नगर- नाशिककर कोर्टावर राहीले विसंबून
कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.२५ : मराठवाड्याला पाणी सोडण्यासाठी नगर-नासिक विरूद्ध मराठवाडा हा वाद सुरु होता. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर जायकवाडी धरणात पाणी सोडायचे की नाही? हा निर्णय कोर्ट देईल अशी समजूत करुन बसलेल्या नगर-नासिक करांना राज्य शासनाने जोरदार झटका देत शुक्रवारी राञी दारणा, निळवंडे, मुळा धरणातुन पाणी सोडून दिले. त्यामुळे अखेर जायकवाडीला ८.६ टिएमसी पाणी सोडण्याची कार्यवाही सुरु झाली.
१५ आक्टोबर पासून समन्यायी कायद्यान्वये जायकवाडीला पाणी सोडले जाईल किंवा नाही. याबाबतच्या चर्चेला उधाण आले होते. विखे, काळे, कोल्हे यांनी शर्थीचे प्रयत्न केल्याचे दिसुन आले. पण अखेर या संपूर्ण प्रक्रियेला आता पुर्ण विराम मिळाला असुन पाणी सोडण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संदीप तिरमनवार यांनी ३० आक्टोबर २०२३ रोजी नासिक-नगरच्या धरणातुन ८.६० टिएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाच्या विरोधात नगर-नासिक जिल्ह्यातून मोठा विरोध होता. यावर्षी घाटमाथ्यावर धरणे जरी भरलेली असली तरी लाभक्षेत्रात पाऊस अत्यंत कमी व दिर्घकालीन खंड पडुन झाल्याने पावसाळ्यातच विहीरी कोरड्या पडल्या, खरीप पिके हातातुन गेली. त्यामुळे रब्बी पिकावर मुख्य भिस्त होती. या वर्षी असलेली ही असामान्य परिस्थिती विचारात घेऊन नगर-नासिक मधुन पाणी न सोडता जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून ६ टिएमसी पाणी वापरावे तसेच २.६० टिएमसीचा वहन व्यय सुध्दा यामुळे टळेल, अशी भुमिका नगर-नासिक जिल्ह्य़ातील लाभधारकांनी घेतली होती.
जायवाडीला नगर-नासिकचे पाणी झेपावले. शुक्रवार दि.२४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्री ११ वाजता भंडारदरा-निळवंडे धरण समुहातुन १०० क्यूसेक्स व दारणा धरण समुहातुन १०० क्यूसेक्स पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात आले आहे. मुळा धरणातून दि.२६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाणी सोडण्यात येणार आहे. पाणी उशिरा सोडले तर जायवाडीला पाणी मिळणार नाही. याचा अंदाज घेवून मराठवाड्यातील नेत्यांनी व शासनाने चालाखी करुन आत्ताच पाणी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई झाली तर पाणी मिळणार नाही याचा विचार करून पाणी पळवले.
यासाठी नगर-नासिक जिल्ह्यातून मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे विखे, कोल्हे व काळे यांनी ठोठावले होते. परंतु पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळु शकली नाही. मुळात यासाठी कायदेशीर तरतुद असल्याने न्यायालयातून तशी स्थगिती मिळणे तसे कठीणच होते. महामंडळाच्या आदेशानुसार मुळा धरण समुहातुन २.१० टिएमसी, भंडारदरा निळवंडे समुहातुन ३.३६, गंगापूर समूहातून ०.५ टिएमसी, दारणा समुहातील नगर-नासिकसाठी असलेल्या धरणांतुन १.० टिएमसी, दारणा समुहातील मराठवाड्याच्या जलद कालव्यासाठी असलेल्या धरणांतुन १.६४ टिएमसी असे एकुण ८.६० टिएमसी पाणी सोडले जाणार आहे.
