कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.०७ : उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही साधन नाही, उतारवयात कुणाचाही आधार नाही, त्यामुळे आता जगायचे कसे? अशी भ्रांत पडलेल्या अनेक गोरगरीब, वयोवृद्ध, निराधार पुरुष व माता-भगिनींनी शासनाच्या विविध योजनांतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडे दाखल केलेले प्रस्ताव गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत.
आमदारांच्या हलगर्जीपणा व प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे कोपरगाव तालुक्यातील एक हजारापेक्षा जास्त गरजू नागरिक शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित असून, या नागरिकांनी सोमवारी (५ फेब्रुवारी) तहसील कार्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला. त्यांचा आक्रोश पाहून युवानेते विवेक कोल्हे प्रशासनावर संतप्त झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले अशी प्रतिक्रिया भाजपा तालुकाध्यक्ष कैलास रहाणे यांनी दिली आहे.
कोपरगाव तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत कोपरगाव शहर व तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून आलेल्या वयोवृद्ध, निराधार नागरिकांनी तक्रारींचा पाढा वाचत, आमदारांच्या निष्क्रियतेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करून प्रशासनाच्या गलथान कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली. लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे अधिकारी प्रस्ताव मंजुरीमध्ये पक्षपातीपणा करत असल्याचा स्पष्ट आरोप नागरिकांनी केला.
अनेक महिलांच्या कपाळावरील कुंकू पुसलेले, अनेकांना वार्धक्यामुळे व अपंगत्वामुळे चालताही येत नाही, आज तरी आपले प्रस्ताव मंजूर होतील, उद्या तरी होतील या अपेक्षेने वृद्ध नागरिकांच्या व्यथा पाहून लोकप्रतिनिधी आता तरी जागे होणार का अशी भावना जनमानसात झाली आहे. गोरगरिबांच्या समस्या सोडविण्यास चालढकलपणा करत असल्याचे आमदार महोदय हे पातक करत आहे. प्रशासनाने निराधारांचे प्रश्न मार्गी न लावल्यास आपण त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना न्याय मिळवून देऊ, अशी ग्वाही विवेक कोल्हे यांनी दिली त्यावेळी नागरीकांना दिलासा वाटला.
गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना व इतर विविध योजनांतर्गत अनुदान मिळावे यासाठी अनेक निराधार वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा महिला, दिव्यांग नागरिकांनी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. मात्र, आमदारांना बैठक घेण्यास वेळ नसल्याने सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याने विवेक कोल्हे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
हजारो निराधार नागरिक शासकीय अनुदान, रेशनचे धान्य, घरकुल व इतर शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. हे गोरगरीब लोक सहा महिन्यांपासून अनुदानासाठी रोज तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत तरीही अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीच गांभीर्य वाटत नाही. आमदारांना फोटो काढून, फ्लेक्स लावून चमकोगिरी करायला वेळ आहे; पण गोरगरिबांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वेळ का नाही? गेल्या दीड वर्षांपासून आम्ही दर महिन्याला जनसामान्यांचे प्रश्न अधिकाऱ्यांकडे मांडत आहोत; परंतु हे प्रश्न सोडविण्यासाठी काहीच कार्यवाही का होत नाही? केंद्र व राज्य शासनामार्फत गोरगरिबांना मोफत धान्य दिले जाते; पण कोपरगाव तालुक्यातील अनेक लोक त्यापासून वंचित आहेत.
निदान गरीबांचे ताटातले अन्न तरी ओरबाडून खाऊ नका असा सवाल उपस्थित करत, कोल्हे यांनी ‘दाखव रे तो मेसेज’ ‘तुम्ही गोरगरिबांच्या अन्नधान्यात पैसे खाता’ असे म्हणत रेशनच्या धान्य वाटपातील विलंब व गैरव्यवहारावरून पुरवठा अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. लोकप्रतिनिधी आमदार काळे यांचा प्रशासनावर नसलेला वचक आणि सुरू असलेला मनमौजी कारभार हा जनतेच्या समस्यांचे निराकरण न होण्याचे मुळ कारण आहे असेच समोर आले आहे.
