शेवगाव प्रतिनिधी, दि. ०७ : गेल्या महिन्यात शहराचा सुधारित विकास आराखड्यात भविष्यातील २० वर्षातील लोकसंख्येचा विचार करुन नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, शेवगावकरांनी या विकास आराखड्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली असून नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती निकाली काढल्याच गेल्या नाहीत तसेच प्रत्यक्षात फिल्ड वर पहाणी न करताच तो विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
सुधारित प्रारुप विकास आराखड्याबाबत ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नगर परिषदेने सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना, हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार शहरातील ६५७ नागरिकांनी सूचना व हरकती नोंदवल्या होत्या. दरम्यानच्या कालावधीत नियोजन प्राधिकरण समितीने केवळ ४४ सूचना व हरकती निकाली काढत तब्बल ६१३ नागरिकांच्या हरकती दूर्लक्षित राहिल्या आहेत.
विकास आराखडा तयार करताना हरकती घेण्याची तरतूद कायद्यात असून ही त्यांचे म्हणणे गांभिर्याने न घेताच समितीने विकास आराखड्यामध्ये आवश्यक बदल केलेले नाहीत. अशा तक्रारी आहेत ग्रामपंचायत काळातील जुने आरक्षण रद्द करणे, रस्ते या बाबत सर्वाधिक हरकती, सूचना समितीकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
सुधारित विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. समितीने अनेक हरकती विचाराधीन घेतल्या नाहीत. तसेच आमच्या हरकतीवर उत्तर देखील दिले नाही. गट नंबर ६९४ हा तत्कालीन तहसीलदार यांनी गुंठेवारी केला आहे. याठिकाणी बांधकामे उभी राहिली आहेत. यासाठी नगर परिषदने बांधकाम परवाना दिलेला असताना तिथे गार्डन झोन टाकण्यात आला आहे. तसेच नेवासा रोड भागात वाणिज्य दुकाने, सर्वाजिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर १५ मिटर रुंदीचा रस्ता टाकण्यात आला आहे. असे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. समितीने शहरात प्रत्यक्ष येऊन पाहणी न करता, विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
समितीने सुधारित विकास आराखडा शासनाकडे सादर केला. समितीने सादर केलेला आरखडा तपासून, अभ्यास करुन शासनाकडून पुन्हा हरकती मागविल्या जातील, त्यानंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. – सी. आर. निकम, सहायक संचालक नगर रचना विभाग.
सुधारित विकास आराखडा सादर करतांना, एकूण २२ ठिकाणच्या सर्व्हे नंबरपैकी मधील क्षेत्र शेती विभागातून वगळून औद्योगिक विकासात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर तब्बल २६ सर्व्हे नंबर मधील काही भाग रहिवास विभागातून वगळून शेती विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. मुलांचे विविध खेळाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, जिल्हा परिषद दवाखाना, विस्तारित पंचायत समिती कार्यालय आदी आरक्षण रद्द करुन रहिवास विभागात समावेश करण्यात आला आहे. तर काही रस्ते स्थलांतरित, रद्द करुन रहिवास विभागात समावेश करण्यात आले आहे.
दाट लोकवस्ती असलेल्या भागातील काही क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले आहे. या सारखे बदल करुन मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित विकास आराखड्यात पूर्वीचे १९९.७८ हेक्टर क्षेत्र वाढून ७१२.४३ हेक्टर झाले आहे. तसेच व्यावसायिक ५२.०१ हेक्टर, औद्योगिक १४९.३८ हेक्टर, सार्वजनिक ६.९१ हेक्टर, शेती ४ हजार ६०६.७६ हेक्टर क्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे.
