कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. १९ : कोपरगाव शहराच्या विकासाला बाधा आणणारी पूर रेषा तत्कालीन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामात निष्काळजीपणा केल्यामुळे कोपरगाव शहराची पूररेषा वाढवण्यात आली. वाढलेल्या पूररेषेचा परिणाम शहराच्या बाजारपेठेवर झाला. नागरीकांच्या मालमत्तेचे मुल्य कमी झाले. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या भूखंडावर नागरीक पूररेषेमुळे अपेक्षित इमारती बांधण्यास धजावत नाहीत.
पालीका प्रशासन त्या जागेतील बांधकामांना पूररेषेचा नियम लावून त्या त्या प्रमाणात व नियमात बांधकामाची परवानगी देतात. सन २००६ साली गोदावरी नदीला पूर आला होता त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनंतर म्हणजे २० नोव्हेंबर २००८ साली पूररेषेचा अहवाल पाटबंधारे विभागाने कोपरगाव नगरपालीकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्याकडे पाठवला. त्या अहवालात संबधीत पाटबंधारे विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोपरगाव नगरपरिषदेच्या हद्दीतील गोदावरी नदीची सन २००६ ची पूररेषा आखणी बाबत सहाय्यक संचालक नगर रचाना विभाग अहमदनगर यांचे पञ प्राप्त झाले त्यानुसार कोपरगाव शहरातील अनेक भागात पुराचे पाणी घुसले होते.
त्यानंतर संबंधित विभागाने पुराचे पाणी घुसल्याच्या खुना अनेक ठिकाणी चिन्हांकित केल्या होत्या. सहाय्यक संचालक नगर रचना विभाग, कोपरगाव नगरपरिषद व पाटबंधारे विभाग गोदावरी डावा तट कालवा उपअभियंता यांच्या संगणमताने सन २००६ ची पूररेषा निश्चित करण्याचे ठरवले माञ पाटबंधारे विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने सदरचा सर्वेक्षण कोणाच्या तरी केलेल्या चिन्हांकित खुना वरून व सांगण्यावरुन केला आणि तो पुढील काळासाठी लघुत्तम पूररेषा नकाशावर दर्शवली.
पाटबंधारे विभागाचे हे पञ पालीका प्रशासनाला व नगररचा विभागाला सन २००८ मध्ये सादर करून पाटबंधारे विभागाने निम्म्या कोपरगावला पूररेषेत ढकलून मोकळे झाले. शासनाचा पगार, भत्ते व इतर लाभ घेणारे हे अधिकारी नागरीकांच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार केला आहे. पूराचे पाणी नागरीकांच्या घरात कशामुळे गेले, ज्यांच्या घरात खरोखर पाणी होते त्यांची अवस्था व घरात पाणी न जाताही खोट्या खूना करणाऱ्यांची शहानिशा का केली नाही? सन २००८ मध्ये कोपरगाव नगरपालीकेच्या हद्दीतील पूररेषा निश्चित केल्यानंतर एकाही अधिकाऱ्यांनी यावर उलट तपासणी का केली नाही?
पूररेषा निश्चित करुन तब्बल १४ वर्षे उलटून गेले तरी कोणालाही का जाग आली नाही? लोकसंवादने शहराच्या पूररेषेवर लक्ष वेधल्यानंतर स्थानिक प्रशासन व संबधीत विभागाचे अधिकारी जुन्या कागदपञांच्या फायली चाळू लागले. पूररेषेच्या फायलींची शोधाशोध करताना अनेकांना घाम फुटला. नवीन सुधारीत पूररेषा निश्चित करण्यासाठी सर्वांची लगबग सुरु झाली. नवीन सुधारीत पूररेषा निश्चित करुन कोपरगावच्या विकासाला अधिक हातभार लागणार यात शंका नाही पण पुन्हा अधिकाऱ्यांनी चालढकल करुन चुकीचा अहवाल तयार केला तर कोपरगाव शहराची अधिक दयनिय अवस्था होवू शकते. तेव्हा सुज्ञ नागरीकांनी सतर्क राहून नव्या विकास आराखड्याची सखोलता तपासावी.
गेल्या १४ वर्षांपासून कोपरगाव शहर चुकीच्या पूररेषेत आडकलेले असताना तालुक्याच्या एकाही सुज्ञ व्यक्तींनी, समाजसेवक, आजी माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक, नगसरेवक, नगरसेविका, संघटना, राजकीय पक्ष व पालीकेच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणाऱ्यांनी का अक्षेप घेतला नाही. पालीकेच्या कामकाजात बारीक लक्ष ठेवून प्रशासनाची कुठे चुक होते का त्यावर टपुन बसलेल्यांना इतकी मोठी चूक का दिसली नाही? एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणाऱ्यांनी किमान पूररेषेवर एकमत करा. तालुक्यातील नेत्यांची व जनतेची दिशाभुल करुन कोपरगाव शहराला पुन्हा पूररेषेत लोटू नका.
