शेवगाव प्रतिनिधी, दि.११ : अखेर शेवगाव पोलिस ठाण्यातील’ त्या’ पोलिसा विरुद्ध मंगळवारी (दि.१०) शेवगाव पोलिसात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील आरोपी व फिर्यादी दोघेही पोलिस खात्यातील असल्याने प्रथम या तक्रारीची खात्या अंतर्गत विशाखा समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून त्याच्या अहवालानंतरच शेवगाव पोलिसात पो.कॉ. सुनील यशवंत रत्नपारखी याचे विरुद्ध भा.द.वि. कलम ३५४ अनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, शेवगाव पोलीस ठाण्यात गुरुवार दि.१४ सप्टेंबरला रत्नपारखी या पोलिसाकडून आपल्या एका सहकारी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचीच छेड काढण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. ‘घडलेल्या प्रकाराबाबत त्या महिला पोलिसांनी थेट जिल्हा पोलिस अधिक्षकना समक्ष भेटून तक्रार दाखल केली.
त्यानुसार झालेल्या प्रकाराची खात्यांतर्गत विशाखा समितीमार्फत व भरोसा सेलद्वारे चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर समिती प्रमुख अप्पर पोलीस अधीक्षक स्वाती भोर यांनी आपला अभिप्राय अहवाल पोलिस अधिक्षक राकेश ओला यांना सादर केला. त्यावरून पोलिस अधिक्षकानी सुचित केल्यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक अमोल पवार यांनी रीतसर फिर्याद दाखल करून घेतली असून पोलिस उपनिरीक्षक निरज बोकील पुढील तपास करत आहेत.
या घटनेची तालुक्यात चांगलीच चर्चा रंगली होती. पोलीस ठाण्यात ड्युटीवर असलेल्या महिला पोलिसांशी केलेले असंभ्यवर्तन अत्यंत गैर प्रकारचे असल्याने पोलीस खात्याची बदनामी झाली. त्यातच संबंधित पोलिसाचे मागील रेकॉर्डही संशयास्पद आहे. या पोलिसाने घारगाव येथे कार्यरत असताना एका घटस्फोटीत महिलेशी लग्नगाठी जुळविणार्‍या संकेतस्थळावरुन लग्नाची मागणी घालीत तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार, तसेच तिला व तिच्या दहा वर्षीय मुलीला मारहाण, दमदाटी करणे व बेकायदा गर्भपात केल्याप्रकरणी या पोलिसावर अत्याचार, ॲट्रॉसिटी, बेकायदा गर्भपात व पोस्कोतंर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
यात त्या महिलेस लग्नाचे अमिष दाखवित ८ ते १० महिने तिच्यावर अत्याचार केला. त्यातून तिला गर्भधारणा झाली, हे समजताच त्याने त्या महिलेच्या इच्छे विरुद्ध बळजबरीने तीचा गर्भपात केला होता. तसेच तिच्या दहा वर्षीय मुलीलाही मारहाण, शिवीगाळ व दमदाटी केली म्हणून अखेर या महिलेने संगमनेर उपविभागाचे पोलीस उपअधीक्षक यांचे पुढे मांडलेल्या कैफियती वरून त्यांनी या पोलिसासह त्याला सहकार्य करणाऱ्या अन्य तीघांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करणार्‍या कायद्याचे कलम १० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्याचाही निकाल प्रलंबित आहे.
