कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. १३ : आजवर मातंग समाजाच्या मागण्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे, परंतु जेव्हापासून राज्यात भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व मित्र पक्षांचे महायुती सरकार स्थापन झाले तेव्हापासून मातंग समाजाच्या उत्कर्षासाठी महायुती सरकारने मोलाचे सहकार्य केले आहे. या गोष्टीची जाणीव ठेवून समस्त मातंग समाजाने होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या सर्वच उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणावे असे आवाहन लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्याचे तालुकाध्यक्ष अनिल जाधव यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात केले आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, विद्यमान महायुती सरकारने मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक विकासासाठी साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेची (आर्टी) निर्मिती केली. क्रांतिगुरु लहुजी साळवे यांचे पुण्यातील स्मारकासाठी दोनशे पंचवीस कोटीं रुपयांची तरतूद करून काम सुरू केले.साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या मुंबईतील चिरागनगर येथिल स्मारकासाठी ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली.साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे वाटेगाव या जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जाती मध्ये आरक्षण वर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला या माध्यमातून आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या जातींना सामाजिक न्याय दिला.साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी देऊन महामंडळाला पुनर्जीवित केले.क्रांतिगुरु लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या ज्या १९ शिफारशी महामंडळाशी संबंधित होत्या, त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली.महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर विधानपरिषदेवर आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने मातंग समाजाच्या एकाही कार्यकर्त्याला स्थान दिले नव्हते. परंतू महायुती सरकारने पिंपरी चिंचवड येथील भारतीय जनता पक्षाचे उच्चशिक्षित कार्यकर्ते अमित गोरखे यांना विधान परिषदेवर आमदार करून प्रथमच मातंग समाजाला प्रतिनिधित्व दिले.
रशिया मध्ये मॉस्को या राजधानीच्या शहरात साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक उभारले. महाराष्ट्राचे विधानभवन आणि मंत्रालय मधील चौकाला साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे नाव दिले आहे या सगळ्या बाबी महायुती पक्ष्याच्या कार्यकाळात झाल्या आहेत म्हणुन या गोष्टीने सर्वच मातंग समाज्याची मान उंचावली आहे. महायुती सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची दखल घेऊन (दि.१५) ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या अध्यादेशान्वये अनुसूचित जाती मध्ये वर्गीकरण करण्याचा प्रारूप आराखडा ठरवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापना केली. महायुती सरकारने मातंग समाजाचे जवळपास सर्वच प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्णायक भूमिका घेतली आहे.
महायुती सरकारच्या या ऋणातून उतराई होण्यासाठी सर्वच मातंग समाजाने महायुतीच्याच उमेदवारांनाच मतदान करून निवडून आणणे आपले कर्तव्य आणि आपली जबाबदारी देखील आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत २० तारखेला सर्वच मातंग समाजाने कर्तव्य भावनेतून महायुतीच्या उमेदवारांनाच करावे असे आवाहन तालुकाध्यक्ष अनिल जाधव यांनी शेवटी केले आहे.
