शेवगाव प्रतिनिधी, दि. २८ : येथील प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या वतीने शेवगाव नगरपरिषदे विरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली याचिका फेटाळत बत्तीस लाख रुपये नगरपरिषदेला काढून घेण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती एस.जी चपळगावकर यांनी दिले.
शेवगाव नगर परिषदेच्यावतीने नगरपरिषद हद्दीत असलेल्या प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या एकनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज व एकनाथ आयुर्वेदिक रुग्णालयात यांच्या कडे सन २०१८ मध्ये जागेची मोजणी करून मालमत्ता कराची ३२लाख रुपयांची मागणी केली असता प्रवरा मेडिकल ट्रस्टने मालमत्ता कर माफ असल्याचे शेवगाव नगरपरिषदेला कळविले होते. परंतु कोणत्या कायद्याने ट्रस्टला हा मालमत्ता कर माफ आहे याचा खुलासा केला नाही म्हणून नगरपरिषदेने ट्रस्टला मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावली. त्या विरुद्ध ट्रस्टने जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्याकडे अपिल दाखल केले परंतु हे अपिल मेंटनेबल नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिसमिस केले.
त्या विरूद्ध प्रवरा मेडिकल ट्रस्टने उच्य न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दि. १९ डिसेंबर २०१९ रोजी स्टे मिळवला. त्यानंतर नगरपरिषदेच्या वतीने अॅड.निळकंठ बटुळे यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. परंतु ट्रस्टच्या वतीने वेळोवेळी मुदतवाढ घेऊन याचिका लांबविण्याचा प्रयत्न केला गेल्याने २३ जानेवारी २०२३ रोजी सदर याचिका न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्त एस.जी.चपळगावकर यांच्या पीठासनाकडे सुनावणी साठी आली. त्यावेळी ट्रस्टने पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मात्र मुदतवाढ का दिली पाहिजे हे मात्र ट्रस्टच्या वकिलांना स्पष्ट करता आले नाही. तेंव्हा न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी शेवटची मुदत देत दि. १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुनावणी ठेवली व ट्रस्टच्या वतीने जर सुनावणीस नकार दिला तर स्टे रद्द करण्यात येईल असाही आदेश दिला.
त्या नंतर दि. १४ फेब्रवारी २०२३ रोजी दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद झाले. त्याjवर नगरपरिषदेच्या वतीने केलेला युक्तिवाद मान्य करून ट्रस्टला टॅक्स अपिलयट कमिटीकडे त्यांचा अर्ज दाखल करण्याचे सुचवून याचिका खारिज करण्यात येईल असे सांगितले त्यावर ट्रस्टच्या वतीने पुन्हा दि. १५ फेब्रुवारी २३ रोजी सुनावणीसाठी ठेवली तेव्हा ट्रस्टने जमा केलेले ३२ लाख रुपये नगर परिषदेला मिळावेत अशी मागणी अँड बटुळे यांनी केली.
ट्रस्टच्या वतीने त्या विनंतीला विरोध करुन पुन्हा माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितला. परंतु उच्च न्यायालयाने दि. १६ फेब्रुवारी २३ रोजी दुसऱ्या दिवशी सुनावणी ठेवली. तेव्हा ट्रस्टच्या वतीने याचिका मागे घेण्यात आली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने शेवगाव नगरपरिषदेच्या वतीने केलेली ३२ लाख रुपयांची मागणी मान्य करत याचिका निकाली काढली.
