महाराष्ट्र राज्यातील सध्याचे असणारे सरकार यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याचे बाजारभाव कमी झाल्यामुळे व त्याचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे हे ओळखून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्याच्या अर्थ-संकल्पीय अधिवेशन, मुंबई इथे महारष्ट्र राज्यातील सर्व कांदा उत्पादकांना प्रती क्विटल ३५० रुपये प्रमाणे प्रती शेतकरी २०० क्विंटलपर्यंत व दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान विक्री केलेल्या सर्व कांद्यास अनुदान जाहीर करून त्याचा तातडीने शासन निर्णय क्रमांक:सपस-२०२३/प्र.क्र६७/२४स प्रमाणे प्रसिद्ध केला होता.
परंतु दिनांक १३-४-२०२३ रोजी मा.पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या अट न. २ प्रमाणे “७-१२ उताऱ्यावर सन २०२२-२०२३ या वर्षातील लेट खरीप हंगामातील कांद्याची ई-पिक पेरा ची नोंद असणे आवश्यक आहे. तलाठ्याने हाताने लिहिलेल्या ई-पिक पेरा ची नोंद विचारात घेण्यात येवू नये.”
सदरची गंभीर बाब कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीच्या लक्ष्यात आल्यावर तातडीने दिनांक १४-४-२०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री,मा.महसूल मंत्री, मा.सहकार मंत्री तसेच राज्याचे मा.मुख्य सचिव साहेब यांना ई-मेल द्वारे तातडीने संपर्क करून सदरची बाब लक्ष्यात आणून देऊन प्रत्यक्ष मा. सचिव पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असता त्यांनी देखील त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देऊन ह्याविषयावर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ असे कळवले.
त्यानंतर सदरची कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचादृष्टीने अतिशय गंभीर बाब हि त्याच दिवशी कोपरगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांना अवगत करून दिली तसेच कोपरगाव विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आशुतोषदादा काळे तसेच कर्मवीर शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे यांच्याशी देखील वरील विषयावर सविस्तर चर्चा केली.
कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समिती यांची प्रमुख मागणी असणारी “कामगार तलाठी हे देखील आपल्या शासनाचे कर्मचारीच असतात त्यामुळे त्यांना पिक पाहणीकरून ते पूर्वीप्रमाणे नोंदणी करण्याचे अधिकार प्रदान केल्यास व ज्या शेतकऱ्यांची पिक नोंदणी बाकी आहेत अश्या सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ७-१२ उताऱ्यावर हस्तलिखित नोंदणी केल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.”
शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करताना येणाऱ्या अनेक तांत्रिक अडचणी तसेच लेट-खरीप हंगाम नोंदणी करताना पर्याय ई-पिक पाहणीवरती नसल्यामुळे जवळपास ९५% कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती होती.
त्यावर महाराष्ट्र राज्यातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणविस सरकारने गांभीर्याने लक्ष्यदेवून दिनांक २१-४-२०२३ रोजी मा. पणन संचनालय पुणे यांनी राज्यातील सर्व मा. जिल्हाधिकारी सा. यांना पत्राने कळवले आहे की, ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या 7/12 ई-पीकपेऱ्यांची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधित गावाचे, तलाठी कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करावी संबंधित समितीने शेतकऱ्यांच्या कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून, शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करून सत्यता पडताळून, शहानिशा करावी व 7/12 उताऱ्यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. असे प्रमाणित केलेले सातबारा उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. सदर समितीने आपला अहवाल 7 दिवसांत संबंधित बाजार समितीकडे सादर करावा सादर करावा. त्यानुसार सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे.
शासनाच्या गांभीर्याने घेतलेल्या निर्णयाचे पद्माकांत शंकरराव कुदळे, प्रविण आप्पासाहेब शिंदे, संतोष कांतिलाल गंगवाल, तुषार चारुचंद्र विद्वांस, यांनी स्वागत केले आहे. तसेच लवकरात लवकर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बँक खात्यामध्ये कांदा अनुदानित रक्कम जमा करावे अशी विनंती शासनाला केली आहे.
