कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. 26 : मेंढेंगिरी समितीचा अन्यायकारक अहवाल व समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामुळे कोपरगाव तालुक्याचे हक्काचे पाणी कमी झाल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळवले तर कोपरगाव तालुक्यासह नगर, नाशिक जिल्ह्यांचा व मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे.
कोपरगाव मतदारसंघात तीन हजार कोटी आल्याची वल्गना केली जाते आहे मात्र प्रत्यक्षात प्रत्येक गावात तीस कोटीहून अधिक कामे आले का असे विचारले असता हात उंचावत सभासद शेतकरी बांधवांनी नाही असा प्रतिसाद दिला असता विद्यमान लोकप्रतिनिधी यांचे ठोकताळे उघड पडणारे चित्र समोर आल्याचे दिसले.
पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याच्या प्रकल्पाला सरकारने गती द्यावी म्हणून पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून नगर, नाशिकसह मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन व्यापक लढा उभारण्याची गरज आहे. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी व जनतेने साथ द्यावी. तसेच येत्या २ ऑक्टोबरला होणाऱ्या ग्रामसभेत याविषयी ठराव करावा, असे आवाहन संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे व सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे यांनी केले.
कोपरगावचे विद्यमान आमदार कोपरगाव मतदारसंघासाठी आपण गेल्या साडेतीन वर्षांत ३ हजार कोटींचा निधी आणल्याचे सांगत सुटले आहेत. जर त्यांनी खरोखर एवढा निधी आणला असता तर मतदारसंघातील प्रत्येक गावाला निधी मिळून पाणी, रस्ते व विकासाचे इतर प्रश्न कायमचे सुटले असते; पण प्रत्यक्षात तसे घडल्याचे दिसत नाही. विद्यमान आमदार भूलथापा मारून जनतेला वेड्यात काढत आहेत. ज्यांनी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याला मूकसंमती देऊन कोपरगाव तालुक्याचे हक्काचे पाणी घालवले तेच लोकप्रतिनिधी आता पाणीप्रश्नी खोटी वक्तव्ये करून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, अशी खरमरीत टीका कोल्हे यांनी यावेळी केली.
कोपरगाव तालुक्यातील सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याची ६१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (२५ सप्टेंबर) व संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष तथा कारखान्याचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक संचालक बिपीनदादा कोल्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कारखान्याचे अध्यक्ष विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीत संपन्न झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. कारखान्याचे उपाध्यक्ष मनेष गाडे, सर्व संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक बाजीराव सुतार, सरव्यवस्थापक शिवाजीराव दिवटे, सर्व अधिकारी, कर्मचारी, सभासद शेतकरी, संजीवनी उद्योग समूहातील विविध संस्थांचे आजी-माजी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बिपीन कोल्हे म्हणाले, सन २००५ मध्ये तत्कालीन सरकारने बनविलेला समन्यायी पाणी वाटप कायदा नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे. उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे असून, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेत दरवर्षी नाशिक-नगर जिल्ह्यातील धरणातील पाणी मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरणात सोडले जात असल्याने या परिसरातील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील दारणा, गंगापूर धरण समूहातील धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडले जात असल्याने बारमाही गोदावरी कालवे लाभधारक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा आली आहे.
महाराष्ट्रात गोदावरी, भंडारदरा व भीमा-नीरा डावा व उजवा कालव्यांवर तत्कालीन सरकारने दोनदा लँड सीलिंग कायदा लागू केला. ब्लॉक सिस्टिम असल्याचे कारण सांगून या भागातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी हिरावून घेऊन फक्त १६ एकर जमिनी ठेवल्या. मेंढेंगिरी समितीच्या शिफारशी व समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामुळे गोदावरी आणि भंडारदरा डावा व उजवा कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी कमी झाले आहे. गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी या जाचक कायद्याची फळे भोगत आहेत.
भीमा-नीरा डावा व उजवा कालव्यांना मेंढेंगिरी समितीच्या शिफारशी व समन्यायी पाणी वाटप कायदा का लागू केला नाही? सन २००५ मध्ये विधिमंडळात समन्यायी पाणी वाटप कायदा संमत होत असताना कोपरगाव मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांनी मतदारसंघातील शेतकरी व जनतेच्या हिताला तिलांजली देऊन आपले हक्काचे पाणी घालवले. तत्कालीन आमदारांनी तेव्हा या कायद्याला विरोध का केला नाही? असा परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कोपरगाव मतदारसंघासाठी गेल्या साडेतीन वर्षांत ३ हजार कोटींचा निधी आणल्याचे विद्यमान आमदार सांगत आहेत.
