शेवगाव प्रतिनिधी, दि०२ : असंघटीत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी शासनाकडून बांधकाम कामगार व कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनेसाठी खर्च केला जाणाऱ्या फंडामध्ये शासनाची फुटकी कवडी नसतांना लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच बांधकाम कामगारांना कामावर असतांना दुखापात झाल्यास त्यांच्या उपचारासाठी मिळत असलेल्या सोयी सुविधा आचारसंहितेचे कारण दाखवून शासनाकडून बंद करण्यात आलेल्या आहेत.
कामगारांवरील हा मोठा अन्याय आहे. या बंद केलेल्या योजना त्वरित सुरु कराव्यात अन्यथा जनशक्ती श्रमिक संघाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर कामगारांचे मोठे आंदोलन छेडले जाईल असे प्रतिपादन माजी जिल्हा परिषद सदस्या हर्षदा काकडे यांनी शेवगाव येथे केले. सोमवारी (दि.१) शेवगाव येथे जनशक्ती श्रमिक संघटनेच्या कार्यकारणीची बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीस जनशक्ती श्रमिक संघाचे संस्थापक अॅड. शिवाजी काकडे, अध्यक्ष संजय दुधाडे, उपाध्यक्ष भारत लांडे, सचिव अकबर शेख, सुरेश चौधरी, सखाराम घावटे, राजेंद्र लोणकर, विष्णू दिवटे, आबासाहेब काकडे, वसंत वाघ, पांडुरंग जाधव, राजेंद्र पोटफोडे, शेषराव फलके, रोहिदास पातकळ, दिनकर ढाकणे, नामदेव ढाकणे, अमोल बोडखे, शिवाजी कणसे, प्रकाश काळे आदि यावेळी प्रमुख उपस्थितीत होते.
यावेळी काकडे म्हणाल्या, लोकसभा निवडणूक लागल्या म्हणून आचारसंहितेचे कारण दाखवून बांधकाम कामगारांना दिला जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना कोणतीही कारण न देता बंद करण्याचा अजब व चमत्कारी निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगार व कल्याणकारी विभागाने घेतला आहे. याबाबत दि.२१ मार्च २०२४ रोजी मी स्वतः संघटनेचे मार्फत कामगार मंत्रालयातील सचिवांना मुंबई येथे भेटून योजना सुरू कराव्यात असे सविस्तर लेखी निवेदन दिलेले आहे.
निवेदन देऊनही शासनाचे कामगार मंत्रालयाने कुठलीही हालचाल केलेली नाही. वास्तविक निवडणूक आचारसंहितेमध्ये ज्या योजना वर्षांनुवर्षे निरंतर चालू आहेत. त्या बंद करण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या कुठल्याही सूचना नाहीत. शासनाच्या इतर सर्व लाभाच्या योजना शासकीय स्वखर्चातून नियमितपणे चालू आहेत.
उलट या योजनेमध्ये शासनाचा एक रुपयाही फंड नसून सर्व फंड हा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, कंपन्यांकडून बांधकाम परवानगी वेळेस जमा केला जातो. हा फंड शासकीय नाही यामध्ये शासनाने कोणताही पैसा घातलेला नसतो. असे असतांनाही कामगारांसाठी जमा झालेला निधी बांधकाम कामगारांचे कल्याणकारी योजनेवर खर्च करण्यास कुठे आचारसंहितेचा प्रश्न उपस्थित होतो.
कामगारांचे नूतनीकरण, त्यांचे पाल्याचे शिष्यवृत्ती प्रकरणे, यासह अनेक लाभ वेबसाईट बंद असल्याने थांबविण्यात आले आहेत. असंघटीत कामगारांना त्यांच्या हक्काचे योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे असे न करता लवकरात लवकर वेबसाईट चालू करून योजना पूर्ववत कराव्यात अन्यथा जनशक्ती श्रमिक संघाकडून तहसील कार्यालयावर मोठे आंदोलन छेडले जाईल. असे काकडे म्हणाल्या.
