शेवगाव प्रतिनिधी, दि. १५ : शेवगाव शहरात आंतर्गत रस्ते, भूमिगत गटारे, सीसीटीव्ही, वृक्षारोपण, अग्निशामक यंत्रणा, सार्वजनिक स्वच्छता, पाणी पुरवठा अशा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असतांना त्याकडे दुर्लक्ष करुन आजच्या स्थितीत आवश्यकता नसणाऱ्या, लक्षावधी रुपये खर्चाच्या , कोणाचीही मागणी नसणार्‍या तब्बल ११ हाय मॅक्सची उभारणी करून नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी केली असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नीरज लांडे यांनी एका निवेदनाद्वारे नगरपरिषदेचे प्रशासक व मुख्याधिकारी यांचेकडे केली आहे.
निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री व पालकमंत्री यांना पाठवून या ‘अर्थ ‘युक्त कामातून नगरपरिषदेने नेमका कोणाचा विकास साधला जाणार असा प्रश्न केला आहे. निवेदनात नगरपरिषदेने नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत प्राधान्याने लक्ष देण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे आधोरेखित करुन शेवगाव शहराची वाढती लोकसंख्या व वाढता भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता शहराच्या विविध भागात पक्के रस्ते, बंदिस्त गटारी, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी घंटागाडी, पिण्याचे पाणी, वृक्ष लागवड अशा विविध मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी ऐरणीवर मांडल्या आहेत.
शेवगावकरांना चौदा पंधरा दिवसातून नळाचे पाणी सोडले जाते, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी अनेक प्रभागात महिनोनमहिने गल्ली गोळापर्यंत घंटागाडी पोहोचत नाही, अनेक भागात विजेचे खांब उभे आहेत त्यांवर ट्युबच लावलेल्या नाहीत, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तसेच शेवगाव नगरपरिषदेडे स्वतःच्या मालकीची अग्निशामण गाडी नाही. शहरात वेळोवेळी लागलेल्या आगीच्या घटना प्रसंगी बाहेरच्या अग्निशामक गाड्या बोलवाव्या लागतात. या सर्व मुलभूत सोयीसाठी नागरिकाकडून कर वसूल केला जातो. त्या सुविधा मात्र पुरविल्या जात नाहीत. उलट शहरातील विविध चौकात चांगल्या प्रकारची प्रकाश यंत्रणा असतांनाही नगरपरिषदेने लाखोचा खर्च करून तब्बल अकरा ठिकाणी नव्याने हाय मॅक्स बसवण्याचे काम सुरू केले आहे. गरज नसतानाही हा वायफट खर्च करण्याची आवश्यकता नव्हती. आणि कोणाचीही मागणीही नव्हती.
मध्यंतरी शेवगावात घडलेल्या दूर्घटने नंतर शहरात सीसी टीव्ही कॅमेर्‍याची मोठी निकड भासली. त्यावेळी वेळोवेळी आलेल्या पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांनी नगरपरिषदेला सीसी टिव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देवूनही नगर परिषदेने त्यांकडे दूर्लक्ष केले. मात्र कोणाचीही मागणी वा सूचना नसताना हा लक्षावधी रुपये खर्चाचा ‘अर्थ ‘ व्यवहार का केला? यातून नेमका कोणाचा विकास साधला ? या बाबत चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही डॉ. लांडे यांनी निवेदनात शेवटी नमुद केले आहे.