जर एवढा निधी त्यांना मिळाला असता तर नगर, नाशिक व मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता. अप्पर वैतरणेतून मुकणे धरणात पाणी आणण्यासाठी फक्त १०० कोटी रुपये लागणार आहेत. स्थानिक आमदारांना फक्त प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याची सवय लागली आहे. जनतेला सत्य परिस्थिती सांगितले पाहिजे; उगीच थापा मारून लोकांना वेड्यात काढू नका, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
लँड सीलिंग ॲक्ट आल्यानंतर जायकवाडी धरण झाले. जायकवाडी धरणातून आवर्तन सोडले जाते. जायकवाडीला लँड सीलिंग ॲक्ट लागू केला का? त्या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या का? हा कायदा लागू केल्यावर अनेक धरणे बांधण्यात आली. ब्रिटीश राजवटीत महाराष्ट्रात भंडारदरा, नांदूर मधमेश्वर व अन्य काही धरणे बांधली गेली. त्यांना हा कायदा लागू केला का? त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या का? आम्हाला एक न्याय आणि दुसऱ्यांना एक न्याय हे योग्य आहे का? हक्काच्या पाण्यासाठी आता आपल्याला रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा लागणार आहे.
ही लढाई इतकी सोपी नाही. माजी मंत्री स्व.शंकरराव कोल्हे यांनी उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळवणे गरजेचे असल्याचे सर्वप्रथम सांगून याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांनी विधिमंडळात यासंबंधीचा ठराव मंजूर करवून घेतला होता. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनीही राज्य व केंद्र सरकारकडे या योजनेचा पाठपुरावा केला. स्व.शंकरराव कोल्हे यांनी कोपरगाव मतदारसंघाला हक्काचे पाणी मिळावे म्हणून आयुष्यभर संघर्ष केला. गोदावरी कालवे, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प व पालखेड धरणातून हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली. त्यात आपणदेखील सहभागी झालो होतो.
पाण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी काही लोक पळून गेले होते. ते कोण होते? पाण्यासाठी कोण संघर्ष केला. कोण तुरुंगात गेले याचा जनतेने नीट अभ्यास केला पाहिजे. पाणीप्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी आता युवा नेते विवेक कोल्हे यांनी तरुणांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करावे. या आंदोलनापुढे सरकार नमलेच पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, आपल्या भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर न्यायासाठी आपण लढलेच पाहिजे.
स्व.शंकरराव कोल्हे हे लढाऊ नेते होते. त्यांनी पाणी व इतर प्रश्नांसाठी स्वपक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना देखील रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. लढण्याची आपली परंपरा आहे. त्यामुळे आता हक्काच्या पाण्यासाठी आपण निर्णायक लढा देणे गरजेचे आहे. या लढ्यात राजकीय जोडे बाजूला ठेवून सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. स्व. शंकरराव कोल्हे यांच्या आदर्श विचारांनुसार कारखान्याची यशस्वी वाटचाल यापुढील काळातही अशीच चालू राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने सन २०२३-२४ च्या गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १०० रुपये प्रतिटन वाढ केली आहे. एफआरपीसोबतच केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात (एमएसपी) सुद्धा वाढ करावी, अशी मागणी विवेक कोल्हे यांनी यावेळी केली. सहकार क्षेत्र व साखर उद्योगातील स्थित्यंतराचा आढावा घेत, सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता चारा पिकासाठी कारखान्यातर्फे मोफत वैरण बियाणे पुरविण्याची घोषणा त्यांनी केली.
डायबेटिस फ्री शुगर निर्मिती करणार साखरेमुळे मधुमेहाचे (डायबेटिस) रुग्ण वाढत असल्याचे सांगत साखरेला रेड कॅटेगरीमध्ये टाकण्याचा विचार सुरू आहे. असे झाले तर साखर कारखाने कसे टिकणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने उसापासून साखर उत्पादनाबरोबर देशात सर्वप्रथम जूसपासून इथेनॉल उत्पादन सुरू केले. आताही काळानुरूप पावले उचलत डायबेटिस फ्री शुगर निर्मिती करण्याचा निर्णय कारखान्याने घेतला आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचे बिपीन कोल्हे यांनी यावेळी जाहीर केले. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना हा डायबेटिस फ्री शुगर निर्मिती करणारा भारतातील पहिलाच कारखाना ठरेल, असे ते म्हणाले.
