शेवगाव प्रतिनिधी, दि.३० : यंदाच्या पावसाळ्यातील जून ते सप्टेंबर मध्ये खरीप हंगामात सरासरी पावसाच्या प्रमाणापेक्षा ७५ टक्के पाऊस कमी झालेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांना व ज्या मंडळात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासनाचा निर्णय शुक्रवारी (दि.२९) निर्गमित करण्यात आला. या जीआर नुसार आता शेतीशी निगडित कर्जाची वसुली स्थगित केली जाईल. अल्पमुदतीच्या कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर होईल. त्यामुळे कर्ज वसूलीचा बँकेचा तगादा होणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्याना चांगला दिलासा मिळणार असला तरी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज माफ करून सरसकट कर्जमाफी देणे आवश्यक असल्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता फुंदे यांनी केली आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती जरी दिली असली तरी तो कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण जीवनमान हे शेतीवर अवलंबून असल्याने जर नैसर्गिक संकट आले, तर शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडतो अशावेळी शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालन असे व्यवसाय हाती घेतल्यास शेतकरी बांधवांची आर्थिक उन्नती होऊ शकते. त्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठण, दुष्काळी भागात रोजगार हमीच्या कामांना मंजुरी, वीज बिलाला स्थगिती व दुष्काळाचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्यात यावे, ज्या भागात पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले आहे.
तेथे टॅंकरला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, पिक विमा मंजूर करून ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्यात यावी, तालुक्यात चारा डेपो तसेच जनावरांच्या छावण्यांना मंजुरी मिळावी, अपुऱ्या सिंचन प्रकल्पाचे काम हाती घ्यावे, फळबागांना आर्थिक मदत मंजूर करण्यात यावी आदी, मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्याचे कृषिमंत्री, कृषी आयुक्त, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, व सर्व संबंधितांना निवेदन देऊन मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती ही फुंदे यांनी यावेळी दिली.
