कोपरगांव प्रतिनिधी, दि. २५ : देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना दुधाच्या उत्पन्नावर आधारीत दर देणे सहकारी दूध संघाना शक्य होत नसल्याने शासनाने प्रती लिटरला ७ रुपये अनुदान पूर्वीप्रमाणेच सुरु ठेवावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे माजी अध्यक्ष व गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
सद्या बाजारपेठेमध्ये दूध पावडर तसेच बटरच्या दरासह इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे दर मोठ्या प्रमाणावर खाली आलेले आहेत. परिणामी दुधावर प्रक्रिया करणारे सहकारी दूध संघ व संस्थांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येत असलेल्या दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारीत दर देणे संघांना शक्य होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडून दुधाला ७ रुपये अनुदान देण्याची योजना नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सुरु होती. ती सद्या बंद करण्यात आलेली आहे. सद्या पशुखाद्य, हिरवा व कोरडा चारा, मिनरल मिक्शर यांचे दर आकाशाला भिडलेले आहेत. पाणी व विजेचाही गंभिर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. दुभत्या जनावरांचे पालन पोषण करणे शेतकऱ्यांना अवघड झालेले आहे. हा सगळा विचार करता अनुदानाशिवाय दुग्ध व्यवसाय करणे शेतकऱ्यांना जिकिरीचे झालेले आहे.
सद्याच्या नैसर्गिक असमतोल परिस्थितीमुळे शेती व्यवसाय विस्कळीत व अस्थिर झालेला आहे. परिणामी शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर दुग्ध व्यवसायाकडे वळालेला आहे. परंतु या व्यवसायासाठी जी धोरणे शासनाकडून राबविणे गरजेचे आहेत ती राबविली जात नसल्याने अनेक चढ उताराची परिस्थिती या व्यवसायामध्ये निर्माण झालेली आहे.
ही परिस्थिती विचारात घेऊन व देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दूध पावडर, बटर तसेच दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ होईपर्यंत तरी शासनाने प्रती लिटर ७ रुपयाचे अनुदान सुरु ठेवणे गरजेचे आहे. तरच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असेही परजणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दुगविकास मंत्री अतूल सावे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केलेले आहे.
