कोपरगांव प्रतिनिधी, दि. १ : सबका साथ सबका विकास हा संकल्प पुर्ण करण्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या ९ वर्षापासुन कार्यरत असून सहकाराच्या माध्यमातुन शेती शेतक-यांना पाठबळ देण्यासाठी कृषी कर्ज मर्यादेत २० लाख कोटी रूपयांची वाढ करण्यांचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असुन यातुन ग्रामिण अर्थकारणाचा पाया मजबुत होवुन विकसीत भारताचा संकल्प पुर्णत्वास येणार असुन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशातील सर्वच घटकांचा विचार करून संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीनदादा कोल्हे यांनी दिली.
तर महिलांचा सन्मान वाढविण्यांसाठी बचतपत्र योजना सुरू करून महिलेद्वारे २ लाख रूपयांपर्यंत केल्या जाणा-या गुंतवणुकीवर पुर्णपणे सुट देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून स्टार्टअपच्या माध्यमांतून ४७ लाख युवकांना वेगवेगळे प्रशिक्षण देवुन तीन वर्षासाठी स्टायपेंड देण्यांची योजना ही नव्या भारताची प्रगत प्रतिमा असल्याची प्रतिक्रिया भाजपाच्या प्रदेश सचिव सौ. स्नेहलता कोल्हे यांनी दिली.
बिपीनदादा कोल्हे पुढे म्हणाले की, ७ लाख रूपयेपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले ही मध्यमवर्गीय व नोकदारांसाठी मोठी उपलब्धी आहे. किसान क्रेडीटची मर्यादा वाढविण्यांत आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोर गरीब वंचित घटकांसाठी सुरू केलेल्या आवास योजनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६६ टक्के वाढ करून त्यासाठी ७९ हजार कोटी रूपयांची तरतुद केली, ती गेल्या अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटी रूपये होती.
२०२४ च्या निवडणुकी पूर्वीचे पूर्ण वर्षाचे हे शेवटचे बजेट असल्याने ह्या बजेटकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले होते. अर्थ मंत्र्यांनी आयकर कायद्याखाली नवीन रिजीम जी मागील वर्षी लागू होती तिच्यात थोडे बदल करून नेाकरदार वर्गाला दिलासा दिलेला आहे. पण व्यवसायिक वर्ग व ८० क कलमाखाली वजावट घेणारे करदाते यांचे कर दर व करमुक्त उत्पन्न मागील प्रमाणेच ठेवलेले आहेत. गुंतवणूकीची मर्यादा ८० क कलमाखाली न वाढविल्याने व कलम ८० ड खालील आरोग्य विमा मर्यादा वाढविण्याची अपेक्षा होती ती पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे जुन्या पध्दतीने कर भरणारे करदाते यांची थेाडी नाराजी आहे. परंतु एकंदर बजेट चांगले आहे. स्किल इंडिया डिजीटल प्लॅटफॉर्म सुरू करणे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर सुरू करणे, नॅशनल डिजीटल लायब्ररी सुरू करणे, महिला व सिनियर सिटीझन यांचेसाठी वेगवेगळ्या गुंतवणूक योजना सुरू करणे, कृषी क्षेत्रासाठी कृषी केाष निर्माण करणे या सारखे निर्णय चांगले आहेत. – सीए. दत्ता खेमनर, कोपरगाव
कोरोना महामारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाची प्रतिमा जगात उंचावली आहे. भारतातील ८० कोटी कुटूंबियांना मोफत स्वस्त धान्य दिले व ही योजना पुन्हा एक वर्षासाठी वाढविण्यांत आली आहे. त्यामुळे निश्चितच कोरोना परिस्थितीतून सावरण्यासाठी हे आशादायी पाउल आहे.
