कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.२८ : कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबरोबरच विकासाच्या अनेक प्रश्नाकडे आ.आशुतोष काळे यांनी सुरू असलेल्या २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्या अभ्यासपूर्ण मांडणीतून सभागृहाचे लक्ष वेधले. सरकारच्या दृष्टीने शेतकरी व ग्राहक हे दोघेही महत्त्वाचे आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील आपल्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. तसेच ग्राहकाला देखील तो शेतमाल खरेदी करतांना अधिकचे पैसे मोजावे लागणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी शेतकरी व ग्राहक या दोघांचाही विचार करून शेतकरी व ग्राहक दोघेही खुश राहतील यासाठी कांदा निर्यातीबरोबरच सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांसाठी योग्य धोरण आखणे गरजेचे असल्याची आग्रही मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी केली आहे.
आ.आशुतोष काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधतांना ते म्हणाले की, राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेवून सरकारच्या माध्यमातून शेतक-यांना आधार देण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न होत आहे. मात्र, सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अजूनही काही प्रश्न शिल्लक राहिले असल्याकडे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. यामध्ये मागील वर्षी झालेली अतिवृष्टी, सततचा पाऊस त्यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई पासून कोपरगाव मतदार संघातील काही शेतकरी वंचित राहिलेले असून त्यांना अद्याप नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही.
त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी. मागील वर्षापासून शासनामार्फत एक रुपये पिक विमा योजना राबविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सोयाबीन व इतर पिकांसाठी असंख्य शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढलेला होता. त्याची २५% रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे. परंतु उर्वरित ७५% पिक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी पिक कापणी प्रयोग आकडेवारीनुसार व मागील उंबरठा उत्पन्न आदी गोष्टींचे निकष ठेवण्यात आलेले आहेत. हे सर्व निकष पूर्ण होवून पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना उर्वरित ७५% पिक विम्याची रक्कम देणे क्रमप्राप्त असतांना पिक विमा कंपन्यांनी ७५% पिक विम्याच्या रक्कमेबाबत केंद्र सरकारकडे अपील केलेले आहे.
त्यावर तातडीने तोडगा काढून शासनाने त्यामध्ये मध्यस्थी करून सदरची ७५% रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात लवकरात कशी पडेल यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा. शेतकऱ्यांना कर्ज माफी जाहीर झालेली असतांना अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला परंतु निकषात बसत असतांना देखील दोन लाख कर्ज असलेल्या काही शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना देखील तातडीने कर्जमाफी मिळावी. त्याबरोबरच नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५०,०००/- अनुदान जाहीर केलेले अनुदान काही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही ते अनुदान देखील या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळावे.
उर्जा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या ए.सी.एफ. योजनेत भरलेल्या वीज बिलातील काही रक्कम हि गावातील ओव्हरलोड डी.पी. किंवा खराब झालेले डी.पी. बदलण्यासाठी या योजनेतील रक्कम वापरण्यात येत होती व त्याच बरोबर उपकेंद्रांची उभारणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावरील योजनेतील रक्कम वापरली जात असल्यामुळे उर्जा विभागाच्या सबंधित बहुतांश प्रश्न सुटत होते. परंतु सध्या हि योजना बंद करण्यात आलेली आहे. अशा धर्तीवर या योजनेप्रमाणे इतर दुसरी योजना राबविल्यास ओव्हरलोड डी.पी. किंवा खराब झालेले डी.पी. बदलण्यासाठी त्या योजनेचा निश्चितपणे उपयोग होवून शेतकऱ्यांचा मोठा त्रास दूर होणार आहे.
या मागण्यांकडे आ. आशुतोष काळेंनी वेधले सभागृहाचे लक्ष- कांदा निर्यातीबरोबरच सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांसाठी योग्य धोरण ठरवा, पिक विम्याची उर्वरित ७५ टक्के नुकसानभरपाई द्या, कर्जमाफी व अनुदान योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांना लाभ द्या, उर्जा विभागाच्या शेतकरी हिताच्या योजना पुन्हा सुरु करा, सिंचनाची पाणी पट्टी कमी करा, बिबट्याच्या धास्तीतून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाय योजना करा, ५ रुपये दुध अनुदान दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावे, २०२१-२०४१ या वीस वर्षाच्या रस्ते नकाशा कामाला गती द्या.
त्यामुळे अशा योजना सुरु कराव्या. एम.डब्लू.आर.आर. दर दोन-तीन वर्षांनी सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या पाणी पट्टी मध्ये वाढ करीत असल्यामुळे त्याचा परिणाम पाणी मागणी अर्जावर होत आहे. शेतकरी सातत्याने अडचणीत असल्यामुळे सिंचनासाठी वाढलेली पाणी पट्टी लाभधारक शेतकरी भरू शकत नसल्यामुळे पाणी मागणी अर्ज अतिशय कमी प्रमाणात भरले जातात. त्यामुळे हे दर कमी करून मागील थकबाकी करीता देखील सवलत योजना जाहीर केल्यास या योजना शेतकऱ्यांसाठी फलदायी ठरतील याचा प्राधान्याने विचार करावा.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा रस्त्यांचा नकाशा २० वर्षांसाठी असतो. मागील नकाशा हा २००१-२०२१ पर्यंत तयार झालेला होता. त्यानुसार नकाशावर जे काही रस्ते होते त्यावर निधी खर्च करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम, डी.पी.डी.सी. किंवा जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून होत असतात. आज रोजी २०२१-२०४१ या २० वर्षांसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा नकाशा तयार होत आहे. परंतु हे काम संथ गतीने सुरु असून त्या कामाला अपेक्षित गती मिळणे गरजेचे आहे. ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जास्तीत जास्त रस्ते नकाशावर येऊन त्यांना क्रमांक प्राप्त होवून त्यावर निधी कसा उपलब्ध होईल याकरीता देखील शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
राज्यात सर्वत्रच बिबट्यांचा संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना जीव मुठीत धरून रात्रीच्या वेळेस पिकांना पाणी भरण्यासाठी जावे लागते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हि मोठी जोखीम असल्री तरी शेतकरी रात्रीच्या वेळेस पिकांना पाणी भरण्यासाठी जातात. त्यामुळे बिबट्यांची संख्या नियंत्रीत ठेवण्यासाठी किंवा या जोखमीतून शेतकऱ्यांची कशी सुटका करता येईल यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. दुधाचे दर कमी झाल्यामुळे शासनाने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला प्रती लिटर पाच रुपये अनुदान हे जाहीर झालेले आहे. मात्र, हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. या अनुदानाचे देखील लवकरात लवकर वितरण होण्याकरीता शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
अशा अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नांना आ. आशुतोष काळे यांनी सुरू असलेल्या २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वाचा फोडून आपल्या अभ्यासीवृत्तीतून सभागृहाचे लक्ष वेधले व शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या योजना राबविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याची मागणी केली. याबाबत मतदार संघाततच नव्हे तर या सर्व समस्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या देखील आहेत. त्यामुळे आ.आशुतोष काळेंनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधल्यामुळे कोपरगाव मतदार संघासह राज्यातील शेतकऱ्यांकडून आ. आशुतोष काळेंच्या अभ्यासूपणाचे कौतुक होत आहे.
