कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. ३ : आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कोपरगाव शहरातील मालमत्ताधारकांचे केलेले चुकीचे सर्वेक्षण स्वीकारत नगर परिषद प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली अवास्तव घरपट्टी व मालमत्ता करवाढ रद्द करावी, यासाठी भाजपच्या प्रदेश सचिव तथा माजी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे आणि युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने पुकारलेल्या साखळी उपोषणाला अडीचशेहून अधिक संघटना, महिला मंडळे आणि शहरातील असंख्य नागरिकांनी पाठिंबा दिला. कोल्हे यांनी मालमत्ता करवाढीबाबत घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि जनतेचा रेटा यामुळे जिल्हा प्रशासनाने अखेर नमते घेत या प्रस्तावित मालमत्ता करवाढीला स्थगिती दिली आहे.
कोल्हे यांनी कोपरगावातील २५ हजार मालमत्ताधारकांच्या जिव्हाळ्याचा मालमत्ता करवाढीचा प्रश्न शासनदरबारी मांडून तो मार्गी लावण्यात यश मिळवले; पण दुसरीकडे आमदार आशुतोष काळे यांनी नगर परिषद प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या मालमत्ता करवाढीबाबत नागरिकांच्या हिताची भूमिका घेण्याऐवजी ४० टक्के मालमत्ता करवाढीला संमती देऊन नागरिकांवर आर्थिक बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची ही चुकीची भूमिका आणि दुटप्पी राजकारण जनतेच्या लक्षात आले असून, जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा शब्दांत भाजपचे माजी उपनगराध्यक्ष विजय वाजे यांनी आ. काळे यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
कोपरगाव नगर परिषद प्रशासनाने आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेल्या शहरातील मालमत्ताधारकांच्या चुकीच्या सर्वेक्षणावरून सन २०२२-२३ साठी घरपट्टी आणि मालमत्ता करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करून नोटिसा बजावल्या आहेत. ही वाढीव घरपट्टी रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच घरपट्टी आकारणी करावी, मालमत्तांचे चुकीचे सर्वेक्षण करणाऱ्या आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नगर परिषदेने दिलेले ७५ लाख रुपये परत घ्यावेत, या कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून काळ्या यादीत टाकावे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) चे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासमोर २७ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाला शहरातील असंख्य नागरिकांनी, महिलांनी आणि २५० हून अधिक संस्था आणि संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला. जनतेचा रेटा वाढत असतानाच भाजपच्या प्रदेश सचिव, माजी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे यांनी अवास्तव घरपट्टीच्या विरोधातील या साखळी उपोषणात चौथ्या दिवशी स्वत: सहभाग नोंदवला.
प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार विजय बोरुडे आणि पोलिस निरीक्षक वासुदेव देसले यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली; पण स्नेहलताताई कोल्हे यांनी हा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत उपोषण स्थळापासून हलणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. तसेच उपोषणकर्त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत (आमरण) उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा दिला. त्यामुळे प्रशासन चांगलेच हादरले.
प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रश्नाची तीव्रता कळवली. स्वत: स्नेहलताताई कोल्हे यांनी उपोषण स्थळावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून या उपोषणाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. त्यानंतर तातडीने उपमुख्यमंत्री फडणवीस व पालकमंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना वाढीव घरपट्टीला स्थगिती देण्याबाबत निर्देश दिले. अखेर जिल्हाधिकारी भोसले यांनी वाढीव घरपट्टीला स्थगिती दिल्याची माहिती प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी उपोषणकर्त्यांना दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले.
नागरिकांना पाणी, रस्ते, ड्रेनेज लाईन, स्वच्छता, वीज आदी मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरलेल्या नगर परिषद प्रशासनाने वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा बजावल्यामुळे मालमत्ताधारक नागरिक हवालदिल झाले असताना या संपूर्ण घटनाक्रमात आमदार आशुतोष काळे हे मात्र गायब होते. त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांचा कसलाही विचार न करता नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’करत ४० टक्क्यांपर्यंत मालमत्ता करवाढीला मान्यता दिली. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने स्वत: श्रेय मिळविण्याच्या नादात घरपट्टीसंदर्भातील नगर परिषदेतील अंतर्गत पत्रव्यवहार सोशल मीडियावर व्हायरल केला.
एवढेच नव्हे तर शहरात आ. काळे यांनी स्वत:चे फ्लेक्स लावून स्वत:च आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु यामध्ये नगर परिषदेच्या पाच निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला. आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेले चुकीचे सर्वेक्षण, मूल्यांकन आणि त्यातून मालमत्ता करामध्ये झालेली भरमसाठ वाढ याला नगर परिषद मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी आणि कर निरीक्षक श्वेता शिंदे हे जबाबदार असताना त्यांनी स्वत:ला वाचविण्यासाठी या प्रकरणाशी ज्यांचा काडीमात्र संबंध नाही अशा पाच न. प. कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले.
