शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १३ : राज्यातील महायुती सरकारने २०२३ खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट एक हजार रुपये तर दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय जाहीर केला असून त्यानुसार शेवगाव तालुक्यातील ४४ हजार ९२१ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पंधरा कोटी ९९ लाख १३ हजार रुपये तसेच ६१८ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १९ लाख ७३ हजार रुपये अर्सहाय्य मंजूर झाल्याची माहिती आमदार मोनिकाताई राजळे यांनी दिली.
सन २०२३च्या खरीप हंगामामध्ये तालुक्यात ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रात कापूस ‘ तर २ हजार हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड झाली. पावसाच्या अनियमितपणामुळे उत्पादनाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे शासनाच्या एक रुपयात पिक विमा या महत्त्वाकांक्षी योजनेत तालुक्यातील जवळपास ८० हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला मात्र पीक विम्याचा लाभ देताना संबंधित विमा कंपन्यांनी तालुक्यात सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या कपाशी व सोयाबीनचा विचार केला नाही. ही पिके वगळण्यात आली. परिणामी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जिल्ह्यात सर्वात कमी जेमतेम ९ कोटी रु. पिक विमा मंजूर झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यात कृषी विभागाच्या व संबंधित विमा कंपनीच्या मनमानी कामकाज पद्धतीबाबत नाराजीचा सूर व्यक्त होत होता.
या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून आपण विधानसभेत शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार वरील निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने शेतकऱ्यात काही प्रमाणात समाधान व्यक्त होत आहे. ही मदत जाहीर करताना शासनाने मागील वर्षीच्या खरिपात ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची ई प्रणाली द्वारे नोंद केली आहे. त्यांनाच ही मदत देण्याचा दंडक घातला. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची ईपीक नोंदणी केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना आधार लिंक बँक खात्यामध्ये हे अर्थसहाय्य जमा करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे आ.राजळे यांनी स्वागत केले असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह सर्व संबंधितांना धन्यवाद दिले आहेत.
राज्यातील महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याची शासनाची भूमिका आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करून राज्यातील युती सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रति त्यांची असलेली बांधिलकी दाखवून दिल्याचे आ. राजळे म्हणाल्या.
