कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.२३ : गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील नेते व कार्यकर्त्यांनी कायद्याचा गैरवापर करुन आमच्या हक्काचे पाणी घेतले. परंतु यापुढे त्याचा हा गैरवापर थांबणार आहे. पाण्याच्या प्रकरणात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खोलात जावून विचार करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातुन जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले नाहीत किंवा पाणी सोडू नये असेही सांगितले नाहीत.
१२डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार असल्याने कोणीही समाज माध्यमांवर चुकीची माहिती पसरवू नये असे म्हणत आ. आशुतोष काळे यांनी मराठवाड्यातील नेते, कार्यकर्ते व अधिकाराऱ्यांची भूमिका चुकीची असल्याचे सांगितले. नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून मराठवाड्यासाठी जायकवाडीत धरणात साडे आठ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर प्रांतीक वाद सुरु झाला. त्यावर कोपरगाव शहरातील साईबाबा तपोभूमी येथील सभागृहात आ.आशुतोष काळे यांनी पञकार परिषद घेवू आपली भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी बोलताना आ. आशुतोष काळे म्हणाले की, नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणे बांधली ती कोणत्या लाभक्षेत्रातील भागासाठी बांधली यांचे लिखीत पुरावे आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांसाठी धरणांची निर्मिती झाली असताना मराठवाड्यातील नेते, कार्यकर्ते यांनी केवळ कायद्याचा दुरुपयोग करुन आमच्या हक्काचे पाणी आजपर्यंत घेवून जात आहेत. मराठवाड्यात सध्या तरी दुष्काळग्रस्त स्थिती नाही. मराठवाड्यातील नागरीकांना पिण्यासाठी जायकवाडी धरणात मुबलक पाणी आहे.
गोदावरी खोऱ्यातील दारणा, आळंदी, कडवा, भाम, भावली, वाकी, मुकणे, वालदेवी गंगापूर, कश्यपी, गौतमी या धरणातून तीन टीएमसी तर प्रवरा व मुळा खोऱ्यातील भंडारदरा, निळवंडे, आढळा, जापूर, मांड ओहळ या धरणातून साडे पाच टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याची लगबग सध्या सुरु असल्याची चर्चा आहे. पाणी सोडणार की स्थगिती मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जायकवाडी धरणातील पाण्याचे योग्य नियोजन केले. तर पाण्यासह सिंचन व उद्योग क्षेञाला पाणी मिळणार आहे. पण केवळ दबाव तंत्राचा वापर करीत कायद्याचा गैरवापर करीत आमच्या हक्काचे पाणी घेतले जाते हे चुकीचे आहे. २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जी सुनावणी दिली. त्यावर सध्या समज गैरसमज केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडावे म्हणून स्पष्ट आदेश दिले नाहीत किंवा सोडू नये असेही म्हणाले नाही. यावर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
तेव्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्वांनी पालन करावे न्यायालयाचा अवमान करु नये. या पुर्वी संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. आता पुन्हा जायवाडीला पाणी सोडून अवमान करु नये. जर पाटबंधारे विभागाने आमचे हक्काचे पाणी सोडले तर पुन्हा आम्ही अवमान याचिका दाखल करणार.
केवळ मराठवाड्यात दुष्काळ आहे असे चिञ निर्माण करुन व सरकारवर दबाव टाकत रस्त्यावर उतरून आमच्या हक्काचे पाणी घेवून जात असाल तर आम्ही रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा न्यायालयीन लढाई लढून आमचं हक्काचं पाणी खाली जावू देणार नाही. मराठवाड्यात खरच गरज असती तर ती गोष्ट वेगळी, पण पाणी मुबलक असुनही मागणी केली जाते हे चुकीचे आहे. असे म्हणत आ. काळे यांनी हक्काच्या पाण्यासाठी आपली लढाई सुरु राहणार आहे असेही ते म्हणाले.
