि कर्मवीर शंकरराव काळे साहेबांची विचारसरणी होती. ती विचारसरणी डोळ्यासमोर ठेवून कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याने नेहमीच ऊसाला जिल्ह्यात एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिलेला आहे. हि परंपरा कायम ठेवून तिसरा हफ्ता प्रती मे.टन ५० रु. देऊन (एकूण दर २६५०) व २०१०-११ मध्ये कपात केलेली पूर्व हंगामी प्रती. मे.टन ५० रुपये ठेव देखील देवून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करणार असल्याचे ६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आ.आशुतोष काळे यांनी सांगितले व केंद्र शासनाने आयकराचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावून सहकारी साखर कारखानदारी वाचवावी अशी मागणी केली आहे.
सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या कोपरगाव तालुक्यातील कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची ६९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा कारखान्याचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक, संचालक, माजी आमदार अशोकराव काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कारखान्याचे अध्यक्ष आ. आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीत संपन्न झाली. या प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षीय पदाची सूचना चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी मांडली सदर सूचनेस राजेंद्र गिरमे यांनी अनुमोदन दिले. संचालक सूर्यभान कोळपे यांनी श्रद्धांजली ठरावाचे वाचन केले. मागील दोन वर्ष संपूर्ण विश्वावर जीवघेणे कोरोना संकट होते. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार मागील दोनही वर्ष वार्षिक सभा या ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. यावर्षी मात्र कोरोना संकटाची तीव्रता बऱ्याच अंशी कमी झाल्यामुळे सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले असल्यामुळे सभेसाठी सभासदांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शविली होती.
आमदार काळे पुढे म्हणाले की, केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपी ऊस दरापेक्षा ज्यादा दिलेला ऊस दर व बाजारातील साखरेच्या दरापेक्षा सवलतीच्या दरात सभासदांना करण्यात आलेली साखर वाटप याचा आर्थिक फरक कारखान्याच्या उत्पन्नात समाविष्ट करत आयकर आकारणी केलेली आहे. कारखान्यांच्या ऊस दराच्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ५ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीत पुन्हा असेशिंग ऑफिसर मार्फत तपासणी करण्यास सुचविले त्यानुसार कारखान्यांच्या संबंधित वर्षाची रिअसेसमेंट झाली असून कोणताही बदल न करता पूर्वी प्रमाणेच ऑर्डर केल्यामुळे कारखाने आयकराच्या चक्रव्युहात अडकले आहे.
मागील तीस वर्षापासून एस.एम.पी. एफआरपी पेक्षा अधिक ऊस दरावरील एकूण रक्कम ९५०० कोटीचा आयकर केंद्र शासनाकडून साखर कारखान्यांना माफ केल्याचे वृत्त वर्तमान पत्रात वाचून आनंद झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच होती. २०१५-१६ पासूनच साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र मागील आयकराचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे त्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी केंद्र शासनाने आयकराचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत अशी मागणी केली.
जगात आपला देश साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि नंबर दोनचा निर्यातदार झाला आहे. हंगाम २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाने साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना निर्यात अनुदान दिले. परंतु २०२१-२२ मध्ये ब्राझिलचे साखर उत्पादन घटल्याने भारतीय साखरेला परदेशात मागणी वाढली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे साखरेचे दरदेखील वाढले त्यामुळे केंद्र शासनाने साखर निर्यातीस कोणतेही अनुदान न देता देखील आजपर्यंत जवळपास ११० लाख मे.टन साखर देशातून निर्यात झाली आहे. आजपर्यतच्या इतिहासात सर्वात जास्त साखर निर्यात मागील गळीत हंगामात झाली.
हंगामाच्या सुरुवातीला (Open General Licence)खुल्या परवान्यातून साखर निर्यात करण्याचे धोरण स्वयंस्फूर्तीने साखर कारखान्यांनी घेतले. जागतिक स्तरावर वाढलेल्या साखरेच्या दराचा पुरेपूर फायदा साखर कारखानदारीने घेतला. यामध्ये कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याने २ लाख ८४ हजार क्विंटल कच्ची साखर निर्यात करून साखर साठा कमी कसा राहील व साखरेच्या मालतारणाच्या कर्जाचे व्याज कमी होऊन कारखान्याचे आर्थिक हित साधले असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारखाना आधुनिकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम प्रगतीपथावर आहे. २०२२-२३ चा गळीत हंगाम नवीन मिल व नवीन बॉयलर घेणार असून दुसऱ्या टप्प्यात नवीन बॉयलिंग हाऊसचे काम लवकरच सुरु होईल.
