कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.०१ : गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या घटकांना सक्षम करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देत देशाच्या सर्वांगीण व सर्वसमावेशक विकासावर भर देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. सन २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाळगले आहे, त्याची हमी देणारा हा नावीन्यपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, महिला, युवक, उद्योजक अशा सर्व घटकांचा विचार करण्यात आलेला आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी व्यक्त केली आहे.
स्नेहलता कोल्हे म्हणाल्या, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर केलेल्या सन २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. गरीब, महिला, तरुण, शेतकरी व कष्टकरी माणसांच्या गरजा पूर्ण करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा संकल्प हा या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचा गाभा आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य सेवा, दळणवळण, संशोधन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी भरघोस आर्थिक तरतूद केली आहे.
मोफत धान्य देण्याचाही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, त्यामुळे विकासाला मोठी चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ हा मंत्र अवलंबत सर्वसामान्यांच्या व ग्रामीण भागाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घरे देण्यासाठी मोदी यांनी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सरकारने ग्रामीण भागात ७० टक्के महिलांना घरे उपलब्ध करून दिल्याने महिलांचा सन्मान वाढला आहे.
देशाला प्रगतीपथावर नेणारा अर्थसंकल्प – सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष युवा नेते विवेक कोल्हे म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांना न्याय देणारा व देशाला प्रगतीपथावर नेणारा अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकार तरुणांच्या सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देत असून, युवकांना जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. संशोधन आणि नवकल्पना यासाठी १ लाख कोटीचा व्याजमुक्त निधी तयार करून युवकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. यातून युवक मोठ्या प्रमाणात उद्यमी होतील. तसेच संशोधनाला व स्टार्टअप इकोसिस्टीमला मोठी चालना मिळेल.
या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत गरिबांसाठी आणखी दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या लखपती दीदी योजनेचा फायदा आतापर्यंत एक कोटी महिलांना झाला असून, सन २०२५ पर्यंत तीन कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. हा महिलांसाठी महत्त्वाचा निर्णय आहे. आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली असून, त्याचा देशभरातील सर्व आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांना फायदा होणार आहे. सर्वाईकल कॅन्सर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार ‘मिशन इंद्रधनुष’ अंतर्गत ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लस पुरवणार आहे.
देशातील १ कोटी कुटुंबांना सोलर पॅनल्सच्या मदतीने महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत पुरवण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला भाव व थेट बाजारपेठेशी जोडणे यासाठीच्या विविध योजनांचे विवेचन या अर्थसंकल्पातून करण्यात आले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना सरकारकडून थेट मदत देण्यात आली असून, ४ कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ दिला आहे.
शेतीसाठी आधुनिक साठवणूक व पुरवठा साखळीवर भर देण्याबरोबर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. नॅनो युरियाच्या यशानंतर आता नॅनो डीएपीचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. ९ कोटी महिलांना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
रेल्वे, विमानतळ व पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याबरोबर रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पीएम गतीशक्ती योजनेअंतर्गत तीन मोठे रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प, १४ हजार सामान्य रेल्वेच्या बोगी वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या दर्जानुसार विकसित करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
