आदिवासी विभागाकडून शैक्षणिक संस्थांची आर्थिक कोंडी
राज्यातील १४८ नामांकित शाळा प्रकल्पाच्या शाळामध्ये ४९ हजार विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण घेत आहे. आता ४९ हजार मुलांचे शिक्षण आदिवाशी विभाग अधांतरी ठेवणार काय याकडे लक्ष लागले आहे.
कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. ३०: आदिवासी बांधवांची भावी पिढी दर्जेदार शिक्षणापासुन वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेवून राज्य सरकारने आदिवाशी बांधवांच्या मुलांना केवळ मराठी माध्यमातुनच नव्हे तर बदलत्या जगाचा विचार करुन इंग्रजी माध्यमातून उच्च शिक्षण देण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबविण्यस सुरुवात केली माञ लालफितीत आडकलेल्या निर्णयामुळे आदिवासी मुलांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांना संबधीत आदिवासी विभागाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे शुल्क न दिल्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षण संस्था आर्थीक आडचणीत सापडल्या आहेत.
आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व इतर संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही शिक्षण संस्था चालकांना शुल्क न दिल्याने अखेर राज्यातील शेकडो संस्था चालक कर्जबाजारी झाले आहेत. आदिवासी विभागाने येत्या काही दिवसात शिक्षण शुल्क दिले नाही तर दिवाळीच्या सुट्ट्या नंतर आदिवाशी विभागाच्या नामांकित शाळा योजनेतून प्रवेश घेतलेल्या आदिवासी मुलांना निवासी शिक्षण देणार नसल्याचा एकमुखी निर्णय नामांकित शाळा प्रकल्पाच्या संस्था चालकांनी घेतल्याने आदिवासी विभागाचा लालफितीत आडकलेला कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
एका बाजुला शासनाने कोट्यावधी रूपये खर्च करुन आदिवाशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना त्याच विभागातील अधिकारी आदिवासी मुलांच्या शिक्षणात आडकाठी आणण्याचा का प्रयत्न करीत आहेत. पहीली ते बारावी पर्यंत आदिवासी मुलांना जवळच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत निवासी शिक्षण देण्याची सुविधा मोफत दिली जाईल व त्या मुलांचा शैक्षणिक संपूर्ण खर्च आदिवासी विभाग देणार असा नियम करण्यात आला आहे. मुळात आर्थीक आडचणीमुळे आदिवासी बांधवाची शिक्षणाकडे वळण्याचा कल कमी आहे. अशातच इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मुलांना देणे त्यांच्या कुवतीच्या पलिकडे आहे. शासनाच्या योजनेतून आदिवाशींच्या मुलांना निवासी शिक्षण देण्याची योजना सुरु झाली आणि त्यातही नामांकित या योजनेतुन आदिवाशी मुलांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण खाजगी संस्थांच्या सहकार्याने सुरू झाले.
शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना निवास, भोजन व दैनंदिन साहित्यासह शैक्षणिक साहित्य नियमीत मोफत पुरवण्याच्या अटी शर्ती वर मानांकित शाळांची निवड आदिवासी विभागाच्या माध्यमातुन केली गेली परंतू चालु शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक शुल्क आदिवासी विभागाने संस्था चालकांना दिले नाही. यापुर्वीचेही शुल्क दिले नसल्याने संस्था चालकांना सेवा पुरवताना घाम फुटला आहे. दरम्यान २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नाशिक या ठिकाणी आदिवासी नामांकित शाळा प्रकल्पाशी निगडीत संस्थाचालकांची एक बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील चार आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या शाळांचे शेकडो संस्थाचालक उपस्थित होते.
आदिवासी विभागाकडून आदिवासींच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली चाललेल्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीत सर्वांची व्यथा एकच होती ती म्हणजे – शैक्षणिक वर्षे सन २०२०-२१ , २०२१ -२२ व सन २०२२-२३ मध्ये जे शैक्षणिक शुल्क शासनाने शाळांना देणे गरजेचे होते ते आज पर्यंत दिले नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांवर संस्था कोट्यावधी रुपये खर्च करीत आहे आता संस्था चालकांची आर्थीक ताकत कमकुवत झाल्याने यापुढे संस्था विद्यार्थ्यांचा खर्च उचलु शकत नाही. जोपर्यंत थकीत शैक्षणिक फी शाळांना मिळत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहात आणायचे नाही असा निर्णय सर्व शाळांनी एकत्रितपणे घेतला आहे. आदिवासी विभागाने संस्थाचालकांचे शैक्षणिक शुल्क त्वरीत द्यावे या मागणीसाठी साठी ७ व ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्व शाळा प्रतिनिधी आदिवासी विभागाच्या विभागीय कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा दिल्याची माहीती समजते.
त्यामुळेच आदिवासी मुलांची दिवाळीनंतर नामांकित शाळा सुरू होण्याच्या आशा सध्यातरी धूसर झाल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून आदिवासी विभागाच्या कार्यालयांना शिक्षण संस्थाचालक संपर्क करूनही शाळांना वेळेवर शुल्क देण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला जात नाही त्यामुळे संस्थाचालकांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे अशी खाञीलायक माहीती मिळाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे हे आता आदिवासी विभागाच्या कार्यालयांवर अवलंबून आहे. जेव्हापासून आदिवासी विभागाची योजना सुरू झाली तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना घर ते शाळा व शाळा ते घर प्रवास करण्यासाठी शाळांनी केलेला खर्चही शाळांना मिळालेला नाही, तो खर्च मिळेपर्यंत आता विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी कोणत्याही बसेसचा वापर शाळा करणार नाहीत तर विद्यार्थी पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये स्वखर्चाने आणून सोडावे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शाळांनी आतापर्यंत सर्वांचे ऐकून घेऊन खूप आर्थिक ताण सहन केला आहे, पण या पुढे आर्थीक क्षमता नसल्याने आता आर्थिक ताण शाळांना उचलणे शक्य नाही अशी भावना एका संस्था चालकाने खाजगीत बोलताना सांगितले.