कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २४ : महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील वाळुमाफिया व वाळू माफियांना राजाश्रय देणाऱ्यांची कंबरडेच मोडले आहे. वाळू-खडी मुळे राज्यात वाढणारी गुन्हेगारी आणि याच गुन्हेगारीतुन होणारी सर्वसामान्य जनतेची लुट कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील वाळुची संपूर्ण वाहतुक व उपसा पुर्ण बंद केला आहे.
येत्या १ में पासुन नवीन शासकीय धोरणानुसार राज्यात वाळु व खाडी विक्रीचा नवा नियम अमलात आणला आहे. येत्या काळात वाळु व खडी हि ब्रास वर विक्री न करता किलोवर अर्थात पानांमध्ये वजन करुन विक्री केली जाणार आहे, अशी माहिती स्वतः महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एका कार्यक्रमाच्या मुलाखतीत दिल्याने भविष्यत खडी व वाळुचे मोजमाप बदलण्याची तयारी सुरु झाली आहे.
राहता तालुका प्रेस क्लबच्यावतीने राहता येथील साध्वी प्रीतिसुधाजी इंटरनॅशनल स्कुलच्या सभागृहात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याहस्ते राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, दिपक निकम, मोहोसिन शेख यांचा गौरव समारंभ व मिट द प्रेस अर्थात प्रकट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
जेष्ठ पञकार सतिश वैजापूर यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची घेतलेल्या मुलाखतीत वाळू खडी संदर्भात बोलताना विखे म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात खडी, वाळचा तुटवडा भासत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. माञ वाळु मुळे राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी ही राज्यातील भावी पिढीला धोकादायक आहे. वाळू माफियामुळे वाळू, खडीचे दर गगणाला भिडले आहेत तेच दर आपण कमी करीत आहोत. येत्या काही दिवसांत वाळू केवळ सहाशे रुपये ब्रास प्रमाणे घरपोच देणार आहोत. वाळु वाहतुकीचा नाममात्र खर्च संबंधित ग्राहकाने शासनाला द्यायचा आहे.
वाळू एक ब्रास आहे की नाही याचे मोजमाप सध्या समजत नाही. अनेकांना ब्रास मध्ये खडी किंवा वाळू मोजणे कठीण असल्याने येत्या काळात खडी व वाळू थेट वजन काट्यावर मोजून दिली जाणार आहे. म्हणजेच येत्या काही दिवसांत वाळू खडी हि किलोवर मोजुन दिली जाणार असल्याने ब्रास हे मोजमाप कालबाह्य होणार आणि किलोवर विक्री सुरु होईल असेही ते म्हणाले. केवळ मोजमापाने वाळू खडी पारदर्शक न ठेवता. वाळू कुठून कुठे विक्रीला जात आहे. कोणाच्या आदेशाने कोणाकडे विक्री केली आहे. किती मागणी होती किती पोहचली यांची सविस्तर माहिती संगणकीय प्रणालीमध्ये नमुद केली जाणार आहे.
जर यामध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा इतरांनी हस्तक्षेप केल्याचे निदर्शनास आले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदा वाळूचे साठे सापडले तर त्या वाळुच्या अनेक पट दंड ठोठावला जाणार आहे. येत्या काळात राज्यातील वाळू खडीची साठेबाजी तसेच गुन्हेगारांची टोळी मुळासकट नेस्तनाबूत करण्याचा चंग महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बांधल्याचे दिसुन येते.
दरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासाठी खडी वाळु नाम माञ दरात मिळण्याची व्यवस्था केल्याचे विखे यांच्या बोलण्यातुन आज तरी दिसत असले तरी खरंच वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यात महसुलची यंञणा शंभर टक्के काम करेल का? वाळु खाडीच्या पैशावर डोळा ठेवून काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना हे सर्व पचणी पडेल का? जर वाळू व खडी अल्पदरात त्वरीत उपलब्ध झाली तर भविष्यात कोणीही वाळू, खडीचे साठे करणार नाहीत. हवी तितकी वाळु हव्या त्या वेळेत मिळत असेल तर अचानक वाढणारी मागणी कमी होवुन वाळूचे महत्त्व कमी होवू शकते.
सध्या १ मे पर्यंत तरी वाळू शेजारच्या राज्यातुनच मागवावी लागणार आहे. नवीन धोरण अंमलात येईपर्यंत तरी वाळु खडीचा वनवास सुरुच असणार आहे. ब्रासने मिळणारी वाळू खडी जेव्हा वजनावर मिळेल तेव्हा ग्राहकांची लुट आणि तुट कमी होईल हे माञ नक्की आहे. सोन्याची किंमत आलेल्या वाळू खडी मुळे सध्या नवीन घराचे स्वप्न पाहणारे सलाईनवर आहेत. साठेबाजी करणारे वाजवी किंमत लावून मालामाल होत असल्याचे सध्याचे चिञ आहे.
