कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २४ : ग्रामीण भागातील नागरीकांना शेत आणि पाणंद रस्त्यांची वाढती गरज लक्षात घेवून व शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी व भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून महायुती शासनाने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेतून जास्तीत जास्त लोकवस्ती असलेल्या रस्त्यांना प्राधान्य द्या अशा सूचना आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते समितीच्या बैठकीत प्रांताधिकारी, तहसीलदार, कृषी विभाग व पंचायत समिती प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेतून बारमाही, मजबूत रस्त्यांचे बांधकाम करून पेरणी, मशागत, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीस गती देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर समित्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर तालुक्याचे आमदार या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून आ.आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मवीर शंकरराव काळे कारखाना कार्यस्थळावर प्रांताधिकारी,तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक, कोपरगाव तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली या बैठकीत आ.आशुतोष काळे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी आ.आशुतोष काळे यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात चिखल व साचलेल्या पाण्यामुळे रस्ते बंद राहतात त्यामुळे बैलगाडी, ट्रॅक्टर देखील शेतात जावू शकत नाही. पेरणी आणि कापणीच्या वेळी जर अशी परिस्थिती असेल तर शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढतात याची दखल घेवून महायुती शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना सुरु केली आहे. या योजनेतून पाणंद रस्ते बांधणीस लागणारा गाळ, माती, मुरुम व दगडासाठी कोणतेही रॉयल्टी शुल्क शासनाकडून आकारले जाणार नाही.
या रस्त्यांसाठी १०० टक्के यंत्र सामुग्रीचा वापर करण्यात येणार असल्यामुळे रस्त्याची गुणवत्ता अधिक टिकाऊ राहणार असून निर्माण होणारा रस्ता हा गावाच्या नकाशावर अधिकृतपणे येवून ग्रामपंचायत दफ्तरी या रस्त्याची नोंद होणार आहे व त्या रस्त्याला विशिष्ट पद्धतीने क्रमांक देण्यात येणार आहे. यावरून या रस्त्यांचे महत्व अधोरेखित होत असून असे रस्ते करतांना त्या रस्त्यांचा जास्तीत जास्त नागरीकांना कसा फायदा होईल याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी काळजी घ्या व मुद्दामहून कोणताही रस्ता टाळू नका.
निर्माण होणाऱ्या पाणंद रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतात सुलभपणे ये-जा करता येणार आहे. तसेच पेरणी आणि काढणीच्या हंगामात शेती मालाची वाहतूक अडचण कमी होवून शेतमाल बाजारात पोहचवण्यासाठीचा खर्च निश्चितपणे कमी होणार असून तातडीने बाजारपेठेशी संपर्क होण्यास मोठी मदत होणार आहे. व चिखल,पावसाळा किंवा खराब रस्त्यांच्या समस्यांपासून शेतकऱ्यांची कायमची सुटका होणार असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार असल्याचे आ.आशुतोष काळे यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत आ.आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव तालुक्यातील पाणंद रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेवून ज्या ठिकाणी रस्त्यांची अडचण व वाद आहेत त्यामुळे नागरीकांना रस्ता नाही त्याठिकाणी तहसीलदार महेश सावंत यांना स्वत: जावून तो प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच कोपरगाव तालुक्यातून गोदावरी नदीतून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत असून त्यामुळे अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.
वाळू साठा करतांना वापरात असलेल्या जमिनीवर महसूल प्रशासन शासकीय बोजा टाकत असले तरी ज्यांच्या जमिनी आहे त्यांनाच माहित नसते की,आपल्या जमिनीवर शासकीय बोजा चढवण्यात आला आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासन करीत असलेल्या कारवाईपासून मुख्य सूत्रधार बाजूलाच राहत असून महसूल प्रशासन करीत असलेल्या कारवाईबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
या बैठकीसाठी प्रांताधिकारी माणिकराव आहेर, तहसीलदार महेश सावंत, तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे,पंचायत समितीचे सचिन कोष्टी,बबनराव वाघमोडे,भूमी अभिलेखचे गव्हाळे, सर्व ग्रामसेवक,कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सुधाकर रोहोम, सचिन चांदगुडे, राहुल रोहमारे, विजयराव जाधव, तसेच तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, नागरिक व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोपरगाव तालुक्यातून वाळू, माती तर राजरोसपणे सुरुच आहे. मात्र त्याचबरोबर महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या डोळ्यासमोरून रोज ५०० डंपर मुरूम वाहतूक होत असतांना महसूल आणि पोलीस प्रशासन काय करते? असा संतप्त सवाल आ. आशुतोष काळे यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. अवैध पद्धतीने गौण खनिजाचा उपसा भरमसाठ होत असून त्यामुळे कोपरगावात कायदा सुव्यवस्था तर बिघडलीच आहे. मात्र जर ५०० अवजड डंपरने दररोज गौण खनिजाचा उपसा होत राहिला तर रस्ते टिकूच शकणार नाही. ह्या सर्व गोष्टी महसूल आणि पोलीस प्रशासन ठोस कारवाई करीत नसल्यामुळे होत आहे. जो पर्यंत गौण खनिजाचा उपसा करणाऱ्यांवर वारंवार कारवाई केली जाणार नाही तोपर्यंत बदलच होणार नाही हे महसूल आणि पोलीस प्रशासनाणे लक्षात घ्यावे. – आ. आशुतोष काळे.
