कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. 29/7/2026: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘ कृषी समृद्धी ‘ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या वर्षासाठी तब्बल २,००० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे आ. विवेक कोल्हे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
आ.कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांना या निर्णयासाठी धन्यवाद दिले आहेत. पोखरा योजनेत अहिल्यानगरसह अनेक जिल्हे निकष पूर्ण असताना सहभागी केले जात नसल्याने व उर्वरित जिल्ह्यांना कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कोल्हे यांनी अधिवेशन काळात विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
शासनाकडून उत्तरात पोखरा योजनेत समावेश झालेल्या व्यतिरिक्त उर्वरित जिल्ह्यांना कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ दिला जाईल असे शासनाकडून सांगितले गेले मात्र त्या योजनेत निधीची उपलब्धता नव्हती.त्यानंतर आ. विवेक कोल्हे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदनाद्वारे कृषी समृद्धी योजनेस तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. आपल्या पत्रात त्यांनी, राज्यातील विविध आपत्तींचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी, उत्पादनवाढ, पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत शेती विकासासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले होते. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय झाल्यानंतरही निधी उपलब्ध न झाल्याने संबंधित विभागाला तातडीने आदेश देण्याची विनंती केली होती.
या पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध असलेल्या २,००० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश जारी केले आहेत. या निधीत सूक्ष्म सिंचनासाठी २६० कोटी, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ९९८ कोटी, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी २० कोटी, रुंद सरी व वरंबा यंत्र १०० कोटी, वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १०० कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्रांसाठी २०० कोटी,आपले गाव-आपले खत (खेत बचाव अभियान) यासाठी २५० कोटी, तसेच कृषी विद्यापीठे, संशोधन व महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीसाठी ७२ कोटी अशी भरीव तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
राज्यातील शेती अधिक आधुनिक, उत्पादक आणि शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, सिंचन, यांत्रिकीकरण, संशोधन, सुविधा केंद्रे आणि खत बचत अभियानाला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणारे आ. विवेक कोल्हे यांच्या प्रयत्नांमुळे हा विषय शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आला आणि अखेर राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असा निधी उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कृषी समृद्धी योजनेला नवे बळ मिळणार असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, उत्पादनक्षमता सुधारणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