मागील गळीत हंगामात विक्रमी ऊस उत्पादन झाल्यामुळे सर्वच कारखान्यांचे ऊस उपलब्धतेचे अंदाज चुकले त्यामुळे गाळप हंगाम लांबला. मागील दोन वर्षापासून चांगले पर्जन्यमान होत असल्यामुळे ऊसाची वाढ चांगली होऊन ६० ते ७० हजार मे.टन ऊस जास्त उपलब्ध झाला. २१३ दिवस चाललेल्या हंगामात ऊस तोडणीच्या अडचणी निर्माण झाल्या असतांना ऊस तोडणी मजुरांना ऊस तोडणी अनुदान देऊन जास्तीत जास्त ऊस केन हार्वेस्टरच्या मदतीने जास्तीत जास्त ऊस तोडणी करून नोंदविलेल्या सर्वच ऊसाचे गाळप केले.
यापुढील काळात देखील कार्यक्षेत्रातून जास्तीत जास्त ऊस केन हार्वेस्टरने तोडण्याचे कारखान्याचे नियोजन आहे. केंद्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण व वितरण मंत्रालयाने गाळप हंगाम २०२२-२३ साठी एफआरपी मध्ये प्रति मे.टन रु.१५० वाढ करून १०.२५% रिकव्हरीकरीता ३०५० रु.प्रति मे.टन दर जाहीर केला आहे. त्याबाबत केंद्र शासनाचे आभार व्यक्त करतांना केंद्र शासनाने साखरेच्या विक्री दरात देखील वाढ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल रु.३६०० ते रु.३७०० येतो याचा अंदाज घेऊन साखरेचे किमान विक्री मुल्य हे साखरेच्या दर्जा नुसार वाढविल्याबाबत केंद्र शासनाने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा ३.४० कोटी झाला असून ३१ मार्च २०२२ अखेर एकूण संचित नफा २१.११ कोटी झाला असून कारखान्यास ऑडिट वर्ग मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी जास्तीत जास्त ऊस उत्पादन घेणा-या सभासद शेतक-यांचा कारखान्याच्या वतीने सत्कार करण्यात आला यामध्ये आडसाली-प्रल्हाद धसे, दहीवाडी, पूर्व हंगामी-तुषार बारहाते, संवत्सर, सुरु-राजेंद्र खिलारी, ब्राम्हणगाव, खोडवा-धनंजय चव्हाण, चांदेकसारे या शेतक-यांचा समावेश होता. सभेचे सूत्रसंचालन माजी संचालक अरुण चंद्रे यांनी केले. अहवाल वाचन प्रभारी कार्यकारी संचालक सुनील कोल्हे यांनी केले. यावेळी विषय पत्रिकेवरील १ ते १३ विषय टाळ्यांच्या गजरात एकमताने मंजूर करण्यात आले. आभार व्हा. चेअरमन दिलीपराव बोरनारे यांनी मानले.
याप्रसंगी कारखान्याचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक माजी आमदार अशोकराव काळे, व्हा. चेअरमन दिलीपराव बोरनारे, माजी संचालक बाळासाहेब कदम, विश्वासराव आहेर, पद्माकांतजी कुदळे, एम. टी, रोहमारे, चंद्रशेखर कुलकर्णी, कारभारी आगवण, काकासाहेब जावळे, वसंतराव दंडवते,आनंदराव चव्हाण, संभाजीराव काळे, नारायण मांजरे, धरमचंद बागरेचा, गोरक्षनाथ जामदार, अॅड.आर.टी.भवर, अॅड. एस.डी. औताडे, सर्व संचालक मंडळ, सर्व संस्थांचे चेअरमन, व्हा. चेअरमन, संचालक, पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, सदस्य, नगरपालिकेचे सदस्य, कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक सुनील कोल्हे, आसवनीचे जनरल मॅनेजर ज्ञानेश्वर आभाळे, सेक्रेटरी बाबा सय्यद, असि. सेक्रेटरी एस.डी. शिरसाठ आदींसह कारखान्याचे सर्व पदाधिकारी व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मागील काही महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे सर्वच पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे खरीप हंगाम वाया जाऊन शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पिकांचे पंचनामे चालू आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील पूर, अतिवृष्टी, कोरोना संकट अशी संकटे आलीत मात्र त्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने या संकटांचा समर्थपणे सामना करून शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई दिली आहे.आजची परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज असून सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. – आ. आशुतोष काळे.
