कोपरगांव प्रतिनिधी, दि. ८ : सन २०२२-२३ चे शैक्षणिक वर्ष अद्याप संपलेले नसताना राज्यभरात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी ऑनलाईन प्रणाली ग्रामविकास विभागाकडून सुरु करण्यात आलेली आहे. ही ऑनलाईन बदलीची प्रणाली विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे हे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी यात लक्ष घालून ऑनलाईन बदल्यांना तात्पुरती स्थगिती द्यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे माजी सदस्य राजेश परजणे यांनी केली.
ऑनलाईन बदल्यांच्या संदर्भात परजणे यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री ना. दीपक केसरकर यांना पत्र पाठविले असून त्यात पुढे म्हटले आहे की, राज्यात सुमारे दोन लाख प्राथमिक शिक्षक आहेत. शिक्षकांची बदली प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागाने ही संगणकीय पध्दत अवलंबविली आहे ही बाब स्वागतार्ह आहे परंतु जर चालू २०२२ – २३ शैक्षणिक वर्षाचे प्रथम सुरू होऊन दोन ते अडीच महिनेच झालेले आहेत. दुसरे सत्र संपण्यास अजून अडीच महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे.
शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या आतच शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जात असल्याने शिक्षण क्षेत्रात विस्कळीतपणा निर्माण झालेला आहे. बदल्या करताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, शाळांमधील घटणारी विद्यार्थी संख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करताना येणाऱ्या अडचणी आदी गोष्टींचाही विचार होणे गरजेचे आहे. एकतर कोरोना महामारीत सुमारे दीड ते दोन वर्षे विद्यार्थ्यांना घरी बसावे लागल्याने त्यांचा अभ्यासाचा सराव कमी झालेला होता. तो अद्यापही भरून निघालेला नाही. त्यातच नवीन शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमुळे मागील अभ्यासाचा परिपाठ करून घेणे शिक्षकांना देखील अवघड जाणार आहे. यासाठी शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत आहे त्याच शिक्षकांकडून अभ्यास करून घेणे विद्यार्थ्यांना सोपे जाईल.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन बदल्या प्रणालीस आमचा अजिबात विरोध नाही. परंतु मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या बदल्यांना किमान १ मे ते १५ जूनपर्यंत तरी स्थगिती देण्यात यावी. ज्या शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत त्यांच्याही बदल्यांना स्थगिती देऊन शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर त्यांच्या बदल्यांबाबत विचार व्हावा अशीही मागणी परजणे यांनी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.
