शेवगाव प्रतिनिधी, दि. ३१ : कृषी निविष्ठाधारकांसाठी सध्याचे कायदे पुरेसे असताना राज्य सरकार कृषी सेवा केंद्र चालकाच्या विरोधात पाच नवे कायदे करत आहेत. या कायद्यामुळे या केंद्र चालकांना व्यवसाय करणे मुश्किल होणार असल्याने सरकारच्या या भूमिकेला विरोध म्हणून महाराष्ट्र र्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स असोसिएशनच्या वतीने येत्या २ ते ४ नोव्हेंबर असा तीन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. त्यानुसार शेवगाव तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र या कालावधीत बंद राहणार आहेत.
या संदर्भात शेवगाव तालुका संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कृषी केंद्रा बाबत आधीच कडक कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे व्यावसाय करताना कृषी केंद्र चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात आता कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या कृषी केंद्र चालकांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका नवीन कायद्याद्वारे शासनाने घेतली आहे. आता राज्य शासनाकडून विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी अन्यायकारक आहेत.
त्यामुळे व्यवसाय करणे कठीण होणार आहे. राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते कोणत्याही प्रकारच्या निविष्ठांचे उत्पादन करत नाहीत. तर कृषी खात्याने मान्यता दिलेल्या उत्पादक कंपनीच्या कृषी निविष्ठांचीच कृषी केंद्र चालक विक्री करतात. यात सर्वात महत्वाचे हे की, या निविष्ठा सुट्या नसतात. त्या सीलबंद पॅकिंग मध्ये येतात. आणि त्या जशाच्या तशाच स्थितीत शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात येतात. त्यामुळे निविष्ठाच्या गुणवत्ते संदर्भात कृषी केंद्र चालकाचा सुतराम संबंध नसतो. ही वस्तुस्थिती असल्याने निविष्ठांच्या दर्जाबाबत कृषी सेवा केंद्र चालकांना दोषी धरणे चुकीचे व अन्यायी आहे.
नवीन विधेयक क्रमांक ४४ अन्वये तर कृषी निविष्ठाविक्री केंद्र चालकाना थेट झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टी वाले, वाळू माफिया, तडीपार गुंड यांच्या रांगेत बसविण्याचा अन्यायकारक कायदा प्रस्तावित केला आहे. अशा जाचक व अन्यायी कायद्याला संघटनेचा विरोध आहे. निवेदनावर शेवगाव तालुका रासायनिक खत विक्री संघटनेचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शिंदे, खजिनदार सुधाकर जावळे, सचिव सोपान घोरतळे यांच्या सह्या आहेत.
