कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २२ : पतसंस्थांमधील जनतेच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे व पतसंस्थाही सुस्थितीत रहाव्यात. यासाठी सहकार विभागाने एक योजना तयार केली आहे. त्यावर विचार विनिमय करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने एक संयुक्त बैठक आयोजित केली होती.
सहकार मंत्री अतुलजी सावे, सचिव अनुपकुमार, आयुक्त अनिल कवडे, इतर अधिकारी व आमदार आंबिटकर हजर होते. सहकार भारतीच्या वतीने ॲड. रविंद्र बोरावके, विजय देशमुख, पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने अध्यक्ष काका कोयटे, ॲड.दिपक पटवर्धन, डाॅ.शिॅगी तसेच मुंबईतून जिजाबा पवार, वसंतराव शिंदे इत्यादी हजर होते.
बुधवारी दुपारी तीन वाजता मुंबई येथील मंञालयात सहकारातील जाणकारासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात याले होते यावेळी चर्चा झाली. सहकार खात्याने तयार केलेल्या प्रस्तावाची माहीती आयुक्त अनिल कवडे यांनी बैठकीत दिली. त्यावर सर्वांगीण चर्चा झाली.
ॲड.बोरावके म्हणाले, पतसंस्थातील ठेवींना व संस्थांना संरक्षण देतांना संस्थांच्या अंशदाना बरोबरच शासनाचाही सहभाग असावा, तरच सर्वांचा सहभाग मिळेल. नियोजन मंडळामध्ये पतसंस्थांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे. विभागवार नियोजन उपसमित्या असाव्यात. हि योजना राबविण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा असावी. गुंतवणुकी बाबत धोरण ठरवावे. पतसंस्था अधिक सक्षम होण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याचे स्रोत निर्माण करावेत. असे प्रतिपादन बोरावके यांनी केले.
अनेकांनी यावर संमती दर्शक विचार व्यक्त केले. सहकार मंत्री सावेजी समारोप करतांना म्हणाले, या सर्व सूचनांचा विचार करुन पुन्हा दुरुस्त प्रस्ताव आणला जाईल. त्यावर पुन्हा २\३ बैठका घेण्याची वेळ आली तरी चालेल पण सर्व सहमतीने योजना आमलात आणु. अशा प्रकारे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सकारात्मक भुमिका घेतली. पुन्हा पुन्हा बसू पण लवकरच हा विषय मार्गी लावू असे आयुक्त कवडे यांनी शेवटी सांगितले.
