तहसील मैदानावर लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा
कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.१ : पिण्याच्या पाण्यावाचून कोपरगाव तालुक्यातील नागरीकांच्या घशाला कोरड पडली. शेती उजाड झाली, जनावरांच्या चारा-पाण्याची गंभीर समस्या उद्भवली असताना मराठवाड्याला आमच्या हक्काचे पाणी सोडण्याचा निर्णय म्हणजे नगर नाशिकच्या नागरिकांवर अन्याय होत असुन जायकवाडी धरणात पाणी सोडू नये. या मागणीसाठी सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे यांनी २ नोव्हेंबर २०२३ पासुन कोपरगाव तहसील मैदानावर लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा दिल्याने पाण्यावरुन नगर नाशिक विरूद्ध मराठवाडा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना ६१ व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ प्रसंगी विवेक कोल्हे यांनी पाणी प्रश्नावर आक्रमक पविञा घेत आपली भुमिका स्पष्ट केली. कोल्हे कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे बोलताना म्हणाले की, मेंढीगिरी समितीचा अहवाल चुकीचा असुन नगर नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांवर अन्याय करणारा त्यावर फेरविचार केला पाहिजे. मराठवाड्यातील सर्व लोक प्रतिनिधी हक्क नसलेल्या पाण्यासाठी एकञ येवून पाणी घेवून जातात पण नगर- नाशिक परिसरातील लोकप्रतिनिधी एकञ येत नाही.
त्यामुळे आता आपणच मैदानात उतरणार आहे. मतभेद विसरुन सर्वांनी एकञ येवून नगर नाशिक विरूद्ध मराठवाडा हा पाण्याचा वाद पेटवायचा नसेल व कायमस्वरूपी पाणी प्रश्न मिटवण्याचा असेल तर घाटमाथ्यावरून पावसाचे दोनशे टीएमसी पाणी समुद्राला जाते त्याले १९० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळता येते. केवळ २५ टीएमसी पाण्याची तुट जरी भरुन काढली तरी गोदावरी खोऱ्यातील अर्थात राज्यातल्या ४० टक्के शेतकऱ्यांना त्या पाण्याचा लाभ होईल आणि कायमचा पाणी प्रश्न मिटेल. पण केवळ जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठी आमच्या हक्काचे पाणी सोडू नये.
सध्या पाण्याच्या प्रश्नावर भांडायचे कोणी हा खरा प्रश्न आहे. कारण बहुतांश आमदार सत्ताधारी झाले आहेत. त्यांचा डोळा मंञीपदावर असल्याने भांडायचे कस्ं पण मी खारीचा वाटा म्हणुन पाणी प्रश्नावर मैदानात उतरणार आहे. आपण सर्वजन संघटीत होवुन हक्काच्या पाण्यासंदर्भात सरकारला जाग आणावी लागणार आहे. साडे आठ टीएमसी पाणी नगर नाशिकच्या धरणातुन जायकवाडी धरणात सोडले तर या परिसराची अवस्था वाईट होणार आहे. मेंढीगिरी अहवालानुसार पाणी सोडणे चुकीचे आहे.
यावर्षी परिसरात पाऊस झाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. धरणातील हक्काचे पाणी गेले तर उरलेल्या पाण्यापैकी निम्मे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित राहीले तर या भागातील शेती पुन्हा उजाड माळरान होईल तेव्हा सन २००५ चार समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा रद्द करावा. त्यावर फेर विचार करुन आम्हाला आमच्या हक्काचे पाणी द्यावे असेही शेवटी कोल्हे म्हणाले.
यावेळी संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे म्हणाले. यापूर्वी बारमाही पाटाद्वारे शेतीला पाणी देण्याच्या नावाखाली आमच्या हक्काच्या शेकडो एक्कर जमिनी सरकारने काढून घेतल्या आणि आता बारमाही पाणी द्यायचं तर दूरच आहे ते पाणी मराठवाड्याला देवून आमच्या परिसरातील नागरिकांवर अन्याय केला जातोय.
सरकार आम्हाला बारमाही पाणी देणार नसेल तर यापुर्वीच सीलिंग कायद्याच्या आधारे आमच्या ज्या जमिनी घेतल्या त्या आम्हाला परत द्या अन्यथा पाणी द्या असे म्हणत सरकारचा व पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेत आपला आक्रोश व्यक्त केला. दरम्यान सन २००५ साली समन्यायी पाणी वाटप कायद्याला सहमती दर्शवण्या लोकप्रतिनिधींच्या चुकांमुळे आपल्या हक्काचे पाणी डोळ्यांदेखत जात असल्याची खंत कोल्हे यांनी व्यक्त करुन तत्कालीन लोकप्रतिनिधींवर ताशेरे ओढले.
