शेवगाव प्रतिनिधी, दि.३१ : तालुक्यासह जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात उद्भवलेल्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांकडून त्यांना अनुज्ञेय प्रोत्साहन पर व्याज अनुदान रक्कम वजा करून कर्जाच्या परतफेडीची रक्कम वसूल करण्याबाबत सहकार आयुक्त यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शेवगाव तालुका शाखेकडून तसेच बहुतांशी सेवा सहकारी संस्थांकडून या आदेशाची पायमल्ली झाल्याची तक्रार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे यांनी जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली असून शनिवारी दि.३० मार्च रोजी उशिरापर्यंत आदेशाचा जीआर प्राप्त झाला नाही.
त्यामुळे अंमलबजावणी होण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या. यातून कोणीही सुटले नाही. दस्तूरखुद्द स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता फुंदे यांना स्वतःला व्याजासह कर्जाची रक्कम भरावी लागली. रविवारी दि.३१ मार्च रोजी येथील जिल्हा सहकारी बँकेचे विकास अधिकारी भाऊसाहेब चेके यांच्याकडून माहिती घेतली असता सदर आदेशाचा जीआर बँकेकडे प्राप्त झाला असून तो अंमलबजावणीसाठी संबंधितांना यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. आता आपल्या व्याजाची रक्कम पुन्हा मिळवून देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, संबंधित जीआर चा आदेश वेळेवर मिळाला नाही.
त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शासन व जिल्हा सहकारी बँकेच्या निर्णयाचा फटका सहन करावा लागल्याची प्रतिक्रिया फुंदे यांनी व्यक्त केली याबाबत माहिती अशी की सध्या शेवगाव तालुक्यासह जिल्ह्याच्या अनेक भागात तीव्र दुष्काळी परिस्थितीचे सावट निर्माण झाले आहे. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त यांनी दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांकडून त्यांना अनुज्ञेय प्रोत्साहन पर व्याज अनुदान रक्कम वजा करून परतफेडीची रक्कम वसूल करण्याबाबत सूचना दिल्या.
त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने चालू आर्थिक वसुलास पात्र पीक कर्ज वसुली बाबत फक्त मुद्दल कर्ज वसूल करण्याबाबत निर्णय घेतल्याचे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी जाहीर केले. मात्र, संबंधित निर्णयाचा अधिकृत जीआर शेवगाव तालुका शाखेकडे दि.२८ मार्च रोजी मिळाला. मात्र, तो संबंधितांकडे वेळेवर गेला नाही.
त्यामुळे तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना या निर्णयाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. आता बँकेचे सहकारी अधिकारी चेके हे तुमची भरलेली व्याजाची रक्कम पुन्हा मिळवून देऊ असे सांगतात. मात्र, संबंधित जीआर उशिराने पारित झाल्याने मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागला. त्याची भरपाई कोण करणार? असा सवाल फुंदे यांनी सर्व संबंधितांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे उपस्थित केला आहे.