प्रवरा संगम पासुन गंगापूर धरण १९० किमी, दारणा धरण १७० किमी तर मुळा धरण ६० किमी अंतरावर आहे. नदीमार्गात २.६० टिएमसी पाण्याचा अपव्यय होणार असून ८.६० टीएमसी पैकी केवळ ६ टिएमसी पाणी जायकवाडीत जाणे अपेक्षित आहे. पाणी सोडण्याची पुर्व तयारी म्हणून नदीकाठच्या भागात शासनाने कलम १४४ अंतर्गत ४ डिसेंबर पर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. विज वितरण कंपनी कडुन नदी लगतच्या भागात टप्याटप्याने शटडाऊन आदेश घेतले जात आहेत. गोदावरी नदीतील १४, प्रवरा नदीवरील १२ तसेच मुळा नदीवरील ४ केटी वेअर बंधारे, नांदुर मधमेश्वर व ओझर उन्नयी बंधारे तसेच धरणासारख्या संवेदनशील ठिकाणी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
नदीमार्गात असलेल्या केटी वेअर बंधाऱ्यात असलेल्या पाण्याचे मोजमाप घेऊन फळ्या काढण्याची कार्यवाही केली जात आहे. पाणी सोडण्याची प्रक्रिया संपल्यावर या बंधाऱ्यात पुर्वी इतकेच पाणी साठवण्याचे नियोजन केले आहे. सोडलेल्या पाण्याचे मोजमाप धरणस्थळी, गोदावरीसाठी मधमेश्वर बंधारा तसेच प्रवरासाठी कमालपूर बंधारा (नेवासा), तसेच जायकवाडी धरणस्थळी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या अखत्यारित असलेल्या गोदावरी नदीवरील नागमठाण तसेच प्रवरा नदीवरील पाचेगाव येथील सरितामापन केंद्रावर सुद्धा पाण्याची नोंद केली जाणार आहे.
सर्व ठिकाणी जायकवाडी तसेच नगर-नासिक मधील संबधित अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त सह्यांचे अहवाल तयार केले जाऊन दर तासाच्या नोंदी ठेवल्या जातील. प्रवरा संगमापासुन असलेल्या अंतरानुसार त्या त्या धरणसमुहातुन पाणी सोडले जाईल. दुरवर असलेल्या धरणसमुहातुन अगोदर पाणी सोडले जाऊन जवळच्या धरणसमुहातुन एक दोन दिवसाच्या अंतराने पाणी सोडले जाईल. एकाच वेळी सर्व पाणी पोहोचावे हा यामागील उद्देश आहे. ही सर्व प्रक्रिया दहा दिवसात पुर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भातील उच्च न्यायालयातील याचिकेवर ५ डिसेंबरला तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर १२ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. परंतु त्यापूर्वीच पाणी सोडले गेले असल्याने त्या सुनावणीला तसा काही अर्थ आता तरी राहणार नाही.
दरम्यान जायकवाडीला पाणी सोडले गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका गोदावरी कालव्याच्या लाभधारकांना बसणार आहे. मागील तीन वर्षांपासून गोदावरीच्या दोन्ही कालव्याची मागणी ५ हजार हेक्टरच्या वर कधीच गेलेली नाही. यावर्षी तर विहीरी कोरड्या असल्याने मागणीमध्ये आणखी घट होईल. त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या ७ टिएमसी पाण्यातुन ३.५ टिएमसीचे दोन पाणी देण्याऐवजी २ टिएमसीची ३ आवर्तने दिली, तरच लाभधारकांना काहीसा दिलासा मिळु शकतो. लाभधारकांना रब्बीचे नियोजन करता यावे याबाबत गांभीर्याने तातडीने विचार होण्याची गरज आहे.
नगर-नासिक विरुद्ध मराठवाडा या पाणी प्रश्ना बाबत अधिक माहिती देताना जलसंपदा विभागाचे सेवा निवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तम निर्मळ म्हणाले की, पाण्याची खरी गरज ओळखुन त्यावर नव्याने सखोल अभ्यास करावा. समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा सध्या तरी रद्द होणार नसला तरी किमान त्याची धग कमी होण्यासाठी मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करणाऱ्या अभ्यास गटाकडे या कायद्यातील त्रुटी वेळीच मांडणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच पश्चिमेचे पाणी पुर्वेला आल्याशिवाय या पाणी संघर्षाच्या संकटातुन सुटका होणार नाही. घाटमाथ्यावरून पाणी वळवण्याचा तो प्रकल्प राबविण्यासाठी जनरेटा निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी नगर-नासिक जिल्ह्यातील नेते कार्यकर्ते, नागरीक, पक्षविरहीत एकञ येवून एक सर्व समावेशक व्यासपीठ निर्माण होणे गरजेचे आहे असेही निर्मळ यांनी सांगितले.
