शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १२ : सामाजिक न्यायासाठी अहोरात्र संघर्ष करणाऱ्या व वंचित समूहातील जनतेला न्याय देणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाने गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे नियमित करावीत. अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने शासनाकडे केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे नांव देण्यात आलेले निवेदन येथे नायब तहसीलदार मयुर बेरड यांचेकडे आज देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हंटले आहे की, अतिक्रमणे नियमित करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिलेल्या आदेशामुळे काही अडचणी येत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करावी . निवेदन दिल्यानंतर मंत्री महोदयासोबत देखील याबाबत चर्चा करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमीहीन स्वाभिमान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीतील भूमिहीनांना कसण्या लायक जमीन देण्यात येते. मात्र या जमिनी देण्यासाठी खाजगी मालकाकडून सरकार जमीन विकत घेते व ‘लँड बँक’ तयार केली जाते.
खाजगी मालकाच्या जमीनीचे दर व सरकार देत असलेले दर यात जमीन आसमानची तफावत असल्यामुळे ही योजना कागदावरच राहिली आहे. हे देखील आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणले होते, तसेच यातून मार्ग काढण्यासाठी पर्यायही सूचवला होता. ‘खाजगी मालकाकडून जमीन घेऊन ती सरकारच्या मालकीची करणे व सरकारच्या मालकीची झालेली ही जमीन भूमीहीनांना देणे अशी किचकट, अव्यवहार्य प्रक्रिया अवलंबवीण्या ऐवजी सरकारच्याच जमिनीवर ज्यांनी ज्यांनी अतिक्रमणे केलेली आहेत ती सर्वच अतिक्रमणे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान भूमीहीन योजनेअंतर्गत नियमित करावीत” असा हा पर्याय होता.
महसूल व वन विभागाचे सहसचिव आर. एस .चव्हाण यांनी १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रातील काही बाबींचा संदर्भ न्यायमूर्ती महोदयांनी आपल्या निकाल पत्रात घेतलेला आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या संदर्भात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सदरील याचिका जरी न्यायालयाने फेटाळली. मात्र या सुनावणी दरम्यान सरकारने प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार महसूल व वन विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या निकालाला स्थगिती मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातच याचिका सादर करावी, अमिकस क्युरी आशुतोष कुलकर्णी यांनी गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे.
मात्र अनुसूचित जाती, जमाती व विविध जातीतील भूमीहीनांनी केलेल्या अतिक्रमित जमिनीवर कुठलेही बांधकाम करण्यात आलेले नाही. हे भूमीहीन फक्त पोट भरण्यासाठी जमीन कसतात ही बाब माननीय उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने पुनर्विचारार्थ याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही महाराष्ट्र शासनाने दाखल करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटना पीठाची यासाठी स्थापना करण्याची महाराष्ट्र शासनाने मागणी करावी, सरकारी जमिनीवर गायरान जमिनीवर राजकारणी, भूमाफिया, धनाढ्यांनी, भांडवलदारांनी केलेली अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत, अनुसूचित जाती जमाती सह मागासवर्गीय व खुल्या प्रवर्गातील भूमिहीन आणि अतिक्रमण करून कसत असलेल्या जमिनीतून त्यांना हुसकावून लावू नये व नोटीसा देऊन त्यांच्या दहशत निर्माण करू नये. किमान सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा पुन्हा निकाल येईपर्यंत ही कार्यवाही करू नये व जिल्हा प्रशासनाला तसे स्पष्ट निर्देश द्यावेत अशा विविध मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने आज निवेदन दे०यात आले.
यावेळी भाकपाचे राज्य सरचिटणीस कॉ.ॲड.सुभाष लांडे , जिल्हा सहसचिव कॉ.संजय नांगरे, तालुका सचिव कॉ.संदीप इथापे, कॉ.राम लांडे, कॉ.वैभव शिंदे, कॉ.बाळासाहेब म्हस्के, कॉ.बापूराव राशिनकर, कॉ.दत्तात्रय आरे, कॉ.बबनराव पवार, कॉ.बबनराव लबडे,कॉ.आत्माराम देवढे, कॉ.भगवानराव गायकवाड, विनोद मगर, तान्हाजी मोहिते, बाळासाहेब गायकवाड, गणेश साळवे, आदी कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