‘त्या’ पाच कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची स्नेहलताताई कोल्हे यांची आग्रही मागणी स्नेहलताताई कोल्हे आणि उपोषणकर्त्यांनी पुराव्यानिशी हा सारा प्रकार प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांच्या लक्षात आणून देऊन ‘त्या’ पाच न. प. कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी लावून धरली. त्यामुळे प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी ‘त्या’ पाच कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात नगर परिषद मुख्याधिकारी गोसावी हे १५ दिवसांच्या आत फेरचौकशी करतील व त्यानंतर ही निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे सांगितले. स्नेहलताताई कोल्हे आणि उपोषणकर्त्यांच्या रेट्यामुळे प्रशासनाला ही नमती भूमिका घ्यावी लागली. मालमत्ता करवाढीला स्थगिती मिळणे हे या आंदोलनाचे फलित आहे. स्नेहलताताई कोल्हे आणि विवेकभैय्या कोल्हे यांनी वाढीव घरपट्टीच्या प्रश्नावर आक्रमकपणे लढा देऊन अखेर या करवाढीला शासनाकडून स्थगिती मिळवली. कोल्हे यांनी अखेर करूनच दाखवले, असे विजय वाजे यांनी सांगितले.
आ. काळे यांनी ४० टक्के करवाढीला मूकसंमती देऊन नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले वास्तविक घरपट्टी व मालमत्ता करवाढीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असताना आमदार आशुतोष काळे यांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले होते. मात्र, भाजप, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने मालमत्ता करवाढीबाबत आवाज उठवला तेव्हा आ. काळे यांनी घाईघाईने नेहमीप्रमाणे श्रेय लाटण्याच्या सवयीप्रमाणे कसलाही अभ्यास न करता आपल्या अर्धवट सल्लागारांच्या सांगण्यावरून जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून घरपट्टी व मालमत्ता करवाढीबाबत अत्यंत चुकीची भूमिका घेतली.
नगर परिषद प्रशासन नागरिकांच्या जीवाशी खेळत असताना, ही करवाढ कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी आ. काळे यांनी ४० टक्के करवाढीला मूकसंमती देऊन नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम केले. चुकीचे काम करणाऱ्या मुजोर अधिकाऱ्यांना अभय व साथ देणाऱ्या आ. काळे यांना जनतेच्या प्रश्नांशी काहीच देणे-घेणे नाही हे गेल्या तीन वर्षातील त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून आले आहे, अशी टीका विजय वाजे यांनी केली आहे.
गेल्या तीन वर्षात आ. आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात ११०० कोटीच्या वर निधी आणल्याचा खोटा प्रचार गेल्या अनेक दिवसांपासून आ. काळे आणि त्यांचे समर्थक करीत आहेत; परंतु कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात ११०० कोटी तर सोडाच ११ कोटी रुपयांचेसुद्धा विकासाचे काम आ. काळे यांना स्वकर्तृत्वावर करता आलेले नाही. मतदारसंघात पाणी, रस्ते, वीज यासह मूलभूत सोयी-सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. आजपर्यंत कोपरगाव शहरात आणि तालुक्यात जी कामे पूर्ण झाली आहेत आणि ज्या कामांचे लोकार्पण सोहळे झाले आहेत ती सर्व कामे माजी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे यांनी आणलेल्या निधीतूनच पूर्ण झालेली आहेत. या सर्व कामांशी आ. आशुतोष काळे यांचा दुरान्वयेही संबंध नाही.
ते फुकटचे श्रेय लाटत आहेत. मागील तीन वर्षापासून आ. काळे यांना शहरात आणि तालुक्यात लोकांच्या नजरेत भरेल असे कोणतेही ठोस काम करता आलेले नाही. रस्ते, गटारी, समाज मंदिरे व इतर विकास कामासाठी शासनाकडून विविध योजनांखाली निधी येतच असतो. त्यात आ. काळे यांची कोणतीही कर्तबगारी नाही. निधी आणल्याच्या नावाखाली आ. काळे आणि त्यांचे समर्थक जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. माजी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे व युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांनी कोपरगाव शहरातील २५ हजार मालमत्ताधारकांच्या वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यामध्ये जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या आ. काळे यांचा दुटप्पीपणा जनतेसमोर आला आहे, असेही विजय वाजे यांनी म्हटले आहे.
