परवानगी म्हैसवर्गीय जनावरांची आणि कत्तल बेसुमार गोवंश जनावरांची?

कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २३ : म्हैस वर्गीय जनावरांची जरी कत्तल करण्याची परवानगी असली तरी सुद्धा संबंधीत जनावर सुदृढ आहे की नाही. ते जनावर गरोदर तर नाही ना? किंवा त्या जनावरांचे मांस खाण्याच्या लायक आहे की  दुषित रोगी तर नाही ना? याची खातर जमा करण्यासाठी पशू वैद्यकीय अधिकारी यांच्या तपासणी शिवाय तसेच त्यांच्या वैद्यकीय दाखल्या शिवाय संबंधीत जनावरांची कत्तल करता येत नाही. दरम्यान कोपरगाव पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून १ एप्रिल २०२४ ते १६ जानेवारी २०२५ या कालावधीत किती जनावरांची कत्तल करण्याची परवानगी किती खाटकांनी  घेतली याचा आढावा लोकसंवादने घेतला असता यात ही बराच गोंधळ आढळून आला.

  एका बाजुला जे खाटीक म्हैसवर्गीय जनावरांच्या कत्तलीची परवानगी घेतात तेच खाटीक गोवंश जनावरांची  बेकायदा कत्तल करताना आढळून येतात. त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकावर गुन्हा दाखल होतो. परवानगी म्हैसवर्गीय जनावरांची बेसुमार आणि कत्तल गोवंश जनावरांची होते का? अशी शंका उपस्थित होते.

दरम्यान  कोपरगाव पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून   १ एप्रिल २०२४ ते १६ जानेवारी २०२५ या कालावधीत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या परवान्याने साडे नऊ महिण्यात ४८३ म्हैसवर्गीय  जनावरांची  कत्तल  करण्याचे दाखले देण्यात आले. या कालावधीत ९ खाटकांच्या अर्थात मांस विक्रेत्यांच्या  नावाने परवानगी दिली. तोच परवाना ( दाखला ) नगरपालीका  आरोग्य विभाग ग्राह्य धरुन नगरपालीकेच्या कत्तल खानच्या शिवाय इतर ठिकाणी जनावरांची कत्तू करता येणार नाही हा नियम आहे. त्या नियमानुसार १ एप्रिल २०२४ ते १६ जानेवारी २०२५ या साडे नऊ महिण्यात पालिकेच्या रितसर कत्तल खात्यात फक्त ३५७ म्हैसवर्गीय जनावरांची कत्तल करण्यात आली. 

९ मांस विक्रेत्यांनी परवानगी घेतल्याच्या नोंदी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे आहे तर पालिकेकडे केवळ ५ खाटीक ( मांस विक्रेते)  यांनी परवानगी घेवून साडे नऊ महीने जनावरांची कत्तल पालीकेच्या नव्या कत्तलखान्यात केल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले. यावरुन पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून परवानगी ४८३ जनावरांची कत्तल करण्याची परवानगी मिळाली. माञ पालिकेच्या कत्तल खात्यात ३५७ जनावरांची कत्तल झाली उर्वरित १२६ जनावरांची कत्तल लोकवस्तीत करून रक्ताचे पाट गोदावरी नदीत सोडले नसतील कशावरुन, जर रितसर  कत्तलीसाठी असणाऱ्या जनावरांनाही चोरून कत्तल करण्याची पध्दत सुरु झाली की काय?

पालीका एका जनावराच्या कत्तलीसाठी दोनशे रुपये घेते. केवळ दोन रूपये वाचवण्यासाठी काही मांस विक्रेत्यांनी राहत्या घरात, घराजवळील पञ्याच्या शेडमध्ये बेकायदा कत्तलखाने सुरू केले. म्हैस वर्गीय जनावरांच्या नावाखाली गोवंश जनावरांची बेसुमार कत्तल होत नसेल कशावरून. जेव्हा जेव्हा पोलीसांनी धाडी टाकल्या तेव्हा तेव्हा  कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेले अनेक गोवंश जनावरे, मांस कातडे सापडले. विशेषतः  शहरातील एकाच भागात हा प्रकार खुलेआम होतोय याकडे बहुतांशवेळा प्रशासनाचे दुर्लक्ष असते.

 कायदेशिर परवानगी असलेल्यांची आकडेवारी जुळत नाही आणि बेकायदा गोवंश जनावरांच्या किती कत्तली केल्या जातात याचा आकडा मोजता येणार नाही अशीच काही अवस्था स्थानिक प्रशासनाची झाली आहे. या संदर्भात पालीका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी थेट हात वर करीत पोलीस प्रशासनाकडे बोट केले.

कोपरगाव नगरपालीकेच्या परवानगीशिवाय एकाही जनावरांची कत्तल करता येत नाही हा नियम असुनही शहरातील आयशा काॅलनी, संजयनगर परीसरातील गटारीतून रक्ताचे पाट कसे काय वाहतात. या भागासह खंदकनाला दुर्गंधीयुक्त कसा होतो. शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरून जाता येता दुर्गंधीयुक्त वासाने नागरीक ञस्त का होतात.  इतकं सर्व स्पष्ट जाणवत असुनही पालीका प्रशासन व पोलीस प्रशासनाला काहीच माहीत नसते कसे? 

 पालीका प्रशासनाच्यवतीने बेकायदा कत्तल होत असल्याची लेखी माहीती पालीका प्रशासनाने कधीच दिली नाही. पालीकेचे कर्मचारी बघ्याची भुमिका का घेतात. पालीकेच्या कत्तल खान्यामध्ये  कोणत्या जनावरांची कत्तल झाली याची देखरेख करणारा व्यक्ती खरच लक्ष ठेवून आहे का? पालीकेने तिथे लावलेले सीसीटीव्ही कायम बंद का पडतात. उंदीर व घुशींना कत्तलखान्याच्या सीसीटीव्हीचे वायर इतके का आवडतात ते कायम कुरतडत असतात.

नव्याने रुजू झालेल्या आरोग्य विभागाच्या अभियंत्या रुपाली भालेराव यांना कत्तलखाना व इतर अनेक बाबींची बहुतांश माहीती नसल्याने त्या अनभिज्ञ आहेत. आरोग्य निरीक्षक सुनील आरण यांनी सांगितले की, आम्ही कारवाई कसं करणार आमच्या काही मर्यादा आहेत. पोलीसांशिवाय कारवाई करणं शक्य नसल्याचे सांगितले. सध्या कत्तलखान्यावरून वातावरण तापल्यानंतर पुन्हा सीसीटीव्ही सुरु होतील. काही दिवस बेकायदा चालणारे कत्तलखाने बंद राहतील. मांस विक्रीला लगाम बसेल. थोडासा विसर पडला कि हळुहळु पुन्हा जैसे थे होवू शकते अशी चर्चा शहरात सुरु आहे. या सर्व प्रकरणात मुख्याधिकारी सुहास जगताप कोणतीही प्रतिक्रिया न देता अलिप्त आहेत.