कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. ३० : २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटप कायदा हा नगर – नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी शेती व्यवस्था उध्वस्त करणारा असून मेंढेगिरीने प्रायोगिक तत्त्वावर पाणी वाटपाचा कायद्यात अनेक त्रुटी दिसून आल्याने सदरचा कायदा रद्द करून कायदा दुरुस्ती करून नगर नाशिक मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळणेसाठी कायदा रद्द करून कोपरगावसह नगर – नाशिकच्या शेतकऱ्यांना वाचवा यासाठी कोपरगाव शिवसेना युवासेना महिला आघाडीच्या वतीने गोदावरी मातेचे पूजन करून शासनास सुदबुद्धी द्यावी अशी प्रार्थना करण्यात आली. यावेळी गोदावरी कालव्यांना पाणी न सोडण्याचा शासनाचा निषेधही यावेळी करण्यात आला.
मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना लाभ मात्र नगर- नाशिक शेतकऱ्यांवर अन्याय हा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात वाढते, औद्योगीकरण, नागरिकीकरणामुळे गोदावरी खोऱ्यातील धरणावरील बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे ११ टीएमसी पाणी आता ३ टीएमसी वर आले आहे. पावसाळ्यात किमान ओवर फ्लो चे पाणी गोदावरी कालव्यांना सोडल्यामुळे खरीप पिकांबरोबरच गावातले ओढे नाल्यांना पाणी जाऊन जमिनीतील पाण्याचे पातळी वाढली जाऊन शेतकऱ्यांना फायदा होतो.
मात्र २००५ कायद्यामुळे गोदावरी नदीतून पाणी सोडले जाते मात्र कालव्यांना सोडले जातानाही चालू वर्षी खरीप पिके पाण्यावर आली असून, पाऊस कमी झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधी उपमुख्यमंत्री महोदयांना लेखी पत्र देऊन पाणी सोडावे म्हणून विनंती करत आहे. शिवसेनेचेही तीच मागणी आहे. मात्र पाणी न सोडण्यामागे २००५ चा समन्याही पाणी वाटप कायदा असून मुळात तो रद्द करून त्यात दुरुस्ती होऊन नगर – नाशिक मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे.
वास्तविक दरवर्षी परतीचे पाऊस मराठवाड्याकडून पडतात. ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये मराठवाड्यात पाऊस पडतो मात्र ते पाणी गोदावरी खोऱ्यात उलटे येऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांचे पत्र देऊन समाधान करण्यापेक्षा आता सरकारमध्ये जे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्या सर्वांनी बरोबर घेऊन शासनाला कायदा रद्द करण्यात भाग पाडले पाहिजे अशी सर्व जनतेची भावना आहे. १९९९ ते २०१४ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे जलसंपदा खाते होते. त्यावेळी २००५ चा कायदा ब्लॉक समूह रद्द होण्याचा कायदा झाला.
त्यांना माहीत असल्याने कोपरगाव शिवसेनेने २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सविस्तर निवेदन देऊन मागणी केली होती. मात्र अद्याप काहीच निर्णय नाही, त्यामुळे शासनाने तातडीने या कायद्याबाबत गांभीर्याने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा. यासाठी गंगापूजनाचा कार्यक्रम केल्याचे पदाधिकारी यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाप्रमुख प्रमोद लबडे, तालुकाप्रमुख शिवाजी ठाकरे, उपजिल्हाप्रमुख असलम शेख, शहरप्रमुख सनी वाघ, भरत मोरे, मुन्ना मन्सुरी अशोक कानडे, बाळासाहेब राऊत, राजूभाई शेख, गिरीधर पवार, चंद्रकांत भिंगारे, गगन हाडा, राजेंद्र नाजगड, संजय दंडवते, तात्या निकम, नंदू निकम, कृष्ण अहिरे, सचिन असणे, साहेबराव कंक्राळे, अशोक मुरडणार, विजय ताजने, दीपक वाघ, रवींद्र कथले, भूषण पाटणकर, सनी काळे आदी शिवसैनिक उपस्थित होते.
