घरपट्टी पुर्ववत केली नाही तर भाजप-सेना अंदोलनाच्या पविञ्यात
कोपरगाव प्रतिनिधी दि.१९ : कोपरगाव नगरपालीकेच्या हद्दीतील नागरीकांना चारपट, पाच पट घरपट्टी आकारुन नागरीकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार केला आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी जाणुनबुजून स्वत:च्या फायद्यासाठी भांडवली मुल्य आव्वाच्या सव्वा दाखवून कोपरगाव शहरातील नागरीकांच्या माथी वाढीव घरपट्टी लादली. आता पालीका पाचपट घरपट्टी वसुल करीत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआय व मिञ पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी करीत पालीका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरत वाढीव घरपट्टी केल्याचा निषेध करुन ही घरपट्टी अमान्य असल्याचे निवेदन दिले.
सोमवारी सकाळी आकरा वाजता भारतीय जनता पार्टीचे पराग संधान, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, माजी नगरसेवक अतुल काले, शिवाजी खांडेकर, बबलु वाणी, स्वप्निल निखाडे, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक कैलास जाधव, आरपीआयचे तालुका अध्यक्ष जितेंद्र रणशुर, विजय आढाव, अविनाश पाठक, राहुल सुर्यवंशी वैभव गिरमे संदीप देवकर यांच्यासह सेना भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह अनेक नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थितांच्यावतीने उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकने यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. पालीका कार्यालयासमोर सेना-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालीका प्रशासनाच्या विरोधात व वाढीव घरपट्टी विरोधात घोषणा देत आपला संताप व्यक्त केला.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना भाजपचे पराग संधान म्हणाले की, कोपरगाव नगरपालीकेने इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी वाढ केली आहे की, वसुल केलेल्या पैशाने आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत नगरपालीका होवू शकते. शासकीय जागेत झोपड्या, कच्चे घरी बांधुन राहणाऱ्या गरीब झोपडपट्टी धारकांच्या घरांचे मुल्ल्य पालीकेने पाच लाखावरून चक्क २५ लाखाच्या पुढे केले. पालीकेच्या निश्चित केलेल्या भांडवली मुल्याच्या दरात पालीकेने संबधीत घरांची खरेदी करावी आम्ही जागा खाली करु. पुर्वी संजयनगर येथील एका साध्या ११७ चौरस मिटर घराची पट्टी केवळ २ हजार २४६ होती त्याच घराची नवीन घरपट्टी चक्क ८ हजार ५८३ इतकी वाढवून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
मनमानी करुन घरपट्टी वाढवणाऱ्या पालीका प्रशासनाने यात त्वरीत दुरुस्ती करुन नागरीकांना पुर्वीच्या पध्दतीने घरपट्टीची आकारणी करावी. मार्च २०१९ ते जानेवारी २०२२ या दरम्यान करोनामुळे संपूर्ण बाजारपेठ उध्वस्त झाली नागरीकांना जगण्याचे कठीन झाले अशा स्थितीत घरपट्टी माफ केली पाहीजे यासाठी माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली होती.
परंतु सुस्त प्रशासनाने कोणत्याही करात माफी केली नाही. आर. एस. कंट्रक्शनस कंपनीने मनमानी पध्दतीने सर्व्हे करुन पालीकेला अहवाल सादर करीत केवळ मिळकती वाढीव दाखवून ८६ लाख रूपये घेवून गेले. धार्मीक स्थळे, शाळा महाविद्यालये, सार्वजनिक शौचालये, शासकीय आरक्षित भूखंड यांना सुध्दा वाढीव घरपट्टी लावण्यात आली आहे पालीका प्रशासनाची हि मनमानी खपवून घेणार नाही. वाढीव घरपट्टी कमी नाही केली तर यापुढे तिव्रस्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा संधान यांनी दिला.
यावेळी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक कैलास जाधव म्हणाले की, तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी स्वतः च्या फायद्यासाठी व सुडबुध्दीने घरपट्टी वाढीसाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी मर्जीतल्या एजन्सीची नियुक्ती त्यांनी केली होती. त्यांना विरोध करणाऱ्या विरोधात गुन्हे दाखल करुन आपला दबदबा निर्माण केले होता. सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या माथी वाढीव घरपट्टी सरोदे यांनी लादली सरोदे यांचा हेतु आम्ही सफल होवू देणार नाही.कर वाढी विरोधात शिवसेना स्टाईलने उत्तर देणार असल्याचे सांगितले.
संपुर्ण जिल्ह्यातील नगरपालीकांनी भांडवली मुल्यांकन कर आकारणीला विरोध केला असताना तत्कालीन मुख्याधिकारी सरोदे यांनी ञिसदसीय समितीची नेमणूक करुन बेकायदेशीर मुल्यांकन केल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केला. यावेळी उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकणे म्हणाले. शिवसेना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनावर सकारात्मक विचार करुन जनहीताचा योग्य निर्णय घेतला जाईल अशी माहीती दिली.
वाढीव घरपट्टी आकारणी वर नागरीकांनी हरकती घेण्याच्या सुचना पालीका प्रशासनाने एका बाजुला दिल्या असल्या तरी दुसरीकडे ज्या नागरीकांना हरकती घ्यायच्या असतील त्यांनी त्यांची पुर्वीची थकीत घरपट्टी भरल्याशिवाय हरकती घेता येणार नाही अशा सुचना दिल्याने नागरीकांची चांगलीच कोंडी झाली. यावर शिवसेना, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पालीका प्रशासनावर सडकुन टिका करत ही जाचक अट शिथिल करण्याची मागणी लावून धरली.
