शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १३: मुख्यालयात रहात नसलेल्या तालुक्यातील दोरसडे शाळेतील तीघे तर शहर टाकळीचे दोघे अशा पाच शिक्षकांनी ग्रामसभेचा ठराव सादर न करता शासनाकडून तीन वर्षे घेतलेला तब्बल ९ लाख रु.घर भाडे भत्ता परत करण्याचे आदेश शेवगावच्या गटशिक्षण अधिकारी तृप्ती कोलते यांनी जारी केले आहेत.
शासन निर्णय ७ ओक्टोंबर २०१६ नुसार शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, कृषी सहाय्यक यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्याबाबत संबंधितांना सन २०१९ पासून दरवर्षी मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
तालुक्यातील अंत्रे येथील सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानदेव सोलाट यांनी दिनांक २६/७/२०२३ रोजी गटशिक्षणाधिकारी शेवगाव यांच्याकडे ढोरसडे येथील शिक्षकांनी मुख्यालयी राहत असले बाबत ग्रामसभेचा ठराव सादर न करता, स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी प्रशासनाकडे दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करून घरभाडे भत्त्याची रक्कम स्वीकारली आहे. ती रक्कम वसूल करून त्यांचेवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होणे करिता तक्रार अर्ज दिला होता.
त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गटशिक्षणाधिकारी कोलते यांनी त्या शिक्षकांना वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटीस देऊन तसेच त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही शिक्षकांनी समाधानकारक खुलासे केले नाहीत. तसेच प्रत्येक वेळी वेगवेगळी व दिशाभूल करणारी उत्तरे दिल्यामुळे त्यांचा खुलासा अमान्य करण्यात येऊन त्यांच्याकडून माहे ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२२ अखेर त्यांना अदा करण्यात आलेल्या तब्बल नऊ लाख रुपये एवढा घर भाडे भत्ता वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे.
यासंदर्भात गट शिक्षणाधिकारी कोलते यांनी शिक्षकांच्या विविध संघटनांकडून असलेला दबाव झुगारून तसेच तक्रारदार व शिक्षकांचे म्हणणे ऐकुण निष्पक्षपणे निर्णय घेतला असल्याच्या प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या जात आहेत.या निर्णयामुळे मुख्यालयी न राहता घर भाडे भत्ता घेणाऱ्या अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
