जायकवाडीला साडेआठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय नगर- नाशिककरांच्या मुळावर 

  कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.२१ : चालु वर्षात नगर-नाशिक जिल्ह्यात पर्जन्यमान अथतिशय कमी झाल्याने दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. निसर्गाने जाळ करून उभ्या पिकांचा कोळसा केला. आता शासनाने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडीत धरणात तब्बल साडे आठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेवून नगर- नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी वाचलेल्या पिकांची पाण्याअभावी राख रांगोळी करण्याचा विडा उचलला की काय? अशी परिस्थिती झाली आहे. 

मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातुन मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणातील सध्याच्या पाणी साठ्याचा विचार करून किमान साडे आठ टीएमसी पाणी नगर-नाशिक जिल्ह्यातील मुळा, प्रवरा, दारणा, गोदावरी समुहातील भंडारदरा, मुळा दारणा गंगापूर व इतर धरणातून सुमारे साडे आठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा निर्णय घेणे म्हणजेच शासन स्वताच्या कायद्याच्या विरोधात वागतय असेच वाटते. कारण जर खरोखर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती  दुष्काळ ग्रस्त असेल आणि जायकवाडी धरणात केवळ ३३ टक्के पाणी शिल्लक असेल तेव्हा खरीपाणी टंचाई गृहीत धरली जाते. सध्या जायकवाडी धरणात ४७ टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे.

त्यामुळे सध्या तरी दुष्काळ ग्रस्त परिस्थिती नसतानाही पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. केवळ मराठवाड्यातील नेत्यांच्या दबावापोटी नगर- नाशिक जिल्ह्यातील नागरीकांच्या तोंडचे पाणी पळविले जातेय हि बाब चिंताजनक आहे. जायकवाडी धरणाची मुळ पाणी साठवण क्षमता किती आहे. यावर अनेकवेळा मतमतांतरे झाली. जायकवाडी शंभर टक्के भरले तरीही जायकवाडी धरणातील पाणी पातळी लवकर कमी का होते? लाभ क्षेत्रातील लाभधारकांना खाली पाणी नाही सोडले तरीही जायकवाडीचा पाणी साठा कमी कसा होतो ?

या धरणाचे पाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कुठे पाझरते ? कुणाच्या आशीर्वादाने २४ तास बारा म्हणे धरण्याच्या चौहुबाजुने अवैध पाणी उपसा होतो? जायकवाडी धरणातील पाण्याचा हिशोब खरंच होतो का? जर जायकवाडी धरणातील पाण्याचा हिशोब असेल तर धरणाच्या पाण्याचा खरा वापर दर वर्षी किती टीएमसी होतो? सिंचनासह पिण्यासाठी व उद्योगाला किती पाणी वाटप केले जाते? याची आकडेवारी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुखांनी जाहीर करावी. म्हणजे धरणातील पाण्याचा खरा वापर किती आहे व पाणी नक्की किती पाणी लागते हे सर्वांना कळु शकेल.

कधी काळी मेंढेगिरी समितीचा अहवालावरुन समन्यायी पाणी वाटप कायदा करण्यात आला. माञ, त्या नंतर पुन्हा त्या समितीच्या अहवालावर फेर विचार केला नाही. केवळ मराठवाड्यातील एकमुखी आवाजाच्या जोरावर नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचे दरवाजे उघडून गरज नसताना पाणी पळवण्याचा सपाटा लावल्याने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी भुईसपाट होतोय.

कोपरगावच्या नागरीकांना सध्या पिण्यासाठी आठदिवसाड पाणी मिळत आहे. जर जायकवाडी धरणात पाणी सोडले तर पिण्यासाठी पाणी मिळेल की नाही अशी स्थिती आहे. ज्यांना गरज आहे त्यांना पाणी दिले जात नाही. माञ, ज्यांना गरज नसतानाही केवळ कायद्यावर बोट ठेवून पाणी साठा अपेक्षित असुनही पाणी पळवले जाते यावरून शासन स्वताच्या कायद्याच्या विरोधात वागते की काय? अशी शंका या भागातील नागरीकांना येतेय.

एखाद्या धरणातुन केवळ एक टक्का पाणी जरी कमी झाले तरी लाभक्षेत्रातील सर्व नियोजन बिघडते. नगर-नाशिक धरण समुहातील पाणी जायकवाडीला सोडून नये. यासाठी विखे, काळे, कोल्हे या कारखान्याच्या वतीने कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. माञ, मराठवाड्यातील नेत्यांच्या पुढे नगर- नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांची नेतेगिरी कमी पडल्याने. तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याने. 

नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी मराठवाड्याला सोडण्याची वेळ वारंवार येते. नगर नाशिक जिल्ह्यातील धरणातुन साडेआठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने मराठवाड्यासाठी हा निर्णय सुखाचा तर नगर नाशिककरांसाठी दुःखाचा आहे. जायकवाडी  धरणात अपेक्षित पाणी साठा असुनही हक्काचे पाणी डोळ्यांदेखत मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणाकडे झेपावणारे आहे.

सध्या नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये सरासरी ७९ ते ८८ टक्के पाणी साठा जरी असले तरी या धरणातील पाण्यावर पिण्याचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशातच या भागात पाऊस कमी झाल्याने लाभ क्षेत्रातील विहिरी, ओढे, नाले कोरडे आहेत. सिंचना बरोबर जनावरांच्या चारा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असतानाच माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे.

पिक पाण्याची परिस्थिती कठीण असल्याने या भागातील अर्थकारणा बरोबर जनजीवन विस्कळित होण्याची शक्यता अधिक आहे. जायकवाडी धरणातील मुबलक पाणी साठ्याच्या  जोरावर चोरून पाणी उपसा करुन ऊसाची शेती पिकवणाऱ्याकडे मराठवाडा पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी डोळेझाक का करतात असा सवाल उपस्थित होतोय.