कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.१२ : नुतन सहकार मा. मंत्री दिलीप वळसे यांच्या उपस्थितीत आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने सहकारी पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांवर खालील सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिली. थकबाकी वसुलीची यंत्रणा गतिमान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व १९६१ मधील कायदा कलम १०१ चे वसुलीचे दाखले केवळ ३ महिन्यात मिळावेत. असा निर्णय घेण्यात आला. वसुली दाखलेसाठी प्रस्ताव दाखल करणे व त्याचा निकाल ९० दिवसात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वसुलीची सर्व यंत्रणा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कायदा कलम १०१ चा दाखला मिळाल्यानंतर त्यावर ५० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय अपील दाखल करून घेऊ नये. अशा प्रकारचे अपील दाखल झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वसुली दाखले मिळाल्यानंतर वाजवी मूल्यांकन मिळण्यासाठी कर्जदारांनी मागणी केलेल्या रकमेस ती मालमत्ता विकण्यासाठी कर्जदारास १ महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा.
अन्यथा संस्थेने मागितलेले मूल्यांकन सहकार खात्याने मान्य करावे. असा निर्णय घेण्यात आला. वाजवी मूल्यांकनास ६ महिने मुदती ऐवजी १ वर्ष मुदत घेणे. असा निर्णय घेण्यात आला. अपसेट प्राईस देण्यासंबंधीचे जिल्हा उपनिबंधकाकडे असणारे अधिकार सहाय्यक निबंधकाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाग धारण करण्याची वैयक्तिक मर्यादा १ लाखावरून ५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय कर्ज रोख्यात गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेले अनेक वर्ष सहकारी पतसंस्थांना वेअर हाऊसेस व कोल्ड स्टोरेज बांधण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन सहकार खात्याकडे करीत होते. याबाबत देखील सहकार मंत्री दिलीप वळसे यांनी सहकार खात्याला परवानग्या देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
सहकारी पतसंस्थांचे ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी सहकार खात्याने तयार केलेल्या प्रस्तावाबाबत एक खास बैठक लावून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे म्हणणे विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल असे देखील सहकार मंत्री यांनी जाहीर केले. वसुलीबाबत ऑनलाईन यंत्रणेचा दैनंदिन आढावा सहकार आयुक्त स्वतः घेणार असल्याचे या वेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितले.
अंशदान न घेता पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतचे सादरीकरण चित्रफितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी केले असता यावर मंत्री महोदय यांनी प्रभावित होऊन याबाबत सकारात्मकता दर्शवली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक भास्कर बांगर यांनी दिली.
बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे, संस्थापक वसंत शिंदे, संचालक भास्कर बांगर, नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ. सत्यजीत तांबे, अमितजी बेनके तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालिका सुरेखा लवांडे या हजर होत्या. तसेच सहकार खात्याचे सहकार सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, आयुक्त वाडेकर, आयुक्त कार्यालयातील जिल्हा उपनिबंधक मिलिंदजी सोबले हे उपस्थित होते.
