शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १३ : विविध प्रलंबित मागण्यासाठी भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष, आशा व गट प्रवर्तक संघटना ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य किसान सभा शेवगाव यांच्या वतीने तहसिलदार कार्यालयावर आज सोमवारी मोर्चा काढून मोदी सरकारचे जनविरोधी बजेट २०२३ व हिडेनबर्ग रिपोर्ट पोलखोल केलेल्या, जनसामान्यांच्या पैशाची लुटमार करणान्या अदानी समुहाची संयुक्त संसदीय समिती नेमून चौकशी करावी. अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी आशा व गट प्रवर्तक यांना किमान वेतन देवून त्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा द्या तसेच चार महिन्यांचे थकीत मानधन त्वरित अदा करावे.
करोना महामारीच्या काळात आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांनी आरोग्य सेवेची धुरा पूर्णपणे स्वतःला झोकुन देऊन संभाळली . जीव धोक्यात घालून सेवा केली. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना १८,०००/- व गट प्रवर्तक यांना २२,०००/- रु. किमान वेतन मिळावे. तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निधी व भत्ता अदा करण्यात यावा. अतिवृष्टी धारक शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेले अनुदान त्वरित खात्यावर वर्ग करावे. शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे पैसे वर्ग करावेत. अशा मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या अदानी उद्योग समूहाबद्दल चौकशी करण्यास संसदीय समिती नेमण्यात केंद्र सरकार नकार देत असल्याने सोमवारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या व जनसंघटनांच्या वतीने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली .अदानी उद्योग समुहाने जनतेची केलेली फसवणूक हेडनबर्ग रिपोर्टच्या माध्यमातून उघड झाली. त्याची जगभर नाचक्की होत आहे. यामध्ये एल. आय. सी. व एस.बी.आय. यांनी ८७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या शिवाय विविध बँकांनी दिलेली कर्जे धोक्यात आल्याची टीका वक्त्यानी केली.
यावेळी कॉ. संजय नांगरे, संदीप इथापे, वैभव शिंदे, भगवान गायकवाड, बाबूलाल सय्यद, बापूराव राशिनकर, रत्नाकर मगर, विश्वास हिवाळे, संजय डमाळ, एकनाथ वखरे, दत्ता आरे, गोरक्षनाथ काकडे, अंजली भुजबळ, सुवर्णा देशमुख, आशा गांडुळे, वैशाली वाघुले, अनुसया क्षीरसागर, रत्नमाला क्षीरसागर, शकिला पठाण आदींसह आशा कर्मचारी व ग्रामपंचायत कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
