अवास्तव घरपट्टी आकारणीच्या निषेधार्थ भाजप, शिवसेना, रिपाईचे २७ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण

कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २३ : कोपरगाव नगर परिषदेने घरपट्टी करामध्ये अवास्तव वाढ केली असून, त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. या वाढीव घरपट्टी कर आकारणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने यापूर्वी नगर परिषद प्रशासनाकडे केली होती; परंतु अद्यापही न. प. प्रशासनाने यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या अवास्तव घरपट्टी आकारणीच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने येत्या २७ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे निवेदन भाजप आणि मित्रपक्षांच्या वतीने नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले.  

भाजपचे शहराध्यक्ष डी. आर. काले, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक योगेश बागुल, रिपाइं (आठवले गट) चे शहराध्यक्ष देवराम पगारे यांनी हे निवेदन नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे. कोपरगाव नगर परिषदेने नागरिकांवर अवास्तव घरपट्टी कराचा बोजा लादल्यामुळे नागरिक मोठ्या अडचणीत सापडले असून, त्यातून नागरिकांना दिलासा मिळवूनड देण्यासाठी भाजप, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने आता साखळी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. 

          कोपरगाव नगर परिषद ही ‘ब’ वर्ग नगर परिषद असून, या नगर परिषदेने कर वाढविण्याच्या धोरणानुसार भाडे मूल्यावर कर न आकारता भांडवली मूल्यावर कर आकारणी केलेली आहे. नगर परिषदेच्या ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील १६ क्रमांकाच्या ठरावान्वये या करवाढीच्या विरोधात भाजप, शिवसेना आणि रिपाइंच्या नगरसेवकांनी जनहिताचा विचार करून मालमत्ता कर आकारणीचा ठराव तहकूब केलेला होता. असे असतानाही कोपरगाव नगर परिषदेने एकाधिकारशाहीने नागपूर येथील आर. एस. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला कोपरगाव शहरवासियांच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षणाचे काम दिले. या कंपनीने कोपरगावातील मालमत्तांचे अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केलेले आहे. सदर कंपनीने सर्वेक्षण करताना कर आकारणी नियमातील तरतुदीअन्वये कार्यवाही करून व्यवस्थित अहवाल देणे आवश्यक होते; पण तसे झाले नाही. 

         निवेदनात म्हटले आहे की, कोपरगाव शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण भांडवली मूल्यावर करण्याचे काम आर. एस. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिलेले होते; परंतु सदर कंपनीने मिळकतीचे मूल्यांकन निश्चित करताना कायदेशीर तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. मिळकतीची वयोमर्यादा, बांधकामाचा कालावधी, प्लॉटमधील रिकामी जागा, घरालगतची रिकामी जागा, घराचा प्रकार, बांधकामाचे स्वरूप, झोपडीवजा घर, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मुतारी इत्यादीचा विचार करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झालेले नाही. नगर परिषद प्रशासनाने आर. एस. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या सदोष अहवालाच्या आधारे एकांगी पध्दतीने घरपट्टी करामध्ये नियमबाह्य फार मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असून, नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षाही अधिक प्रमाणात कर आकारणी करून कर भरण्याच्या नोटिसा मालमत्ताधारकांना दिल्या आहेत.

आर. एस. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने दिलेल्या अहवालाची कुठलीही शहानिशा न करताच नगर परिषद प्रशासनाने या कंपनीच्या सदोष अहवालाच्या आधारे एकांगी पध्दतीने घरपट्टी करामध्ये अवास्तव आणि भरमसाठ वाढ करून शरवासीयांवर वाढीव घरपटटीचा बोजा टाकला आहे. 

        सन २०१६ पासून ते सन २०२२ पर्यंतच्या वाढीव रेडीरेकनरचा रेट तसेच वाढीव झालेल्या बांधकामाचा रेट असे गृहीत धरून योग्य पद्धत न अवलंबता ढोबळ मानाने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. तसेच ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तेवर यापूर्वी भांडवली मूल्यावर कधीही कर आकारणी झालेली नसताना यावर्षी मात्र नगर परिषदेने ५०० चौरस फुटाच्या मालमत्तेवरदेखील कर आकारणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे घरगुती वापर व व्यावसायिक वापर यांचे विभाजनही न केल्यामुळे नागरिकांना अवास्तव घरपट्टीची आकारणी झालेली आहे. 

ही करवाढ सर्वसामान्य नागरिकांना न परवडणारी आहे. नगर परिषदेने नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नाचा कसलाही विचार न करता नागरिकांवर वाढीव घरपट्टी कराचा बोजा लादला आहे. आधीच दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या संकटामुळे जनजीवन ठप्प झाले होते. कोरोनामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले आहे. त्यात नगर परिषदेने घरपट्टी करात भरमसाठ वाढ केल्याने नागरिकांसमोर नवे संकट उभे टाकले आहे. सदर वाढीव कर आकारणीमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसणार आहे.

आर. एस. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण योग्य असल्याचे स्वीकारून नागरिकांचा कोणताही विचार न करता नगर परिषद प्रशासनाने घरपट्टी करात अवास्तव फार मोठी वाढ केली आहे. ही जाचक आणि अवास्तव घरपट्टी करवाढ नगर परिषदेने त्वरित मागे घ्यावी अन्यथा येत्या २७ सप्टेंबरपासून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) चे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कोपरगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासमोर साखळी उपोषणास बसतील, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.