कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. १३ : बाजारात कांद्याचे दर घसरल्यामुळे संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने कांद्याला ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. भाजपच्या प्रदेश सचिव तथा माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
कोल्हे म्हणाल्या की, शिंदे-फडणवीस सरकार हे जनतेचे सरकार आहे. हे सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर गडगडले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले होते. हे लक्षात घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. आताही शिंदे-फडणवीस सरकारने कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय जाहीर करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
भारतातील कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशातील कांदा उत्पादनात आपल्या राज्याचा ४३ टक्के वाटा आहे. देशातील कांदा उत्पादन, त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो. सध्या बाजारात लाल कांद्याची आवक जास्त आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये कांदा उत्पादन वाढले आहे. कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने एक समिती नेमली होती.
या समितीने कांद्याला २०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची शिफारस समितीने केली होती; परंतु शिंदे-फडणवीस सरकार हे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
याआधी राज्यात सन २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर असताना सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले होते. २०१७ मध्ये ते अनुदान २०० रुपये इतके करण्यात आले होते. ते आता थेट ३०० रुपये करण्यात आले आहे. आता नाफेडकडून कांदा खरेदीदेखील सुरू करण्यात आली आहे. नाफेडकडून कांद्याला साडेदहा रुपयांचा दर मिळत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे गतिमान सरकार असून, या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसुद्धा केली आहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपयांसह राज्य सरकारतर्फे आणखी सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ६ हजार व राज्य सरकारकडून ६ हजार असे एकूण १२ हजार रुपये मिळणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना केवळ १ रूपयांत पीकविमा देण्याची घोषणा केली होती. त्याची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनेच दिली. त्यांची पूर्तता मात्र केली नाही. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून हे सरकार गतिमान पद्धतीने काम करत असल्याचे दाखवून दिले आहे, असे स्नेहलताताई कोल्हे यांनी सांगितले.
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेऊन त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात असून, याचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. राज्य सरकारने जलसंवर्धन मोहिमेला गती देण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा व्यापक विस्तार करण्यात येणार आहे. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण,शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन थ्रेडर देण्यात येणार असून, सरकार या योजनेवर एक हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषी विकास अभियान राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी आगामी तीन वर्षात ३० टक्के वीज वाहिन्यांचे सौरउर्जेत रुपांतर करण्यात येणार असून, पंतप्रधान कुसुम योजनेतून पुढील वर्षात दीड लाख शेतकऱ्यांना कृषिपंप देण्यात येणार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे, असे स्नेहलता कोल्हे यांनी सांगितले.
