कोपरगाव प्रतनिधी, दि. २३ : कोपरगाव शहर हे विकासापासून वंचित राहीलेले शहर आहे. शेजारच्या तालुक्यातील विकासाचा आलेख गगणाला भिडतोय पण कोपरगावच्या नेत्यांपेक्षा खालचेकार्यकर्ते एकमेंकांना भिडत असल्याने. शहरातील रस्ते, पिण्याचे पाणी, भूमिगत गटारी, भूमिगत विद्युत पुरवठा, प्रशस्त बगीचा, क्रीडांगणे, बंदीस्त नाट्यगृह, व्यायाम शाळा, सार्वजनिक पार्कींग, जलतरण तलाव, अद्यावत दवाखाने, प्रशस्त रस्ते, माॅल, यांचा अभाव आहे.
दररोज पाणी न मिळणारे धुळगाव म्हणुन बाहेरचे नागरीक कोपरगावकरांना हिनवतात. ओसपडलेल्या बाजार पेठेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी व शहर विकासाची नवी दिशा ठरवण्यासाठी नगररचा विभागाने शहराचा नवा विकास आराखडा तयार केला आहे. तो आराखडा पुढील २० वर्षासाठी तयार केला माञ या विकास आराखड्यात अनेक ञुटी असल्याचे नागरीकांनी आपल्या हरकती अर्जातुन दाखवून देत या विकास आराखड्यावर शहरातील शेकडो नागरीकांनी नाराजी व्यक्त करीत तक्रारी नोंदवल्या आहेत. विशेषत निश्चित केलेली पुररेषा, आरक्षित भूखंड, रस्ते याला सर्वाधिक हरकती आल्या आहेत.
आरक्षित भूखंडावर शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन भविष्याच्या दृष्टीने हे आरक्षण निश्चित केल्याची माहीत पालीका प्रशासनाने दिली आहे. यामध्ये शाळा, महाविद्यालय, खेळांचे मैदान, बगीच्या, व्यापारी संकुले, सार्वजनिक शौचालये, स्मशानभूमी, दवाखाने, वाहने पार्कींग स्थळ, भाजी मंडई, मार्केट,विविध ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या, जनावरांचा दवाखाना, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा प्रकल्प, झोपडपट्टी निवारण, घरकुलांसाठी जागा, कृषि उत्पन्न बाजार समितीसाठी जागा आदीसह विकास कामांसाठी पालीका प्रशासनाने शहरातील विविध भागातील शंभर भूखंडावर आरक्षण टाकले आहे.
या टाकलेल्या आरक्षणाच्या जागेवर ४४ नागरीकांनी अर्थात हरकती अर्ज आले आहेत. तर शहरातील रस्ते विकासासाठी पालीकेने शहरात अनेक ठिकाणी आरक्षण जाहीर केले आहेत त्यालाही १७ अर्जदारांनी हरकती घेतल्या आहेत. शहराची सध्या जी पूररेषा नगररचना विभागाने व पाटबंधारे विभागांच्या संगणमताने निश्चित करण्यात आली आहे त्याला २१ अर्जदारांनी हरकती घेतल्या आहेत. शहरात भूखंडांचे विविध प्रकारचे झोन पालीका प्रशासनाने तयार केले आहेत त्यालाही २१ अर्जदारांनी हरकती घेतल्या आहेत.
इतर ३ हरकती अर्ज आल्याने लाखात लोक संख्या असलेल्या नागरीकांपैकी केवळ १०६ अर्जदारांना शहर विकासातील आडचणी किंवा ञुटी दिसत असल्याने पालीकेच्या नियोजित आराखड्यातील विविध ठिकाणी हरकती नोंदवून विरोध दर्शवला आहे. १०६ हरकती अर्ज आल्याने आगामी २० वर्षाच्या शहर विकास आराखड्यावर हरकती घेतलेल्यांशी विचार विनिमय करुन सुचना व दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
नागरीकांनी घेतलेल्या हरकतीवर जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पालीका प्रशासनाच्या वतीने सुनावणी होणार होती माञ पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली म्हणून हि सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे अशी माहिती सहाय्यक नगररचनाकार दिपक बडगुजर यांनी दिली.
कोपरगाव शहरात गेल्या २० वर्षात अपेक्षित विकासाचा आलेख उंचावला नाही किंवा गेल्या २० वर्षापुर्वी टाकलेल्या आरक्षणाच्या जागेवर पालीका प्रशासनाने ठोस विकासाची पावले उचलली नाहीत. काही आरक्षित जागावर अतिक्रम करुन त्या जागा केवळ कागदावर आरक्षित माञ प्रत्यक्षात जागा मोकळ्या दिसत नाहीत. आता नव्याने शहराचा विकास आराखडा पुढच्या २० वर्षासाठी निश्चित करावा लागत असल्याने नव्या आरक्षणावरून कोणाला किती फायदा होतो किंवा कोणाचे नुकसान होते हे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर समजणार आहे.
शहरातील अति मोक्याच्या ११५ ठिकाणी राखीव भूखंडाची तब्बल २५० हेक्टर जमीन शासकीय आरक्षणात गेल्या २० वर्षांपासून अडकवली होती. आता नव्याने काही ठिकाणी बदल जरी झाला तरी आरक्षणात फार काही बदल दिसत नसल्याने काही जागांवरचे आरक्षण जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे.
