कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २० : कोपरगाव नगरपरिषदेने केलेली अवास्तव करवाढ कोपरगाव शहरवासीयांना आर्थिक संकटात टाकणारी आहे. या करवाढीमुळे अनेक नागरिकांच्या मालमत्तांना दुप्पट, तिप्पट कर लावण्यात आला आहे. कोपरगाव नगरपालिकेने केलेली अवास्तव करवाढ नागरिकांना न परवडणारी आहे. नगरपालिकेने आकारलेल्या या अवास्तव घरपट्टीचे पुन्हा योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करून कोपरगांव शहरातील नागरिकांची अवास्तव वाढीव घरपट्टीच्या जाचातून मुक्तता करावी अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात आ.आशुतोष काळे यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, कोपरगांव नगरपरिषद हि ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद असून किमान ७० ते ८० हजार लोकसंख्या आहे. कोपरगांव नगरपरिषदेने कर वाढविण्याच्या धोरणानुसार भाडे मूल्यावर कर न आकारता भांडवली मूल्यावर कर आकारणी केलेली आहे. त्यानुसार गुणांक हा ०.२० वरून ०.२५ इतका घेण्यात आल्यामुळे सन २०१६ पासून ते सन २०२२ पर्यंतच्या वाढीव रेडीरेकनरचा रेट तसेच वाढीव झालेल्या बांधकामचा रेट असे गृहीत धरून कोणत्याही मालमत्तेचे आकारणीच्या पद्धतीनुसार योग्य पद्धत न अवलंबता ढोबळ मानाने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आलेली आहे.
तसेच ५०० स्क्वे. फुटापर्यंतच्या मालमत्तेवर यापूर्वी भांडवली मूल्यावर कधीही कर आकारणी झालेली नसतांना या वर्षी नगरपरिषदेने ५०० स्क्वे. फुटावरही देखील कर आकारणी केलेली आहे. हि सर्व सामान्य नागरिकांना न परवडणारी करवाढ आहे. त्याचप्रमाणे घरघुती वापर व व्यवसायिक वापर यांचे विभाजनही न केल्यामुळे नागरिकांना अवास्तव घरपट्टीची आकारणी झालेली आहे.
आधीच दोन वर्ष कोरोना काळात बाजारपेठ ठप्प असल्यामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले आहे. त्यात अशा पद्धतीची जाचक कर आकारणी राज्यात फक्त तीनच नगरपरिषदांना केलेली आहे. याबाबत आपण जातीने लक्ष घालून संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांना सूचना देवून पूर्वीप्रमाणेच भाडेमुल्यावर कर आकारणी करावी व कोपरगांव शहरातील नागरिकांना वाढीव घरपट्टीच्या जाचातून मुक्त करावे अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
