शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १३ : शेवगाव शहरातील नेवासा पैठण मिरी पाथर्डी आखेगांव या पाच रस्त्यांवर असलेल्या राज्य महामार्गावरील अतिक्रमणांवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने अतिक्रमण हटाव मोहीमेस आज गुरुवारी प्रशासनाच्या विविध विभागाच्या समन्वयाने पोलीस बंदोबस्तात प्रारंभ झाला प्रशासनाच्या या कारवाई येथील अतिक्रमणधारकांनी देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या मुदती पूर्वीच काल लहान मोठ्या ३९५ व्यावसायिकांनी स्वतः होऊन आपापली अतिक्रमणे काढून घेतली.
अतिक्रमणे काढण्यासाठी एकच धावपळ उडाली. शहरातील पाचही प्रमुख रस्त्यांवरील दोन्ही बाजूंच्या दुकानांचे शेड, फलक काढण्यासाठी व्यावसायिकांची धावपळ सुरू होती. काढलेले साहित्य वाहनांमध्ये भरुन इतरत्र नेण्यासाठी शहरभर वर्दळ सुरु होती. शहरातून जाणाऱ्या नेवासा, गेवराई, पांढरीपूल, आखेगाव, पाथर्डी प्रमुख रस्त्याच्या हद्दीमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या कच्च्या व पक्क्या स्वरुपातील विविध प्रकारची अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्याकडून व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याची सात दिवसाची मुदत काल संपली. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी या कारवाईस प्रारंभ होण्याची शक्यता असल्याने धास्तावलेल्या दुकानदारांनी काल (बुधवारी) स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेण्यास सुरुवात केली.
शहरातील सर्व रस्त्यावर दुकानाचे पत्रे, समोरचे शेड, फलक काढून दुकानातील साहित्य इतरत्र हलविले. काल अखेर पांढरीपूल रस्त्यावरील- १५२, पाथर्डी ९८, नेवासा १२७, पैठण १४२, आखेगाव रोड ३ अशा एकूण ३९५ व्यावसायिकांनी स्वत: होऊन अतिक्रमणे काढून घेतली तर नेवासा रस्त्यावरील जिल्हा सहकारी बँकेच्या शाखेची संरक्षक भिंत त्यांनी स्वतःहून जेसीबी लाऊन काढली. एकाच वेळी शहरात व्यावसायिकांची अतिक्रमणे काढण्यासाठी लगबग सुरु झाल्याने मजूर वेल्डींग कारागीर, माल वाहतूक करणारी वाहने यांचा भाव वधारला होता.
या कारवाई पथकामध्ये तहसीलदार प्रशांत सांगडे, मुख्याधिकारी विजया घाडगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता प्रल्हाद पाठक, पोलीस अधीक्षक सुनील पाटील, पोलीस निरीक्षक समाधान नागरे, दोन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, मुख्यालयातील ६० पोलिस कर्मचारी व १० होमगार्ड यांचा समावेश होता. यावेळी अतिक्रमण हटवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे चार, तर नगरपरिषदेचे दोन जेसीबी तसेच व्यावसायिकांनी उत्स्फूर्तपणे लावलेले काही जेसीबी कार्यरत होते.
एवढी कारवाई होऊनही कुठेही कटुता निर्माण झाली नाही. अतिक्रमण काढणे आवश्यक असले तरी, हातावर पोट असलेल्या गरीब व्यावसायिकांच्या अडचणींचा विचार होणे गरजेचे आहे. अतिक्रमण हटाव मोहीम जिल्हाभर सर्वत्र दुजाभाव न करता राबविण्यात येत असल्याने कोणाबद्दलही आकस वा रोष न ठेवता व्यावसायिकांनी आपली अतिक्रमणे हटवली आहेत. याबद्दल समाजात निश्चित समाधानाचे वातावरण असून आता मोकळ्या केलेल्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यायला हवी अशी भावना ही समाजातून व्यक्त होत आहे.
मात्र यातील अनेक व्यावसायिक अत्यंत गरीब परिस्थितीतील आहेत. त्यांची रोजीरोटी आजच बंद झाली आहे. ‘काहींची तर अशी दयनीय अवस्था आहे की, काढलेल्या टपरीचे साहित्य घरी नेऊन ठेवण्या इतपतही स्वतःची जागा त्यांच्याकडे नाही.
त्यांचे पुर्नर्वसन व्हायला हवे. त्यासाठी नगर परिषदेच्या मालकीच्या असलेल्या भूखंडावर पुनर्वसन होऊ शकते अशा अनेक जागा असुन त्याचा वापर केल्यास धनदांडग्याना वगळून गरीब व्यापाऱ्यांचे अल्पदरात पूनर्वसन करायला हवे. विस्थापित व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाशी संघर्षाची भूमिका न घेता सामंजस्याने चर्चा करून यातून मार्ग काढून समन्वय साधुन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगरपरिषदने “गाळे बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा” तत्वावर काही होईल का यावर सर्वानुमते तोडगा काढण्याची गरज आहे.
