दुष्काळजन्य स्थितीने मोठे नुकसान, सर्व्हेक्षणात सर्व मंडळांचा समावेश करावा – स्नेहलता कोल्हे

कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २२ : पावसाने दडी मारली असल्याने राज्यासह कोपरगाव मतदारसंघातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. उभी पिके पाण्यावाचून मातीमोल होताना बघावे लागत आहे. एक रुपयात पीक-विमा हा संभाव्य संकटात आधार ठरणार आहे. चालू हंगामात दुष्काळजन्य परिस्थती निर्माण झाली आहे. जुलै व ऑगस्ट महिन्यात पावसाने खंड दिल्यामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर तसेच संभाव्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र आहे.

सर्व मंडळात दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यासाठी निर्णय व्हावा तसेच पाण्याच्या कमतरतेुळे चारा उपलब्ध होण्यास अडचण होऊन पशुधन वाचवणे देखील कठीण होत असल्याने जर येत्या काही दिवसात परिस्थती सुधारली नाही, तर शासनाने पशुधन वाचवण्यासाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणी केलेली आहे. – स्नेहलता कोल्हे

खरीप पीकविमा योजनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड असल्यास तातडीची नुकसानभरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते. या निकाषाला गृहीत धरून पिकांच्या प्रतिकूल हंगामात नुकसानीबाबतचे विमा कंपन्या आणि कृषी विभागाने सर्वेक्षण करावे, अशी सूचना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला वेग आलेला आहे. या सर्वेक्षण निर्णयाच्या अनुकुलतेबद्दल मा. आ. स्नेहलता कोल्हे यांनी कृषी आयुक्त व सरकारचे आभार मानले आहे.

हे सर्वेक्षण करताना कोपरगाव मतदारसंघातील सर्वच मंडळांचा समावेश करावा तसेच कोणतेही मंडळ यातून वगळू नये अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली होती. प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेत राज्याने यंदा एक रुपयात पीकविमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर पावसाचा २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड असलेल्या सर्वच भागात या निर्णयाने सारवण्यासाठी मदत होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी आहे, यात स्थानिक प्रशासनाने संबंधित निर्णयावर संवेनशीलतेने काम करून जास्तीत जास्त मदत शेतकरी वर्गाला मिळण्यासाठी सहकार्य करावे.

पावसाअभावी पिकांची स्थिती गंभीर असल्याचे विमा योजनेतील तरतुदीनुसार कृषी आयुक्तांनी हे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना करणे आवश्यकच होते. यानुसार शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसानभरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते असा नियम आहे. त्यावर पीक-विमा कंपन्यांनी देखील सर्व बाबी गांभीर्याने घेऊन या संकटात मोठ्या प्रमाणात मदत शेतकऱ्यांना कशी मिळेल यासाठी आपण सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत असेही स्नेहलता कोल्हे यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हंटले आहे.