कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.११ : कोपरगाव तालुका एकेकाळी जिल्ह्याचे ठिकाण असल्यासारखा होता. शिर्डी साईबांबा मंदीरासह महत्वाची तीर्थक्षेत्र, साखर कारखाने, सहकारी इतर संस्था बरोबर अनेक महत्वाचे शासकीय कार्यालये, कोपरगाव तालुक्यात होती. म्हणुनच पुर्वी कोपरगाव लोकसभा मतदार संघ होता. काळानुसार कोपरगाव तालुक्याचे तुकडे झाले. कोपरगाव पासुन श्रीरामपूर व राहता तालुके वेगळी केली. कोपरगाव तालुक्यात येणारी मोठी शासकीय कार्यालये श्रीरामपूर, राहत्यात गेले. कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघाचे नाव बदलुन शिर्डी लोकसभा मतदार केला.
कोपरगावला मंजुर झालेले पोलीस विभागीय कार्यालय शिर्डीला गेले, प्रांत कार्यालय शिर्डीला गेले. कोपरगाव तालुक्यात येणारे महत्वाचे कार्यालये राहता तालुक्यात तसेच शिर्डी मध्ये स्थिरावू लागल्याने त्याचा थेट परिणाम कोपरगावच्या बाजारपेठेवर व विकासावर होत आहे. त्यात कमी म्हणुन की काय आता पुन्हा नव्याने राहत्याला अतिरिक्त सञ न्यायालयाची मान्यता नुकतीच मंञीमंडळाने दिल्याने कोपरगाव तालुक्यातील वकिलांची आर्थिक कोंडी होणार आहे. कोपरगाव न्यायालयातची गजबज आता राहत्याच्या नव्या न्यायालयामुळे कमी होणार आहे.
राहता शिर्डी परिसरातील गुन्हेगार, पक्षकार तसेच पोलिसांसाठी लाभदायक आहे. त्यांचा वेळ व पैसा वाचतो पण कोपरगाव येथील वकिलांची आर्थिक कोंडी होणार हे माञ नक्की आहे. नुकतेच राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येणार आहे. त्या न्यायालयाच्या कामकाजासाठी १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. या नवीन न्यायालयाच्या उभारणीसाठी २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च केला जाणार आहे.
विषेश म्हणजे या नव्या न्यायालयात कामकाज चालु करण्यासाठी कोपरगाव न्यायालयाकडून ५० टक्के न्यायालयीन प्रकरणे वर्ग करण्यात येणार आहेत. जवळपास १ हजार ३३६ प्रकरणे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोपरगावच्या वकिलांच्या हातातील हे प्रकरणे राहत्याच्या वकीलांकडे जातील किंवा काही कोपरगावच्या वकिलांना राहत्याच्या न्यायालयात जावून कामकाज करावे लागेल. प्रलंबित खटल्यांची संख्या ज्यास्त असल्यामुळे हा निर्णय कदाचित शासनाने घेतला ही असेल. यामुळे पक्षकारांना लाभ होईल, राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी कोपरगावच्या वकिलावर व या परिसरातील इतर उपजीविका करणाऱ्यांवर नक्कीच होणार आहे.
मुळातच सध्या वकिलांची संख्या दरवर्षी झपाट्याने वाढत आहे. अशातच सध्या कोपरगावच्या न्यायालयात २९० वकिल आपली वकीली करुन उपजीविका करीत आहेत. त्या वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे इतर लोकांचे गुजरन होतं असते. वकिलांची संख्या वाढत असताना आता १ हजार ३३६ प्रकरणे राहत्याला वर्ग होणार त्याचा आर्थिकदृष्ट्या परिणाम कोपरगावला होतोय. या संदर्भात अधिक माहिती देताना, कोपरगाव वकिल संघाचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवाजी खामकर म्हणाले की, राहत्याला अतिरिक्त न्यायालय झाल्यामुळे काही अंशी वकिलांचे आर्थिक नुकसान होते माञ, पक्षकारांना व लोणी, राहता व शिर्डी येथील पोलीस प्रशासनासाठी दिलासादायक आहे.
सध्या कोपरगावला जिल्हा सञ न्यायालये दोन आहेत, एक अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय, एक दिवानी न्यायालय कनिष्ठ स्तर एक आहे तसेच दिवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालये तीन असे, सर्व मिळून ७ न्यायालये कोपरगाव मध्ये आहेत. जोडीला सहकार कोर्ट असुन तिथे जिल्ह्यातील कोपरगाव, अकोला, संगमनेर या तीन तालुक्याचं कामकाज कोपरगाव येथूनच चालते. राहत्याच्या नवीन अतिरिक्त न्यायालयामुळे कोपरगावच्या वकिलांची आर्थिक कुचंबणा होणार आहे असेही ते म्हणाले.
दरम्यान कोपरगाव तालुक्यातील २९० वकिला पैकी ५० पेक्षा अधिक वकिलांनी वकीली व्यवसायाला रामराम ठोकुन इतर व्यवसायाकडे वळावे आहेत. काही वकिलांनी तर नावापुरती पदवी घेवून चक्क अंडे विक्री सुरु केली तर काहींनी किराणा दुकानातुन उद्योगाला गती दिली. काहींनी शेती व इतर कामाला धन्य मानले आहे. अशातच पुन्हा हे नवं संकट कोपरगावच्या वकीलावर आल्याने वकिलांमध्ये कमी खुशी कही गम आहे.
