कोपरगाव प्रतिनिधी दि.१६ : मराठा समाजाला राज्यघटनेत दुरुस्ती करून कायमस्वरूपी टिकेल असे आरक्षण मिळावे यासह इतर मागण्यासाठी तालुका सकल मराठा समाजाच्या वतीने विधिज्ञ योगेश खालकर, अनिल गायकवाड व विनय भगत या तिघांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण शुक्रवारी राञी उशिरा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे व जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लेखी आश्वासन दिल्याने अखेर मागे घेण्यात आले.
कोपरगाव शहरातील छञपती शिवाजी महाराज स्मारकाजवळ गेल्या पाच दिवसापासून हे समाज बांधव उपोषणाला बसले होते. जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटना यांनी या उपोषणास पाठिंबा दर्शविला होता. अखेर पालक मंत्री विखे पाटील व जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेतली व त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या.
उपोषण कर्त्याना यावेळी राज्य व केंद्र सरकारकडे या मागण्यांचा निश्चितच सकारत्मक पाठपुरावा करू असे लेखी आश्वासन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, आमदार आशुतोष काळे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, माजी नगराध्यक्ष विजय वहाडने, महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कोळेकर जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, संत रमेश गिरी महाराज आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही राज्य सरकारची देखील भूमिका आहे. सरकार त्यासाठी सकारत्मक आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले समितीने दोन-तीन शिफारसी केल्या होत्या त्या शिफारशीनुसार न्यायालयात पिटीशन देखील करण्यात आले आहेत.
कुणबी दाखल्यासाठीचे निजाम स्टेटचे रेकॉर्ड हैदराबाद येथे असून त्यासाठी तीन महसूल अधिकारी पाठविण्यात आले आहेत. त्या रेकॉर्डनुसार जी काही वस्तुस्थिती असेल त्या पद्धतीने कार्यवाही करु असे शासनाने ठरवले आहे. बहुतांश डाटा व माहिती तयार करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार सह मंत्री मंडळाने टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागून घेतली असून शासनाची भूमिका प्रामाणिक आहे. कुठल्याही परिस्थितीत समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी सरकार सकारात्मक आहे उपोषणकर्त्यांची जी भूमिका आहे तीच राज्य शासनाची देखील आहे असे विखे यावेळी म्हणाले.
