कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.२६ : कोपरगाव नगरपरिषद नागरीकांना सोयी सुविधा पुरविण्यात सपशेल फोल ठरत आहे. दारोदारी जमा होणारा कचरा वाहतूक करताना त्यावर वेष्ठण टाकले जात नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे. साथीचे आजार आणि बदल्यात हवामान स्थितीत नागरिक शारीरिक व्याधीने त्रस्त आहेत. अशा स्थितीत नागरीकांना आपल्या गलथान कारभाराने पालिका बेजार करत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे असे प्रतिपादन माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केले आहे.
कुठल्याही सुधारित सुविधा नागरीकांना दिल्या जात नाही. वारंवार जनतेचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी जमा करून त्याची बोळवण सोयीचा कारभार करून हाकला जातो आहे. प्रशासक म्हणून मुख्याधिकारी यांना आपले अधिकारी आणि कर्तव्य यांचा सपशेल विसर पडला आहे. उघड्यावर कचरा वाहतूक होत असल्याने शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला भगिनी यांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरवत पालिकाच नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे. नागरिक संयमी आहेत त्याचा गैरफायदा घेऊन मनमानी धोरण आखले जाते. धोरणात्मक नियोजन करण्यात मुख्याधिकारी सकारात्मक नाही.
कोपरगाव शहराला गढूळ आणि गाळमिश्रित पाणी पाजून आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. कर वसुलीची गाडी फिरवत नागरीकांना सक्तीने वसुलीसाठी सूचना वजा धमकावले जाते आहे. जसे कर गोळा केला जातो तशा सुविधा देखील देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. कोपरगाव शहर वासियांना भूलथापा आणि कोट्यावधीची उड्डाणे यात रस नसून सुविधा मिळण्याची गरज आहे. निगरगट्ट कारभार हाकत जनतेच्या आरोग्याशी सुरू असणारा दूषित पाणी व कचरा व्यवस्थापन हा दुहेरी लपंडाव थांबवला गेला नाही तर आम्हाला आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज निर्माण होईल याची जाणीव प्रशासनाने ठेवावी. नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुधारणा करावी.
महीन्याला लाखो रुपये कचरा व्यवस्थापनावर दिले जातात. कोट्यावधी रुपयांचा ठेकेदाराला ठेका दिलेला असून त्यात जवळपास सव्वाशे कर्मचारी रोजंदारीवर काम करतात. नगरपालिका रोजंदारी कमी देऊन स्थानिक कर्मचाऱ्यांनाही छळत आहे अशी स्थिती आहे. महिला कर्मचारी यांना केवळ २४० रुपये वेतन रोज दिले जातात तर पुरुष कर्मचारी यांना २७५ दिले जातात. त्यामुळे कमी वेतन आणि काम अधिक असल्याचे देखील चित्र आहे. महिला भगिनी देखील अधिक काम करतात त्यांना देखील अधिक वेतन देणे आवश्यक आहे.
किमान ४०० रुपये रोज वेतन कमीत कमी रोज दिले गेले पाहिजे. इतर पालिकेत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन चांगले दिले जाते. आपल्या पालिकेने मात्र, कमी रोजंदारी दिल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कुटुंब उदरनिर्वाह करने कठीण होऊन जाते यावर देखील ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अशी भूमिका सोनवणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे मांडली आहे.