नागरी सुविधांसाठी १० हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यांत आली आहे तर रस्त्यांच्या पायाभुत सुविधाबरोबरच हवाई सुविधा वाढविण्यावर भर देवुन ५० नविन विमानतळांची तसेच हेलिपॅडची उभारणी करण्यात येणार आहे. तर हॉर्टीकल्चरसाठी २ हजार २०० कोटी रूपयांची तरतुद केली आहे. उद्योग, कृषी, पर्यटन, रोजगार, डिजीटलायझेशन, रेल्वे, कृषिपुरक व्यवसाय यासह छोटया छोटया घटकांना या अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी केंद्रबिंदु….. चालू वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये शेती क्षेत्रावर भरीव तरतूद होईल असे दिसत होते. आणि त्यामध्ये सकारात्मक अर्थसंकल्प अर्थमंत्री मा.निर्मला सीतारामन यांनी दिला आहे. श्री अन्न ही योजना निर्मला सीतारामन यांनी विशद केली त्यामध्ये शेतीसाठी भरपूर तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांचे क्लस्टर प्रत्येक जिल्ह्याचा ब्रँड तयार होईल अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून सरकारची दिसते. आणि निश्चितपणे त्याच्यावरती भरपूर तरतूद केल्यामुळे हा संकल्प पूर्ण होईल असे प्रथमदर्शनी दिसते. शेती मालाला विक्रीची व्यवस्थेची जोड मिळेल त्यामुळे शेत मालाला चांगला उठाव राहील ही अपेक्षा यातून दिसते. अन्नधान्याची साठवणूक करण्यासाठी सुद्धा तरतूद ह्या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. त्यामुळे निश्चितपणे शेतकऱ्याचा फायदा होणार आहे. शेतीवर आधारित उद्योग आणि प्रक्रिया या क्षेत्रासाठी जीएसटी मध्ये सवलत मिळेल असे वाटत होते. परंतु तसे काही झाले नाही. मागील अर्थसंकल्पामध्ये सेंद्रीय शेतीसाठी मोठी तरतूद होती. या अर्थसंकल्पामध्ये त्यावर भर दिसत नाही आहे. खते, सेंद्रीय उत्पादने यांचे जीएसटी दर कमी करणे अपेक्षित होते. परंतु त्याची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये झालेली नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्च देखील वाढणार आहे. असे प्रथमदर्शनी दिसते. – डॉ. ज्ञानेश्वर वाघचौरे, (अंतरराष्ट्रीय शेती व कीड रोग तज्ञ)
सहकराच्या माध्यमांतून शेतीची मोट बांधली जाणार आहे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाची स्वतंत्र जबाबदारी देण्यांत आल्याने संगणक आधुनिकीकरणातून याला आणखी गती मिळेल. लघु उद्योगात १८ कोटी पेक्षा जास्त लोक काम करत असल्याने त्यांना विकासप्रक्रियेत सामावुन घेतलेजाणार आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हा आपल्या देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे त्यासाठी मोदी शासनाने शाळा डिजीटल करून शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच चांगला आहे.
पर्यटन वाढले तर त्यातुन स्वयंरोजगार वाढतील म्हणून पर्यटन क्षेत्राचा विकास साधण्याचा चालु अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला आहे. पर्यावरणातील प्रदुषण कमी करण्यांसाठी वाहन क्षेत्रात विद्युतीकरणावर विशेष भर देवुन त्यासाठी लागणा-या पायाभुत सुविधा अधिकाधिक स्वस्त करण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ काम करत असल्याचे बिपीनदादा कोल्हे शेवटी म्हणाले.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सहकार खाते निर्माण केले गेले. त्याची जबाबदारी अमित शहांसारख्या जबाबदार मंत्र्यांवर सोपवली गेली. तेव्हापासूनच सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा होती. त्यातील काही अपेक्षा या बजेटमध्ये काही प्रमाणात का होईना, पूर्ण होताना दिसताहेत. विशेषत: पतसंस्थांसाठी सेक्शन १९४ (एन) प्रमाणे एक कोटी रुपयांच्या पुढे रोख रक्कम काढायची असेल, तर एक टक्का टीडीएस कापला जात होता. ती मर्यादा आता तीन कोटी रुपयांवर नेली आहे. वास्तविक सहकारी संस्थांना प्राप्तिकर माफ आहे, त्यामुळे टीडीएस कापायलाच नको. तरीही एक कोटींहून ती मर्यादा तीन कोटी केली, हेही नसे थोडके. आणखी एक म्हणजे सहकारी संस्था जे उत्पादन करतील, त्यावर भराव्या लागणाऱ्या आयकरात १५ टक्के सूट जाहीर केलेली आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना असे उत्पादनच करता येत नाही, त्यामुळे त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना होणार नाही. मात्र, विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत, त्यांना याचा काही प्रमाणात लाभ होऊ शकतो. या अर्थसंकल्पातून असे दिसते आहे की, सहकारी संस्थांनी व्यवसायाभिमुख व्हावे, त्यांच्या उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन मिळावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारमधील सहकार कायद्यातही सहकारी संस्थांना वेगवेगळे व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी मिळाली पाहिजे. आयकर कायद्यामध्ये सेक्शन २६९ टी व २६९ एसएस याप्रमाणे पैसे काढायला आणि भरायला २० हजारांची मर्यादा होती. ती दोन लाख केली गेली आहे. मात्र, ती फक्त कृषीप्रधान सहकारी संस्थांसाठी आहे. ती पतसंस्थांसाठीदेखील वाढवावी, अशी आमची मागणी होती. – ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन
