शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १० : शेवगाव शहराचा नगरपरिषद विकास आराखडा दुरुस्त करून तहसिलदारांनी दिलेले सर्व ४२ व बिनशेती आदेश कायम करावे, अशा मागणीचे निवेदन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना शहरातील नागरिकांनी दिले आहे. जि. प. कृषी समितीचे माजी सभापती दिलीपराव लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेऊन ही मागणी केली.
शेवगावची वाढती लोकसंख्या व बाहेरील लोकांचा शेवगावमध्ये स्थायिक होण्याचा ओघ, पाहता शेवगावचा डीपीआर पंधरा वर्षे अगोदरच होणे गरजेचे होते. परंतु शहरात आज पर्यंत विकास आराखडा झालेला नाही. यामुळे येलो झोन कुठेही शिल्लक नाही. परिणामी बिनशेती करणे शक्य होत नव्हते. तसेच तुकडे बंदीचा कायदा असल्याने व बिनशेती क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना घर बांधण्यासाठी प्लॉट, जागा खरेदी-विक्री करण्यास अडचणीचा सामना करावा लागला.
नागरिकांची अडचण समजून घेऊन तत्कालीन तहसिलदार यांनी कलम ४२ प्रमाणे शहरालगतची शेत जमीन बिनशेती करण्यास सुरुवात केली. तद्नंतर शेवगावच्या स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक व गुंतवणूकदारांनी आपापले प्लॉट, जमीन बिनशेती करण्यासाठी अर्ज दाखल करून कागदपत्रांची पूर्तता करून व चलन भरून बिनशेती ऑर्डर्स घेतल्या, व संबंधित तलाठ्यांकडून बिन शेतीच्या सातबारावर नोंदणी देखील करून घेतल्या. बांधकाम करण्यासाठी नागरिकांनी नगर परिषदेकडून बांधकाम परवाना घेऊन घराचे बांधकाम देखील केले आहे.
परंतु दुय्यक निबंधकांनी अचानक खरेदी-विक्री बंद केल्याने नागरिक व व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे सर्व प्लॉटिंग व्यावसायिक, ग्रामस्थ, पदाधिकारी व दिलीपराव लांडे यांनी महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची मुंबईत भेट घेऊन या बाबत लक्ष घालून सकारात्मक न्याय देण्याची मागणी केली.
