कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.१३ : यंदा पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती असून, लहान-मोठे तलाव व विहिरी कोरड्याच आहेत. पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरणात पाणी सोडले तर गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. त्यामुळे शासनाने जायकवाडीत पाणी सोडण्यापूर्वी उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील जनतेवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे स्पष्ट मत सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे यांनी मांडले आहे.
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील शिफारशीप्रमाणे नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत येत्या १७ ऑक्टोबरला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात समन्यायी पाणी वाटप समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जायकवाडीच्या वरच्या भागातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडीत १० टीएमसी पाणी सोडणार असल्याचे समजते. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत हा पाणी सोडण्याचा निर्णय अमलात आला तर त्याचा मोठा फटका गोदावरी डावा आणि उजवा कालव्यांच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोपरगाव, राहाता व अन्य तालुक्यांना बसणार आहे.
या परिसरातील लोकांची पाण्याची गरज न भागवता जायकवाडीत पाणी सोडले गेल्यास आगामी काळात या भागातील शेतकऱ्यांना व जनतेला भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे असून, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेत दरवर्षी उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणातून मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरणात पाणी सोडले जात आहे. परिणामी, गोदावरी डावा व उजवा कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळत नसल्याने या परिसरातील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. मेंढेगिरी समितीच्या जाचक शिफारशीची फळे गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी भोगत आहेत. शासनाने मेंढेगिरी समितीच्या जाचक शिफारशीचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता असून, सन्मानजनक तोडगा काढून हा पाण्याचा तिढा सोडवणे गरजेचे आहे, असे कोल्हे यांनी सांगितले.
नाशिक व नगर जिल्ह्यातील २५ लहान-मोठ्या धरणांमध्ये सध्या फक्त ८३ हजार ५०० दशलक्ष घनफूट इतका उपयुक्त पाणीसाठा आहे, तर ९ हजार दशलक्ष घनफूट मृत पाणीसाठा आहे. यातून १० हजार एमसीएफटी पाणी जर सोडले, तर या २० धरणांवर असलेले शेतकरी व पाणीपुरवठा योजना यांना भविष्यात पाणी कमी पडेल. कारण या २५ धरणांवर अनेक गावे अवलंबून आहेत. जायकवाडी धरणात ३६ हजार एमसीएफटी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा असून, २६ हजार एमसीएफटी मृत पाणीसाठा आहे. त्यांचे सिंचन होऊन मृत साठ्यातून पाणीपुरवठा योजना भरपूर दिवस चालू शकतात. विनाकारण वरच्या छोट्या-छोट्या धरणातून पाणी सोडण्याचे धोरण हे नगर व नाशिक जिल्ह्यावर अन्याय करणारे आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व धरणे एकत्र केल्यास त्यांची पाणी क्षमता एकट्या जायकवाडी धरणाएवढी येते याचा विचार व्हायला हवा; पण दुर्दैवाने त्याचा विचारच कोणी करत नाही.
पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासाठी संघटित प्रयत्न आवश्यक : नगर, नाशिक विरुद्ध मराठवाडा यांच्यात अनेक वर्षांपासून पाण्याचा वाद सुरू आहे. हा वाद कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेला ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळवावे लागेल, असे माजी मंत्री स्व. शंकरराव कोल्हे साहेब यांनी शासनाला वारंवार पटवून सांगितले होते. त्यांनी हा विषय विधिमंडळात मांडून त्यास मंजुरीही घेतलेली आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वळविण्याच्या कामाला ज्याप्रमाणे गती दिली होती त्याप्रमाणे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेला ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रकल्पास शासनाने गती देणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. पाण्यासाठी आपसात भांडत न बसता नगर, नाशिक जिल्ह्यासह मराठवाडा विभागातील सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी शासनावर दबाव वाढविण्याची गरज आहे, असेही विवेक कोल्हे म्हणाले.
सन २००५ मध्ये तत्कालीन सरकारने बनविलेला समन्यायी पाणी वाटप कायदा नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून गोदावरी कालव्यांद्वारे कोपरगाव व अन्य तालुक्यांना पाणीपुरवठा होतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मेंढेगिरी समितीच्या जाचक शिफारशीमुळे बारमाही गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा आली आहे. यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून गेला आहे.
नागरिकांच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांसह सर्वजण हवालदिल झाले आहेत. सद्य:स्थितीत सर्वांनीच उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे गरजेचे आहे. शासनाने समन्यायी पाणी वाटपाच्या सूत्राची अंमलबजावणी करताना एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय, असा दुजाभाव करू नये. पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सर्वांना समान न्यायाप्रमाणे पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणीही विवेक कोल्हे यांनी केली आहे.
